काठमाडौं। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक हुने पुर्वसन्ध्यासम्म पनि सरकारभित्र बजेटको आकारलाई लिएर तीव्र बहस सुरु भएको छ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले करिब २१ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीको बजेट तयारीमा रहेका बेला प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट भने २५ खर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको बजेट ल्याउन दबाब बढेको स्रोतले जनाएको छ।

अर्थमन्त्रालय निकट स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह(बालेन) नेतृत्वको टोलीले ‘जनताको समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न ठूलो आकारको बजेट आवश्यक’ रहेको निष्कर्षसहित अर्थ मन्त्रालयलाई थप महत्वाकांक्षी योजना ल्याउन आग्रह गरिरहेको छ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले भने सार्वजनिक रूपमा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ३० प्रतिशत सीमाभित्र रहेर बजेट निर्माण भइरहेको बताएका छन्।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको अनुमानअनुसार चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको जीडीपी करिब ६६ खर्ब रुपैयाँ पुग्नेछ। त्यसको ३० प्रतिशत हिसाब गर्दा बजेट आकार करिब २० खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ आसपास हुन्छ।

सरकारी स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयले अर्थ मन्त्रालयलाई ‘जोखिम लिन’ र ‘ठूलो सोच’का साथ बजेट ल्याउन सुझाव दिइरहेको छ। 

प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सहसचिवका अनुसार दुई तिहाइ नजिकको सरकार भएकाले अहिले नै ठूला विकास योजनामा अघि नबढे जनअपेक्षा पूरा गर्न कठिन हुने निष्कर्ष प्रधानमन्त्री बालेनको छ।

यहीबीच प्रधानमन्त्री शाहले अर्थविद्, निजी क्षेत्र तथा नीतिनिर्मातासँगको छलफललाई  तीव्र बनाएका छन्। ती छलफलमा पनि विकास र रोजगारी विस्तारका लागि २५ खर्बभन्दा माथिको बजेट ल्याउन सुझाव आएको बताइएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले समानान्तर बजेट निर्माण नगरेको दाबी गर्दै स्रोतहरूले भनेका छन् कि कार्यालयले विज्ञ सुझाव समेटेर अर्थ मन्त्रालयलाई सहयोग गर्ने काम मात्र गरिरहेको छ। ‘बजेट अर्थ मन्त्रालयले नै बनाउँछ, तर केही प्राथमिकता प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट थप हुन सक्छन्,’ एक अधिकारीले जिकिर गरे।

नयाँ बजेटमार्फत सरकारी कर्मचारीको तलब १५ देखि २५ प्रतिशतसम्म बढाउने तयारीसमेत भइरहेको स्रोतको दाबी छ। त्यससँगै जनताबाट प्रत्यक्ष सुझाव संकलन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले पोर्टल सञ्चालनमा ल्याएको छ। हालसम्म करिब ४ हजार ७ सय सुझाव प्राप्त भइसकेका छन्।

यद्यपि ठूलो आकारको बजेट ल्याउने सरकारी सोच कार्यान्वयनको दृष्टिले चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँको बजेट सीमा दिएको थियो, जुन चालू आवको १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँभन्दा कम हो।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको भए पनि हालसम्म करिब १० खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ, जुन लक्ष्यको ६८ प्रतिशत हाराहारी हो। पुँजीगत खर्च पनि ३० प्रतिशतभन्दा तल रहेको छ।

राजस्व संकलन कमजोर हुनु, विकास खर्च सुस्त रहनु र वैदेशिक सहायता अपेक्षाअनुसार नआउनुले ठूलो बजेट कार्यान्वयनमा जोखिम देखिएको अर्थविद्हरू बताउँछन्।

अर्थमन्त्री वाग्ले भने विकासका लागि आवश्यक परे वैदेशिक ऋण प्रयोग गर्न तयार देखिएका छन्। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांकअनुसार नेपालको वैदेशिक ऋण हाल १५ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ, जुन जीडीपीको २४ प्रतिशतभन्दा केही माथि हो।

अर्थमन्त्रीले नेपाल अझै वैदेशिक ऋणको सुरक्षित सीमाभित्र रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार अतिकम विकसित मुलुकहरूमा वैदेशिक ऋण जीडीपीको ५० प्रतिशतसम्म पुग्ने भएकाले नेपालसँग अझै ऋण लिने ‘स्पेस’ बाँकी छ।

तर उनले ऋण उत्पादनशील क्षेत्रमा मात्रै प्रयोग गरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। विगतमा अनुत्पादक पूर्वाधारमा ऋण खर्च हुँदा समस्या निम्तिएको स्वीकार गर्दै उनले आर्थिक वृद्धिसँग जोडिने क्षेत्रमा लगानी गरिने बताएका हुन् ।

सरकारले आगामी बजेटको स्रोतका रूपमा वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋण, करको दायरा विस्तार, अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउने नीति तथा राज्यले उठाउन बाँकी रकम असुलीलाई प्राथमिकता दिने तयारी गरेको छ।

तर अर्थविद्हरूले स्पष्ट स्रोत पहिचानविना ठूलो आकारको बजेट ल्याइए कार्यान्वयन कमजोर हुने, खर्च व्यवस्थापन बिग्रिने र वित्तीय अनुशासनमा थप दबाब पर्ने चेतावनी दिएका छन्।