काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेनले वरियता मिचेर प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न लागेका छन् । स्रोतको दाबीमा उनले छैटौँ वरियताका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्दैछन् ।

विगतमा वरियता मिचेर नियुक्त गर्दा सरकारको चर्को आलोचना हुन्थ्यो । तर, यसपटक प्रधानमन्त्री बालेन वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने परम्परा तोड्न उद्धत रहेको बताइएको छ ।

यदि, परम्परा तोडिएन भने प्रधानन्यायाधीश हुने भनेको सपना प्रधान मल्ल हुन् । जो हाल कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश पनि हुन् । उनी प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भए नेपालको न्यायिक इतिहासमा सुशीला कार्कीपछिको दोस्रो महिला प्रधानन्यायाधीश हुनेछन् ।

तर, प्रधानमन्त्री बालेनले छैटौँ वरियताको न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन रुचि देखाएको न्यायिकवृत्तमा चर्चा छ । नेपालको इतिहासमा राणाशासन ढलेपछि एकपटक प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा २००७ सालमा वरियता मिचिएको छ ।

त्यसपछिका ७५ वर्षमा कहिल्यै वरियता मिचिएको छैन । यद्यपि, प्रधानमन्त्री बालेनले वरियता मिच्ने र परम्परा तोड्न तोड्न लागेका छन् ।

त्यसकै लागि उनले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा सहज होस् भनेर संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशमा विपक्षीलाई पाखा लगाउनेगरी संशोधन गरेका छन्, जहाँ परिषद्को ६ सदस्यमध्ये चार जनाको संख्यालाई गणपुरक मान्ने र ३ जनालाई बहुमत मान्ने प्रावधान राखिएको छ ।

तीन जना प्रधानमन्त्री बालेन, सभामुख डिपी अर्याल र कानुनमन्त्री सोविता गौतम भए पुग्छ । प्रमुख विपक्षी नेता भीष्मराज आङ्देम्बे, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायण दाहाल र प्रतिनिधिसभाकी उपसभामुख रुबीकुमारी ठाकुर नभए पनि हुने भएको छ ।

त्यही भएर प्रधानमन्त्री बालेनले परम्परा र वरिष्ठता मिचेर प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न लागेका हुन् । बालेनको यस्तो कदमको विपक्षी दलहरूले विरोध गरिरहेका छन् ।