बालेन र अमेरिकाबीच ‘मुस्ताङको युरेनियम’ सौदा : भारतको दाबी, के भन्छ बालेन सरकार?
काठमाडौं। भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले नेपालले हिमालय क्षेत्रमा रहेको युरेनियम भण्डार अमेरिकालाई दिने तयारी गरेको दाबी गरेका छन्। नवभारत टाइम्समा प्रकाशित एक समाचारमा अमेरिकी विदेश राज्यमन्त्रीको नेपाल भ्रमणलाई आधार मानेर यस्तो अनुमान गरिएको उल्लेख छ।
समाचारमा उनको नेपाल भ्रमण अन्य दक्षिण एसियाली देशहरू नसमेटिनु असामान्य भएको भन्दै त्यसलाई सम्भावित रणनीतिक छलफलसँग जोडिएको दाबी गरिएको छ। साथै मुस्ताङको लोमान्थाङ क्षेत्रमा रहेको भनिएको करिब ३० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रलाई ‘विशेष क्षेत्र’ घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको दाबी गरिएको छ।
त्यहाँ युरेनियम प्रशोधनका लागि अमेरिका र अष्ट्रेलियालाई विशेष अधिकार दिन सकिने, तथा नेपाली सेनाको समन्वयमा विदेशी प्राविधिक टोली संलग्न हुने योजना रहेको जस्ता विवरणसमेत समाचारमा उल्लेख छन्। तर यी सबै दाबी स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि नभएको स्पष्ट गरिएको छ।
समाचारमा सन् २०१७ को एमसीसी परियोजना, सम्भावित डाटा सेन्टर विकास र रणनीतिक खनिज व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषय पनि जोडेर प्रस्तुत गरिएको छ। साथै मुस्ताङ क्षेत्रमा युरेनियम भण्डार रहेको भन्दै विभिन्न अनुमान र सम्भावनालाई आधार बनाइएको छ।
तर नेपाल सरकारका तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले यस्ता कुनै पनि सम्झौता वा छलफल नभएको स्पष्ट गरेका छन्। भूगर्भ विभागले पनि औपचारिक रूपमा कुनै उत्खनन वा हस्तान्तरण प्रक्रिया अघि नबढेको बताइएको छ।
यसैबीच,नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेता एवं पूर्वरक्षामन्त्री भीम रावलले सरकारसँग मुस्ताङको युरेनियमलाई लिएर उठेका प्रश्नको जवाफ दिन माग गरेका छन्।
सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत एक बयान जारी गर्दै उनले युरेनियम अमेरिकी र अस्ट्रेलियन कम्पनीलाई उत्खनन गर्न दिएको चर्चा भइरहेको भन्दै प्रश्न गरेका हुन्। उनले यस्तो गम्भीर र संवेदनशील विषयमा सरकार मौनता रहेको भन्दै प्रश्न गरेका छन्।
हालसम्म नेपालले युरेनियम उत्खनन वा प्रशोधनका लागि कुनै विदेशी मुलुकसँग औपचारिक सम्झौता नगरेको सरकारी स्रोतहरूले स्पष्ट पारेका छन्।
