काठमाडौं । फिफा विश्वकप २०२६ सुरु भएसँगै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले प्रतियोगिताका खेलहरू अनधिकृत रूपमा प्रसारण गर्ने तयारीमा रहेका ३५ वटा वेबसाइट र मोबाइल एपमाथि रोक लगाउन देशभरका इन्टरनेट तथा मोबाइल सेवा प्रदायकहरूलाई निर्देशन दिएको छ।

प्राधिकरणले बिहीबार सेवा प्रदायकहरूलाई पत्राचार गर्दै ती वेबसाइट तथा एपमार्फत विश्वकपका खेलहरू अवैध रूपमा प्रसारण हुन नदिने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको हो। यस विषयमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले समेत आवश्यक कारबाहीका लागि प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको जनाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार नेपालभित्र फिफा विश्वकप २०२६ को विशेष तथा आधिकारिक प्रसारण अधिकार हिमालय टेलिभिजन नेटवर्कअन्तर्गतको हिमालय स्पोर्ट्स र डिसहोम डिजिटल प्रालिअन्तर्गतको डिगो–जेभीएचटिभीसँग रहेको छ।

तर प्रतियोगिता सुरु हुनुअघि नै केही पाइरेटेड वेबसाइट र मोबाइल एपहरूले खेलहरू निःशुल्क तथा अनधिकृत रूपमा स्ट्रिमिङ गर्ने तयारी गरिरहेको सूचना प्राप्त भएपछि नियामक निकाय सक्रिय बनेको हो।

प्राधिकरणले यस्ता प्लेटफर्महरूबाट प्रत्यक्ष प्रसारण हुँदा प्रसारण अधिकार खरिद गरेका कम्पनीहरूको लगानीमा प्रत्यक्ष असर पर्ने र बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारसमेत उल्लङ्घन हुने जनाएको छ।

यसअघि सम्पन्न फिफा विश्वकपका क्रममा पनि नेपालमा विभिन्न अनधिकृत वेबसाइट र एपमार्फत खेलहरू प्रसारण गरिएको थियो। त्यसबेला यस्ता प्लेटफर्ममा दर्शकको अत्यधिक चाप बढ्दा इन्टरनेट ब्यान्डविथको खपत अस्वाभाविक रूपमा बढेको थियो।

फलस्वरूप सेवा प्रदायकहरूले अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ खरिद गर्नुपरेको र त्यसको आर्थिक भारसमेत व्यहोर्नुपरेको बताइन्छ।

यसबाहेक करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर प्रसारण अधिकार खरिद गरेका आधिकारिक प्रसारकहरूले पनि पाइरेसी नियन्त्रण गर्न सरकारसँग पटक–पटक आग्रह गर्दै आएका थिए।

विश्वकप सुरु हुनुअघि मन्त्रालय, इन्टरनेट सेवा प्रदायक, मोबाइल सेवा प्रदायक तथा आधिकारिक प्रसारण अधिकार प्राप्त कम्पनीहरूबीच छलफल भएको थियो। सोही छलफलपछि अनधिकृत स्ट्रिमिङ प्लेटफर्ममाथि निगरानी र नियन्त्रणको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।

निर्देशन जारी भएसँगै केही वेबसाइट तथा एपहरूमा पहुँच रोक्ने काम सुरु भइसकेको जनाइएको छ। प्राधिकरणले सेवा प्रदायकहरूलाई सूचीमा रहेका सबै प्लेटफर्महरूमा तत्काल पहुँच अवरुद्ध गर्न भनेको छ।

विश्वव्यापी रूपमा खेलकुद प्रसारण क्षेत्रमा पाइरेसी ठूलो चुनौती बन्दै गएको छ। विशेषगरी विश्वकप, च्याम्पियन्स लिग, प्रिमियर लिग र अन्य लोकप्रिय प्रतियोगिताका बेला अनधिकृत स्ट्रिमिङ प्लेटफर्महरूको प्रयोग बढ्ने गरेको छ।

नेपालमा पनि विश्वकपप्रति उच्च आकर्षण रहने भएकाले पाइरेसी नियन्त्रणलाई यसपटक प्राथमिकतामा राखिएको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ।

प्राधिकरणले प्रतिबन्ध लगाउन निर्देशन दिएका ३५ वटा वेबसाइट तथा मोबाइल एपहरूको सूची समेत सार्वजनिक गरेको छ भने भविष्यमा यस्ता गतिविधिमा संलग्न थप प्लेटफर्ममाथि पनि निगरानी जारी रहने जनाएको छ।