काठमाडौं। नेपालको आधुनिक इतिहासमा सन् १९२३ को नेपाल–बेलायत सन्धिलाई एउटा यस्तो मोड थियो,जसले देशको अन्तर्राष्ट्रिय हैसियतलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍यायो।

यो सन्धि दुई राष्ट्रबीचको औपचारिक सम्झौता मात्र नभएर विश्व समुदायमा नेपालको स्थान, स्वतन्त्र अस्तित्व र कूटनीतिक पहिचानलाई स्थापित गर्ने महत्वपूर्ण दस्तावेज साबित भयो। यहि कारण इतिहासकारहरू, कूटनीतिज्ञहरू र अनुसन्धानकर्ताहरूले यसलाई नेपालको कूटनीतिक यात्राको सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपलब्धिमध्ये एक मान्ने गर्छन्।

नेपालले आफ्नो इतिहासमा कहिल्यै प्रत्यक्ष उपनिवेशवाद भोग्नुपरेन। दक्षिण एसियाका अधिकांश राष्ट्रहरू कुनै न कुनै समयमा युरोपेली शक्तिको अधीनमा परेका थिए। भारतमा ब्रिटिस शासन थियो, बर्मा (हालको म्यानमार) ब्रिटिस नियन्त्रणमा थियो र श्रीलंकासमेत उपनिवेश बनेको थियो। तर नेपालले आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व कायम राख्न सफल भयो।

यद्यपि स्वतन्त्र रहनु र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सार्वभौम राष्ट्रका रूपमा मान्यता प्राप्त गर्नु दुई फरक कुरा थिए। यही अन्तरलाई स्पष्ट पार्ने काम सन् १९२३ को सन्धिले गरेको थियो।

नेपाल र बेलायतबीचको सम्बन्धको पृष्ठभूमि हेर्दा यसको जरो एङ्ग्लो-नेपाल युद्धसम्म पुग्छ। सन् १८१४ देखि १८१६ सम्म चलेको युद्धपछि सुगौली सन्धि भएको थियो। उक्त सन्धिले नेपालको भूभागलाई ठूलो क्षति पुर्‍याएको थियो। कुमाउँ, गढवाल, सिक्किमका केही भाग तथा तराईका क्षेत्र नेपालबाट अलग भएका थिए।

त्यसपश्चात् पनि नेपालले आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व जोगाइराख्यो। युद्धमा नेपाली सैनिकले देखाएको साहस र वीरताको प्रभाव बेलायतमा समेत परेको थियो। यही कारण त्यसपछिका वर्षहरूमा गोर्खा सैनिक भर्तीको परम्परा सुरु भयो र नेपाल–बेलायत सम्बन्ध नयाँ स्वरूपमा विकसित हुँदै गयो।

उन्नाइसौं शताब्दीको अन्त्य र बीसौं शताब्दीको सुरुआतसम्म आइपुग्दा नेपाल र बेलायतबीचको सम्बन्ध केवल सैनिक सहकार्यमा सीमित रहेन। राजनीतिक र कूटनीतिक सम्बन्ध पनि विस्तार हुन थाले। विशेषगरी राणा शासनकालमा बेलायतसँग निकट सम्बन्ध राख्ने नीति अपनाइएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेर राणाले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्वतन्त्र राष्ट्रका रूपमा स्थापित गर्न विशेष चासो दिएका थिए।

चन्द्रशमशेरको बुझाइ स्पष्ट थियो।  नेपालले आफ्नो स्वतन्त्रता जोगाएको भए पनि त्यसलाई विश्वले औपचारिक रूपमा स्वीकार नगरेसम्म नेपालको कूटनीतिक हैसियत सीमित रहन सक्छ। त्यसैले उनले बेलायतसँग नयाँ प्रकृतिको सन्धि गर्ने प्रयास थाले। यो प्रयास एक दिन वा एक वर्षमा सफल भएको थिएन। काठमाडौं र लन्डनबीच लामो समयसम्म पत्राचार, छलफल र कूटनीतिक संवाद चलेको थियो। अन्ततः सन् १९२३ डिसेम्बर २१ मा सिंहदरबारमा नेपाल–बेलायत शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा हस्ताक्षर भयो।

सन्धिको सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपलब्धि बेलायतद्वारा नेपालको स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्रको मान्यता थियो। सन्धिको पहिलो धारामै दुवै देशले एकअर्काको आन्तरिक र बाह्य स्वतन्त्रताको सम्मान गर्ने उल्लेख गरिएको थियो। यो व्यवस्थाले नेपाल कुनै संरक्षित राज्य वा आश्रित भूभाग होइन, आफ्नै निर्णय लिन सक्षम स्वतन्त्र राष्ट्र हो भन्ने सन्देश विश्व समुदायलाई दिएको थियो।

त्यसबेला विश्व राजनीति साम्राज्यवादी शक्तिहरूको प्रभावमा थियो। साना राष्ट्रहरूको स्वतन्त्र अस्तित्वलाई सहज रूपमा स्वीकार गरिँदैनथ्यो। यस्तो अवस्थामा बेलायतजस्तो विश्वशक्तिबाट प्राप्त मान्यताले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविलाई बलियो बनाएको थियो। यसले नेपाललाई भविष्यमा अन्य राष्ट्रहरूसँग कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने आधारसमेत प्रदान गर्‍यो।

