काठमाडौं। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले ऊर्जा र जलस्रोत क्षेत्रको संरचनात्मक सुधारका लागि ३२ बुँदे निर्देशन जारी गरेका छन्।

बिहीबार सार्वजनिक गरिएको उक्त कार्ययोजनामा क्षेत्रगत सुधार, पारदर्शिता अभिवृद्धि र नतिजामुखी कार्यसम्पादनमा जोड दिइएको छ। मन्त्री श्रेष्ठले सम्बन्धित निकायहरूलाई स्पष्ट जिम्मेवारी र समयसीमासहित निर्देशन दिँदै कार्यान्वयनमा कडाइ गरिने बताएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार यी कार्यहरू नियमित अनुगमनमार्फत अघि बढाइनेछ।

मन्त्री श्रेष्ठले यो निर्देशन लामो तयारी र सरोकारवालासँगको छलफलपछि ल्याइएको भन्दै अबका नीति, योजना र कार्यक्रमको मार्गचित्र यही आधारमा तयार हुने स्पष्ट पारे। उनले तोकिएको समयसीमाभित्र काम सम्पन्न गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन समेत दिएका छन्।

निर्देशनमा विद्युत् बजार सुधारदेखि सिंचाइ प्रणाली सुदृढीकरणसम्मका विषय समेटिएका छन्। विद्युत् क्षेत्र सुधारअन्तर्गत विद्युत् नियमन आयोगलाई ‘ओपन एक्सेस’ प्रणाली लागू गर्न ३० दिनभित्र ‘ह्विलिङ चार्ज’ निर्धारण गर्न भनिएको छ, जसले प्रतिस्पर्धात्मक विद्युत् कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

त्यस्तै, जलाशययुक्त तथा पम्प स्टोरेज आयोजनामा मौसमी र पिक डिमान्डअनुसार फरक महसुल संरचना लागू गरिनेछ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई हालसम्मका पीपीए विवादहरूको सूची र समाधानसहित प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ भने सञ्चालनमा रहेका, ढिलाइ भएका र जोखिमयुक्त आयोजनाको वर्गीकरण गर्न पनि भनिएको छ।

निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न जलाशययुक्त आयोजनाको अनुमतिपत्र अवधि ५० वर्ष बनाउने नीति ल्याइनेछ। साथै, सम्बन्धित निकायहरूलाई कार्यसम्पादन, जिम्मेवारीको दोहोरोपन र सुधारका क्षेत्र पहिचान गरी ३० दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ।

विद्युत् विकास विभागलाई ६० दिनभित्र देशभरका जलविद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण तथा निर्माण अनुमतिपत्रको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिइएको छ। नियम उल्लंघन गर्ने कम्पनीलाई ‘क्योर नोटिस’ जारी गरिनेछ र समीक्षा नगरी नयाँ अनुमतिपत्र नदिने व्यवस्था गरिएको छ।

‘लाइसेन्स पर्फर्मेन्स ड्यासबोर्ड’ स्थापना गरी मासिक अद्यावधिक गर्ने तथा नयाँ आयोजना अघि बढाउँदा प्रसारण पूर्वाधार (ग्रीड इभ्याकुएसन) अनिवार्य शर्त बनाइएको छ।

आर्थिक पारदर्शितातर्फ जलविद्युत् रोयल्टी संकलन र वितरणको विवरण सार्वजनिक गरिनेछ। साथै ‘कार्बन रेभिन्यु युनिट’ स्थापना गरी कार्बन व्यापारसम्बन्धी परियोजनाको दर्ता, प्रमाणीकरण र लाभ बाँडफाँडको मापदण्ड तय गरिनेछ।

आन्तरिक विद्युत् खपत बढाउन राष्ट्रिय माग तथा खपत योजना तयार गरिनेछ भने नेपाल पावर ट्रेडिङ कम्पनीलाई सक्रिय बनाउँदै दीर्घकालीन विद्युत् निर्यात रणनीति बनाइनेछ।

प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै २४सै घण्टा सञ्चालन हुने ‘एआई च्याटबोट’ मार्फत उपभोक्ता गुनासा व्यवस्थापन गरिनेछ। साथै ‘ग्रीन हाइड्रोजन’ पाइलट परियोजना अघि बढाइ अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।

जलस्रोत व्यवस्थापनतर्फ नदी बेसिन गुरुयोजना, अन्तर्देशीय जलस्रोत इकाइ, जल तथा मौसम तथ्यांक प्रणाली विकास र भूमिगत जल अनुगमन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ, विशेषगरी तराई क्षेत्रमा डिजिटल निगरानी प्रणाली लागू गरिनेछ।

सिंचाइ क्षेत्रअन्तर्गत बबई, भेरी-बबई डाइभर्सन र सिक्टा जस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। महाकाली सिंचाइ आयोजनाका लागि भारतसँग कूटनीतिक पहल बढाइनेछ भने सुनकोशी–मरिन आयोजना पुनः ठेक्का प्रक्रियाबाट अघि बढाइनेछ।

साथै, सिंचाइ प्रणालीलाई दिगो बनाउन ‘इरिगेसन सर्भिस फी’ लागू गर्ने, कृषि-सिंचाइ-उद्योग एकीकृत योजना कार्यान्वयन गर्ने र तराई-मधेसका लागि खडेरी प्रतिरोधी रणनीति तयार गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।