काठमाडौं। सरकारले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ भित्रै सम्पन्न गर्ने घोषणा गरेको छ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यस्तो व्यवस्था लागू गर्ने जानकारी दिएका हुन्।

 सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानलाई प्राथमिकतामा राख्दै दीर्घकालीन बसोबास व्यवस्थापनलाई तीव्रता दिने जनाएको छ।