काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सकिन अब एक महिना मात्र बाँकी रहँदा सरकारको पुँजीगत खर्च निराशाजनक अवस्थामा देखिएको छ। राजस्व संकलन लक्ष्यअनुसार अघि बढिरहेको भए पनि विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित पुँजीगत बजेट खर्च भने अपेक्षाभन्दा निकै कम रहेको तथ्यांकले देखाएको छ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको जेठ मसान्तसम्मको आय–व्यय विवरणअनुसार सरकारले हालसम्म ११ खर्ब १० अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ प्राप्ति गरेको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको ७२.४२ प्रतिशत हो। यस अवधिमा कुल राजस्व संकलन १० खर्ब ८१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जसले लक्ष्यको ७३.०६ प्रतिशत पूरा गरेको छ।

कर राजस्वतर्फ सरकारले ९ खर्ब ८१ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको छ। यो वार्षिक लक्ष्यको ७४.०३ प्रतिशत हो। तर गैरकर राजस्व भने अपेक्षाअनुसार बढ्न नसक्दा ९९ अर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको छ, जुन लक्ष्यको ६४.७३ प्रतिशत मात्र हो। यस्तै, वैदेशिक अनुदान प्राप्ति पनि कमजोर देखिएको छ। सरकारले लक्ष्य राखेको अनुदानमध्ये जेठ मसान्तसम्म २२ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ मात्र प्राप्त गरेको छ, जुन ४२.८२ प्रतिशत हो।

खर्चतर्फ सरकारले हालसम्म १३ खर्ब ४६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ, जुन कुल विनियोजित बजेटको ६८.५६ प्रतिशत बराबर हो। चालु खर्च ९ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ।

तर विकास खर्चको अवस्था भने चिन्ताजनक छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ४ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन गरे पनि जेठ मसान्तसम्म १ खर्ब ३२ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको छ। यो लक्ष्यको ३२.५३ प्रतिशत मात्र हो।

गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको थियो। यस वर्ष बजेटको आकार बढे पनि खर्चको गति सुस्त देखिएको छ। विकास निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको सरकारी दाबी तथ्यांकले पुष्टि गर्न नसकेको टिप्पणी हुन थालेको छ।

आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा प्रवेशसँगै पुँजीगत खर्च बढाउने दबाब सरकारमाथि बढेको छ। तर विगतमा जस्तै अन्तिम समयमा हतारमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिले खर्चको गुणस्तरमा प्रश्न उठाउने भएकाले योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र गुणस्तरीय खर्च सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा अर्थविद् तथा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्।

जेठ मसान्तसम्मको तथ्यांकले राजस्व संकलनमा सुधारको संकेत गरे पनि विकास बजेट खर्चको कमजोर अवस्थाले बजेट कार्यान्वयन क्षमता र विकास प्राथमिकतामाथि पुनः प्रश्न उठाएको छ। अब बाँकी एक महिनामा सरकारले पुँजीगत खर्चलाई कति गति दिन्छ भन्ने विषय अर्थतन्त्रका लागि महत्वपूर्ण परीक्षणका रूपमा हेरिएको छ।