काठमाडौं । नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पदभार ग्रहण गरेका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष शपथ लिएपछि उनले आज अर्थ मन्त्रालय पुगेर औपचारिक रूपमा जिम्मेवारी सम्हाले।

पदभार ग्रहणपछि अर्थमन्त्री वाग्लेले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग, २०८१ का प्रमुख सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्ने दृढता व्यक्त गरे। आयोगको सुझावअनुसार राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने तथा १५ वटा ऐन खारेज वा संशोधन प्रक्रिया त्वरित रूपमा अघि बढाउन मन्त्रालयले निर्णय गरिसकेको उनले जानकारी दिए।

वाग्लेले चैत ११, २०८२ सम्मको ‘आर्थिक स्थितिपत्र’ पाँच दिनभित्र तयार पार्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै सरकारको निर्वाचन वाचापत्रलाई १०० दिने, अर्धवार्षिक तथा वार्षिक कार्ययोजनामार्फत व्यवस्थित रूपमा कार्यान्वयन गरिने बताए। उनका अनुसार निजी क्षेत्रको सुरक्षा तथा प्रवर्द्धन, ठूला विकास आयोजनाहरूको सहजीकरण र प्रक्रियागत झन्झट हटाउन नयाँ विधेयक निर्माण र पुराना कानुन संशोधन प्राथमिकतामा रहनेछ।
“अब ठूला आयोजना छिटो अघि बढ्ने वातावरण बनाइनेछ,” उनले भने।

अर्थमन्त्री वाग्लेले आर्थिक समस्यालाई खण्ड–खण्डमा नभई समग्र दृष्टिकोणबाट समाधान गर्ने नीति अवलम्बन गरिने बताए। तजबिजी अधिकार हटाएर प्रणालीगत सुधार लागू गरिने उनले उल्लेख गरे। सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन, आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र रूपान्तरणकारी बजेट निर्माणलाई पनि प्राथमिकता दिइने उनले बताए।

विद्युतीय प्रशासन प्रणालीलाई प्रवर्द्धन गर्न अर्थ मन्त्रालयबाटै ‘पेपरलेस’ र ‘क्यासलेस’ अभ्यास सुरु गरिएको उनको भनाइ थियो। साथै, मध्यपूर्वमा देखिएको अंतर्राष्ट्रिय जटिल परिस्थितिको सूक्ष्म विश्लेषण गर्दै अन्तर निकाय समन्वयमार्फत त्यसका प्रभावहरूको व्यवस्थापन गरिने उनले स्पष्ट गरे।

आयोगका सिफारिसअनुसार खारेज वा संशोधन प्रक्रियामा लैजान लागिएका प्रमुख कानुनमा आय टिकट दस्तुर ऐन (२०१९), कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन (२०३२), निजी वन जङ्गल राष्ट्रियकरण ऐन (२०१३), प्रशासकीय कार्यविधि नियमित ऐन (२०१३), क्षतिपूर्ति ऐन (२०१९), विर्ता उन्मुलन ऐन (२०१६), राजस्व चुहावट नियन्त्रण ऐन (२०५२), नेपाल एजेन्सी ऐन (२०१४), निकासी पैठारी नियन्त्रण ऐन (२०१३), सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन (२०३३), नेपाली मुद्राको चलनचल्ती बढाउने ऐन (२०१४) तथा वित्तीय मध्यस्थता संस्था ऐन (२०५५) लगायतका कानुन समावेश छन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति समेत रहेका वाग्लेले ऐतिहासिक जनादेश पाएको वर्तमान सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री नीति तथा कानुनी आर्थिक सुधारको दीर्घकालीन मार्गचित्र अघि बढाउने बताए।

डा. वाग्ले आर्थिक नीतिनिर्माणमा अनुभवी तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित व्यक्तित्व मानिन्छन्। नवगठित मन्त्रिपरिषद्मा उनलाई दोस्रो वरिष्ठता दिनुले सरकारको आर्थिक एजेन्डा उच्च प्राथमिकतामा रहेको सन्देश दिन्छ। तनहुँ-१ बाट निर्वाचित वाग्लेले २०८२ को निर्वाचनमा ३८,०४० मत ल्याएर प्रभावशाली विजय हासिल गरेका थिए।

वि.सं. २०३१ जेठ १६ गते गोरखामा जन्मेका वाग्ले २०४६ सालको जनआन्दोलनदेखि नै लोकतान्त्रिक अभियानमा सक्रिय रहे। उनले वाग्लेले अर्थमन्त्रीका रूपमा जिम्मेवारी सम्हाल्दाखेरि नेपाल सुस्त आर्थिक वृद्धि, राजस्व सङ्कलनमा गिरावट, विकास खर्चको न्यूनता र बढ्दो सार्वजनिक ऋणजस्ता चुनौतीको सामना गरिरहेको छ। यस्ता परिस्थितिमा उनको अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव तथा नीतिगत दक्षताले सुधारोन्मुख मार्गचित्र प्रस्तुत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
तर, राजनीतिक दबाब, प्रशासनिक जटिलता र संरचनागत कमजोरीबीच उनका सुधारात्मक योजना कत्तिको प्रभावकारी हुन्छन् भन्ने प्रश्न भने भविष्यकै समीक्षा विषय रहनेछ।