काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह(बालेन) नेतृत्वको सरकारले निजामती सेवाको संरचना पुनरावलोकन गर्ने तयारीस्वरूप अवकाशसम्बन्धी व्यवस्थामा ठूलो परिवर्तनको गृहकार्य अघि बढाएको छ ।

संघीय निजामती ऐन संशोधनमार्फत ५५ वर्ष उमेर पुगेका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई सेवाबाट अवकाश दिने प्रस्ताव अन्तिम चरणमा पुगेको बताइएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदा अहिले कानुन मन्त्रालयमा अध्ययनाधीन रहेको छ । कानुनी राय प्राप्त भएपछि प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी भइरहेको बताइएको छ। सरकार अध्यादेशमार्फत अघि बढ्ने वा संसदीय प्रक्रियाबाट विधेयक ल्याउने भन्ने विषयमा भने अन्तिम निर्णय हुन बाँकी छ ।

हालको व्यवस्थाअनुसार निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर ५८ वर्ष छ । तर नयाँ प्रस्तावले उमेर सीमा घटाएर ५५ वर्ष कायम गर्ने र सेवा अवधि ३० वर्ष पुगेका कर्मचारीलाई पनि अनिवार्य रूपमा अवकाशमा पठाउने व्यवस्था समेटेको छ ।

प्रस्तावित व्यवस्था कार्यान्वयन भएमा ठूलो सङ्ख्यामा कर्मचारी प्रभावित हुने देखिएको छ । निजामती किताबखानाको तथ्यांकअनुसार झण्डै १३ हजार ८७७ कर्मचारी एकैपटक सेवाबाट बाहिरिन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

यसमध्ये सचिवदेखि सहसचिव, उपसचिव, शाखा अधिकृत तथा राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीसम्म पर्नेछन् । स्वास्थ्य तथा प्रदेश सेवाका कर्मचारीहरू पनि यसको दायरामा पर्ने देखिएको छ ।

कर्मचारी वृत्तमा भने प्रस्तावले व्यापक चासो र अन्योल दुवै सिर्जना गरेको छ । निर्णय कहिले लागू हुन्छ, अध्यादेश आउँछ कि आउँदैन, सेवा अवधि नपुगे पनि उमेरका आधारमा अवकाश पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने विषय कर्मचारीबीच मुख्य चर्चाको विषय बनेको छ । सिंहदरबारदेखि जिल्ला तहसम्मका कार्यालयमा यही विषयले चर्चा पाएको बताइन्छ ।

सरकारी स्रोतहरूका अनुसार साउनअघि नै निर्णय कार्यान्वयन गर्ने विकल्पबारे पनि छलफल भइरहेको छ । साउनबाट लागू हुने तलबवृद्धिसँगै पेन्सन दायित्व बढ्ने भएकाले सरकार समय व्यवस्थापनको पक्षमा देखिएको विश्लेषण गरिन्छ ।

यता बजेटमा अवकाश व्यवस्थापनका लागि छुट्टै रकम व्यवस्था गरिएको विषयले पनि सरकार लामो समयदेखि यस योजनाको तयारीमा रहेको संकेत गरेको छ । अवकाशमा जाने कर्मचारीको सेवा सुविधा तथा दायित्व व्यवस्थापनका लागि ठूलो रकम आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ ।

अर्थशास्त्रीहरू भने यस्तो निर्णयको दीर्घकालीन प्रभावबारे सावधानी अपनाउनुपर्ने बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार एकैपटक ठूलो सङ्ख्यामा कर्मचारीलाई अवकाश दिँदा तत्काल राज्यकोषमा ठूलो भार पर्छ । त्यसपछि पेन्सन दायित्व बढ्ने र रिक्त पदहरूमा नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्दा थप खर्च सिर्जना हुने सम्भावना रहन्छ ।

प्रशासनिक दृष्टिले पनि अनुभवी कर्मचारीको एकैपटक बहिर्गमनले संस्थागत स्मृति र कार्यक्षमतामा असर पार्न सक्ने तर्क गरिएको छ । अर्कोतर्फ ५८ वर्षसम्म सेवा गर्ने अपेक्षामा रहेका कर्मचारीलाई तीन वर्षअघि नै अवकाश दिन खोजिए कानुनी प्रश्न उठ्न सक्ने सम्भावना पनि औँल्याइएको छ ।

यसअघि पनि नेपालमा यस्तै प्रकृतिको अवकाश योजना लागू गर्ने प्रयास भएको थियो । त्यसबेला अदालतसम्म पुगेको विवादका कारण केही कर्मचारी पुनर्बहाली भएका थिए । त्यसैले अहिलेको प्रस्ताव कार्यान्वयनमा जाँदा पनि कानुनी चुनौती आउन सक्ने आँकलन गरिएको छ ।