काठमाडौं ।देशभर आज १९औँ गणतन्त्र दिवस विभिन्न औपचारिक कार्यक्रमसहित मनाइँदै गर्दा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह भने सार्वजनिक रूपमा मौन रहने भएका छन् ।

सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा आयोजना हुने मूल समारोहमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव, सभामुख, मन्त्रीहरू, सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा विभिन्न दलका नेताहरू सहभागी हुने कार्यक्रम भए पनि प्रधानमन्त्री शाहले सम्बोधन नगर्ने जनाइएको छ ।

प्रधानमन्त्री शाहको मौनता गणतन्त्र दिवसजस्तो ऐतिहासिक अवसरमा पनि कायम रहने भएपछि राजनीतिक वृत्तमा यसको चर्चा सुरु भएको छ ।

सरकार सञ्चालनका क्रममा संसद्मा कम उपस्थित हुने, सार्वजनिक रूपमा सीमित अभिव्यक्ति दिने र संवेदनशील राजनीतिक विषयमा प्रत्यक्ष धारणा नराख्ने शैलीका कारण प्रधानमन्त्री शाहलाई विपक्षी दलहरूले ‘मौन शासक’ को संज्ञा दिँदै आएका छन् ।

गणतन्त्र दिवसका अवसरमा समेत उनले औपचारिक सम्बोधन नगर्नु त्यही शैलीको निरन्तरता भएको टिप्पणी भइरहेको छ ।

नेपालमा गणतन्त्र स्थापना तत्कालीन सात राजनीतिक दल र विद्रोही नेकपा (माओवादी) बीच भएको १२ बुँदे समझदारी, दोस्रो जनआन्दोलन र दशक लामो सशस्त्र विद्रोहको संयुक्त परिणामका रूपमा सम्भव भएको थियो ।

विसं २०६२/०६३ को जनआन्दोलनले २४० वर्ष पुरानो राजतन्त्रविरुद्ध जनलहर सिर्जना गरेको थियो । त्यसपछि २०६५ जेठ १५ गते बसेको संविधानसभाको पहिलो बैठकले राजतन्त्र अन्त्य गर्दै नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेको थियो ।

गणतन्त्र स्थापनासँगै सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित हुने व्यवस्था स्थापित भएको थियो । समावेशी लोकतन्त्र, नागरिक सर्वोच्चता, सामाजिक न्याय र संघीय शासन प्रणालीलाई संस्थागत गर्ने उद्देश्यसहित नयाँ राजनीतिक युगको सुरुवात भएको मानिन्छ ।

तर गणतन्त्र स्थापना भएको १८ वर्ष बितिसक्दा पनि जनअपेक्षाअनुसार सुशासन, विकास, रोजगारी, सामाजिक न्याय र सेवा प्रवाहमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको गुनासो व्यापक रूपमा उठ्दै आएको छ ।

यही पृष्ठभूमिमा मनाइँदै गरेको १९औँ गणतन्त्र दिवसमा प्रधानमन्त्री शाहको मौनता अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेका व्यक्तिबाट गणतन्त्रको उपलब्धि, चुनौती र आगामी दिशा सम्बन्धी स्पष्ट राजनीतिक सन्देश अपेक्षा गरिए पनि प्रधानमन्त्री सार्वजनिक रूपमा नबोल्ने निर्णयमा पुगेका हुन् ।

यद्यपि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गणतन्त्र दिवसका अवसरमा जारी शुभकामना सन्देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुशासन, विकास र समृद्धिसँग जोड्नुपर्ने बताएका छन् ।

उनले संविधानले परिकल्पना गरेको सामाजिक न्याय, आर्थिक समृद्धि तथा समावेशी विकास हासिल गर्न सबै पक्षबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल तथा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि गणतन्त्रको विकल्प अझ सुदृढ र परिणाममुखी गणतन्त्र नै हुने बताएका छन् ।

उनीहरूले लोकतान्त्रिक मूल्य, संविधान र जनअधिकारको रक्षा गर्दै समृद्ध राष्ट्र निर्माणमा एकताबद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

गणतन्त्र दिवसलाई सरकारले औपचारिक उत्सवका रूपमा मनाइरहँदा जनस्तरमा भने यसको उपलब्धिलाई व्यवहारमा अनुभूति गराउने चुनौती अझै बाँकी रहेको बहस निरन्तर छ ।

यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको मौनता स्वयं राजनीतिक सन्देशका रूपमा व्याख्या हुन थालेको छ ।