काठमाडौं। आजै फुट्ला भोली नै फुट्ला झैँ नेपाली कांग्रेसमा १५औँ महाधिवेशनको तयारीसँगै क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक अभियानलाई लिएर आन्तरिक विवाद झन् सतहमा आएको छ । पार्टी नेतृत्वले सदस्यता अद्यावधिकको कामलाई तीव्रता दिइरहेका बेला संस्थापनइतर समूहले देशभर समानान्तर राजनीतिक गतिविधि बढाएको हो।

विशेष महाधिवेशनमा सहभागी नभएका तथा नेतृत्वप्रति असन्तुष्ट पक्षले प्रदेशस्तरीय भेला आयोजना गर्दै आफ्ना धारणा सार्वजनिक गरिरहेको छ । मधेश प्रदेश र कोशी प्रदेशमा लगातार भेला सम्पन्न गरिसकेको उक्त समूह अब काठमाडौंमा राष्ट्रिय स्तरको भेला आयोजना गर्ने तयारीमा जुटेको छ ।

विराटनगरमा आयोजित भेलामा कांग्रेस नेता डा. शशांक कोइरालाले पार्टीभित्रको एकता कमजोर बनेको टिप्पणी गर्दै वर्तमान अवस्थाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे । उनले कांग्रेसभित्र विभाजनको मानसिकता बढेको दाबी गर्दै त्यसलाई अन्त्य गरी पुनः एकताबद्ध हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

अर्कातर्फ, नेता डा. शेखर कोइरालाले भने पार्टी कुनै पनि अवस्थामा विभाजन हुन नदिने अडान दोहोर्याए । उनले संगठनलाई बलियो बनाउन तल्लो तहदेखि नै सहमति, सहकार्य र एकताको वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

पार्टीभित्र देखिएको मतभेद समाधानका लागि संस्थापन र इतर पक्षबीच संवादको आवश्यकता रहेको चर्चा भइरहेका बेला कांग्रेस उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले अघि सारेको प्रस्ताव पनि विवादको विषय बनेको छ । उनले केही समयअघि इतर पक्षका नेताहरूलाई परिमार्जित प्रस्ताव पठाएको बताएका थिए । तर, इतर पक्षका अधिकांश नेताले उक्त प्रस्ताव औपचारिक रूपमा प्राप्त नभएको दाबी गरेका छन् ।

संस्थापनइतर पक्षका नेता डा. प्रकाशशरण महतले प्रस्ताव सार्वजनिक गर्नुभन्दा पनि दुवै पक्षबीच प्रत्यक्ष संवाद र साझा सहमतिको बिन्दु खोज्नु आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनका अनुसार वार्ताबाटै समाधान खोज्नुपर्ने विषयलाई सार्वजनिक बहसको विषय बनाउँदा समस्या झन् जटिल बन्न सक्छ ।

इतर समूहले हालसम्म अधिकांश प्रदेशमा संगठनात्मक भेला सम्पन्न गरिसकेको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा मात्र कार्यक्रम बाँकी रहेको नेताहरूले बताएका छन् ।

विवादको अर्को केन्द्रबिन्दु बनेको बिषय हो क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक अभियान । संस्थापन पक्षले यसलाई संगठन सुदृढीकरणको अभियानका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ भने इतर पक्षले पुराना कार्यकर्तालाई बेवास्ता गरेर नयाँ सदस्यलाई प्राथमिकता दिन खोजिएको आरोप लगाउँदै आएको छ ।

संस्थापन पक्षका अनुसार नयाँ सदस्यता वितरण र पुराना सदस्यको नवीकरण दुवै प्रक्रिया एकसाथ सञ्चालन भइरहेका छन् । तर इतर समूहको तर्क छ कि पहिले नै नवीकरण भइसकेका सदस्यहरूको तथ्यांक व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी नेतृत्वकै हो, त्यसका लागि सदस्यहरूलाई पुनः झन्झटमा पार्न नहुने हो ।

कांग्रेस महामन्त्री प्रदीप पौडेलले भने धेरै सदस्यहरूको सम्पर्क विवरण पार्टीको अभिलेखमा अद्यावधिक नभएकाले केही समस्या देखिएको बताएका छन् । उनका अनुसार अझै धेरै पुराना सदस्य तथा नेताहरूको विवरण प्रणालीमा पूर्ण रूपमा समावेश हुन सकेको छैन ।

महाधिवेशनको तयारीका लागि दुवै पक्षको संयुक्त संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने इतर पक्षको मागलाई संस्थापनले अस्वीकार गरेको छ । नेतृत्व पक्षको भनाइमा पार्टी विधानले यस्तो संरचना निर्माण गर्ने स्पष्ट व्यवस्था नगरेकाले कानुनी तथा संगठनात्मक जटिलता उत्पन्न हुन सक्छ ।

तर इतर पक्ष भने आवश्यक राजनीतिक सहमतिका आधारमा विशेष व्यवस्था गर्न सकिने र आवश्यक परे महाधिवेशनमार्फत त्यसलाई वैधानिक रूप दिन सकिने मत राख्छ ।

यसबीच सदस्यता व्यवस्थापन प्रक्रियामा प्राविधिक समस्या पनि देखिएको छ । पार्टी नेतृत्वका अनुसार देशभरका धेरै स्थानमा सदस्यहरूको विवरण डिजिटल प्रणालीमा प्रविष्ट भए पनि वडा तहबाट अन्तिम अनुमोदन नहुँदा ठूलो संख्यामा सदस्यता फाराम रोकिएका छन् ।

पार्टीले वडा तहका सभापतिहरूलाई निश्चित समयसीमाभित्र अनुमोदन प्रक्रिया पूरा गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । तोकिएको अवधिभित्र अनुमोदन नभए विधानअनुसार योग्य सदस्यहरूको विवरण केन्द्रबाटै स्वीकृत गर्ने विकल्पबारे पनि छलफल भइरहेको बताइएको छ ।

कांग्रेसभित्रको यो विवाद सदस्यता व्यवस्थापनमा सीमित नरही आगामी महाधिवेशनको शक्ति सन्तुलनसँग समेत जोडिएर हेरिएको छ ।

त्यसैले क्रियाशील सदस्यताको बहससँगै संस्थापन र इतर पक्षबीचको राजनीतिक दूरी आगामी दिनमा झन् बढ्ने कि संवादमार्फत सहमतिमा पुग्ने भन्ने चासो पार्टीभित्र व्यापक रूपमा बढेको छ ।