काठमाडौं। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सूचना प्रविधि (आइटी) क्षेत्रलाई नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधारका रूपमा अघि सारिएको भन्दै नेपाल एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एन्ड आइटी सर्भिसेस कम्पनी (एनएएसएसआईटी) ले सरकारको नीतिगत पहलको स्वागत गरेको छ ।

संस्थाले विज्ञप्ति जारी गर्दै बजेटमा समेटिएका आइटी क्षेत्रमैत्री नीतिहरूले नेपालको आइटी निर्यात वृद्धि, विदेशी मुद्रा आर्जन, उच्च गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना तथा नेपाललाई विश्वव्यापी डिजिटल सेवा गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।

बजेटमा सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट प्राप्त आम्दानीमा कर सहुलियत दिने व्यवस्था, आइटी क्षेत्रका जनशक्तिका लागि स्वेट इक्विटीसम्बन्धी कर व्यवस्थामा सुधार, तथा व्यक्तिगत आयकरको उच्चतम दर ३९ प्रतिशतबाट घटाएर २९ प्रतिशतमा सीमित गर्ने प्रावधान समेटिएको छ ।

त्यसैगरी भ्याट फिर्ता प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र स्वचालित बनाउने, दोहोरो कर परिहार सम्झौता विस्तार गर्ने तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), नवप्रवर्तन र डिजिटल अर्थतन्त्र प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रमहरू पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ ।

संस्थाका अनुसार यी व्यवस्थाहरूले आइटी उद्योगको दीर्घकालीन विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउनेछन् ।

एनएएसएसआईटीले नेपाललाई विश्वस्तरमा प्रतिस्पर्धी आइटी गन्तव्य बनाउन अझै अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धी कर संरचना र लगानीमैत्री नीति आवश्यक रहेको औंल्याएको छ ।

संस्थाले सरकारसँग सहकार्य गर्दै नेपाललाई दक्षिण एसियाकै अग्रणी डिजिटल तथा आइटी सेवा केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्यमा काम गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ । साथै, देशमै लाखौँ उच्च पारिश्रमिकयुक्त प्रविधि रोजगारी सिर्जना गर्ने अभियानमा सक्रिय रहने उल्लेख गरिएको छ ।

संस्थाले सरकारको १०० बुँदे कार्यक्रम तथा राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रमा समावेश भएका आइटी क्षेत्रसम्बन्धी केही महत्वपूर्ण नीतिगत तथा संरचनात्मक व्यवस्थाहरू बजेटमा समेटिन नसकेकोप्रति पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

सरकारले बजेटमार्फत डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकतामा राखे पनि दीर्घकालीन प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि थप स्पष्ट नीति र संरचनात्मक सुधार आवश्यक रहेको संस्थाको भनाइ छ ।