सन्धिले नेपाल र बेलायतबीच स्थायी शान्ति तथा मैत्री सम्बन्ध कायम गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। दुवै पक्षले एकअर्काको भूभाग आफ्नो विरोधी गतिविधिका लागि प्रयोग हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। त्यस्तै, कुनै छिमेकी राष्ट्रसँग विवाद उत्पन्न भएमा जानकारी आदानप्रदान गर्ने र कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान खोज्ने समझदारी पनि गरिएको थियो।

यस सन्धिको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष नेपालको सुरक्षा अधिकारसँग सम्बन्धित थियो। नेपाललाई आफ्नो सुरक्षाका लागि आवश्यक हातहतियार आयात गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरिएको थियो। त्यस समय दक्षिण एसियामा बेलायतको प्रभाव अत्यधिक थियो। यस्तो अवस्थामा नेपाललाई सैन्य सामग्री आयातमा स्वतन्त्रता दिनु पनि एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धि मानिन्थ्यो।

सन्धिपछि नेपालको कूटनीतिक हैसियतमा प्रत्यक्ष परिवर्तन देखिन थाल्यो। नेपालमा बस्ने बेलायती प्रतिनिधिलाई ‘रेजिडेन्ट’ नभई ‘राजदूत’ को स्तर दिइयो। यो परिवर्तन केवल सम्बोधनको विषय मात्र थिएन। यसले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक मान्यताअनुसार व्यवहार गर्न थालिएको संकेत गर्थ्यो। त्यस्तै, नेपालका शासकप्रति प्रयोग हुने सम्मानजनक सम्बोधनमा पनि परिवर्तन आएको थियो।

सन् १९२५ मा यो सन्धि राष्ट्रसंघको अभिलेखमा दर्ता भएपछि यसको महत्व अझ बढ्यो। राष्ट्रसंघ त्यस समयको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक मञ्च थियो। कुनै सन्धि त्यहाँ अभिलेख हुनु भनेको त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले स्वीकार गर्नु हो। नेपालको हकमा यो ठूलो उपलब्धि थियो। यसले नेपाललाई विश्व राजनीतिक नक्सामा अझ स्पष्ट रूपमा स्थापित गरिदियो।

तर यो सन्धि केवल नेपालको चाहनाले मात्र भएको थिएन। बेलायतका पनि आफ्नै रणनीतिक स्वार्थ थिए। विशेषगरी गोर्खा सैनिकहरूको भर्ती बेलायतका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय थियो। पहिलो विश्वयुद्धताका हजारौँ नेपाली सैनिकले बेलायतका लागि लडेका थिए। उनीहरूको बहादुरीले विश्वव्यापी प्रशंसा पाएको थियो। बेलायत भविष्यमा पनि यो सहकार्य कायम राख्न चाहन्थ्यो।

पहिलो विश्वयुद्धका क्रममा नेपालले बेलायतलाई सैनिक मात्र नभई आर्थिक र राजनीतिक सहयोग समेत गरेको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले बेलायतलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। नेपाली सैनिकहरूले विभिन्न मोर्चामा लड्दै उल्लेखनीय योगदान दिएका थिए। युद्धका कठिन समयमा नेपालले देखाएको सहयोग बेलायतले बिर्सिएको थिएन।

त्यसैगरी वजिरिस्तान क्षेत्रको सैन्य अभियान तथा अफगानिस्तानसँगको द्वन्द्वका क्रममा पनि नेपालले बेलायतलाई सहयोग गरेको थियो। यी घटनाहरूले दुई देशबीचको विश्वासलाई मजबुत बनाएका थिए। कतिपय इतिहासकारहरूका अनुसार १९२३ को सन्धि बेलायतले नेपाललाई दिएको सम्मान मात्र नभई नेपालले विभिन्न अवसरमा गरेको सहयोगको कूटनीतिक प्रतिफल पनि थियो।

यद्यपि सन्धिका केही सीमितताहरू पनि थिए। सुगौली सन्धिबाट गुमेको भूभाग फिर्ता ल्याउने विषय यसमा समावेश गरिएको थिएन। त्यसैले केही विद्वानहरूले यसलाई पूर्ण उपलब्धि भन्दा पनि आंशिक सफलता मान्ने गरेका छन्। तर अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र कूटनीतिक हैसियतको दृष्टिले यसको महत्व अस्वीकार गर्न सकिँदैन।

आज एक शताब्दीभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि १९२३ को नेपाल-बेलायत सन्धि नेपालको कूटनीतिक इतिहासको आधारस्तम्भका रूपमा उभिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता प्राप्त गर्नेदेखि विश्वका विभिन्न राष्ट्रसँग सम्बन्ध विस्तार गर्नेसम्मका प्रक्रियामा यसले निर्माण गरेको आधार महत्वपूर्ण मानिन्छ।

विश्व राजनीतिमा साना राष्ट्रहरूले आफ्नो पहिचान जोगाउन संघर्ष गरिरहेको समयमा नेपालले प्राप्त गरेको यो मान्यता असाधारण उपलब्धि थियो।

तसर्थ:  यस सन्धिबिनाको नेपालको आधुनिक कूटनीतिक इतिहास अझै अपूर्ण मानिन्छ।