काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत मध्यमवर्ग विस्तार र कर प्रणाली सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। बजेटमा व्यक्तिगत आयकरको दायरा १० प्रतिशतले घटाइएको घोषणा गरिएको छ भने २७३ प्रकारका कच्चा पदार्थमा भन्सार दर कम गरिएको छ।

यस्तै केही क्षेत्रमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क खारेज गरिएको सरकारले जनाएको छ। बजेटमा आयकर ऐन २०५८ आकर्षित नहुने व्यवस्थासमेत उल्लेख गरिएको छ। सरकारले यी व्यवस्थामार्फत उद्योग व्यवसायको लागत घटाउने, लगानी प्रोत्साहन गर्ने र आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।