वीरेन्द्रनगर। कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि नयाँ बजेट सार्वजनिक गरेको छ। सोमबार प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राजीवविक्रम शाहले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लक्षित बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।

सरकारले आगामी वर्षका लागि ३५ अर्ब ३९ करोड ८५ लाख ४८ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ, जुन चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ७.२८ प्रतिशतले बढी हो। चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशले ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ।

बजेट संरचनाअनुसार चालु खर्चका लागि ८ अर्ब ६० करोड ४५ लाख ५६ हजार रुपैयाँ (२४.३१ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको छ भने पुँजीगत खर्चतर्फ २० अर्ब ७४ करोड ६७ लाख १२ हजार रुपैयाँ (५८.३१ प्रतिशत) छुट्याइएको छ। वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ५० करोड रुपैयाँ (१.४१ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको छ।

सरकारले बजेटको स्रोत व्यवस्थापनका लागि आन्तरिक राजस्वबाट ८५ करोड पाँच लाख ९० हजार रुपैयाँ, चालु आर्थिक वर्षमा बचत हुने करिब ६ अर्ब ४१ करोड ५१ लाख रुपैयाँ परिचालन गर्ने जनाएको छ। त्यसैगरी संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटमार्फत १० अर्ब ६६ करोड ५० लाख ४९ हजार, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट १० अर्ब ६३ करोड २३ लाख, सशर्त अनुदानबाट ५ अर्ब ६७ करोड २५ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ।

यस्तै, समपूरक अनुदानतर्फ ६६ करोड ७८ लाख र विशेष अनुदानतर्फ ४८ करोड ५६ लाख रुपैयाँ स्रोतका रूपमा परिचालन गरिनेछ।

मन्त्रालयगत विनियोजनअनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयलाई सबैभन्दा बढी १० अर्ब ९३ करोड ८१ लाख १० हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ। त्यसपछि जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयलाई ४ अर्ब ८१ करोड ९५ लाख ८६ हजार, सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई ६ अर्ब १० करोड ५ लाख ९५ हजार विनियोजन गरिएको छ।

त्यसैगरी उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई २ अर्ब ४६ करोड ४९ लाख ७४ हजार, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई २ अर्ब ५२ करोड ८७ लाख ६८ हजार, र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई ३७ करोड ५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ।

स्थानीय तहका लागि अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत ५ अर्ब ५४ करोड ७२ लाख ८० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ, जुन कुल बजेटको १५.६७ प्रतिशत हो। यसअन्तर्गत वित्तीय समानीकरण अनुदान १ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ भने समपूरक अनुदानका रूपमा सबै स्थानीय तह समेटिने गरी १ अर्ब १८ करोड ५० लाख रुपैयाँ पठाइने भएको छ।