काठमाडौं । संघीय संसद्को नयाँ बैठक हल निर्माण कार्य निर्धारित समयमै सम्पन्न हुन नसकेपछि सभामुख डीपी अर्यालले गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। जेठ १५ गतेभित्र निर्माण सम्पन्न हुने लक्ष्य राखिएको संसद् भवन अझै सञ्चालनका लागि तयार नभएपछि सभामुखले निर्माण कम्पनीलाई कडा चेतावनी दिएका हुन्।

निर्माण प्रगतिको अनुगमनका क्रममा सभामुख अर्यालले पटक–पटक समय थप्दा पनि काम सम्पन्न नभएको भन्दै सम्बन्धित निकाय र निर्माण कम्पनीप्रति असन्तोष जनाए। उनले संसद्को कामकारबाही प्रभावित हुने गरी ढिलासुस्ती हुनु स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारे।

सभामुखले सम्झौताअनुसार काम सम्पन्न नगरे निर्माण कम्पनीमाथि दैनिक एक करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना लगाउने चेतावनी दिएका छन्। उनले तोकिएको समयसीमा र गुणस्तर दुवैमा कुनै सम्झौता नहुने भन्दै निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन निर्देशनसमेत दिए।

नयाँ संसद् भवनलाई आधुनिक प्रविधियुक्त र सुविधासम्पन्न बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। तर निर्माण कार्यमा भइरहेको ढिलाइका कारण संसद्का गतिविधि नयाँ भवनमा सार्ने योजना प्रभावित भएको छ।

संसद् सचिवालयका अधिकारीहरूले पनि निर्माण कम्पनीसँग नियमित समन्वय भइरहेको जनाउँदै बाँकी काम शीघ्र सम्पन्न गर्न दबाब दिइएको बताएका छन्। यद्यपि भवन पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउने मिति भने अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन।

संसद् भवन निर्माणमा भएको ढिलाइप्रति सांसदहरूबाट समेत प्रश्न उठिरहेका बेला सभामुखको कडा चेतावनीलाई निर्माण कार्यलाई गति दिने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।