काठमाडौं। विवादित व्यवसायी दीपक भट्टसँगको सेयर साझेदारी विवादमा मुछिएपछि राजीनामा दिएका गृहमन्त्री सुधन गुरुङ पुनः गृह मन्त्रालयमा फर्किएको ९ दिन बितिसकेको छ।

तर, उनीसँग सम्बन्धित छानबिन प्रतिवेदन भने अझै सार्वजानिक गरिएको छैन।

उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिएको विषयले सरकारमाथि पारदर्शिता र सुशासनसम्बन्धीकाे प्रश्न फेरि तीव्र बनाएको छ। गुरुङले वैशाख ९ गते राजीनामा दिएका थिए । सरकारले उनीमाथि छानबिन गर्न बनाएकाे छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि जेठ २६ मा उनी पुनः गृह मन्त्रालयमा फर्किए ।

यसबीचमा उनीमाथि उठेका प्रश्नहरू समाधान हुन नसकेको र छानबिन प्रतिवेदन समेत सार्वजनिक नगरिएको भन्दै राजनीतिक वृत्तमा असन्तुष्टि बढ्दै गएकाे छ। संसदमा समेत विपक्षीहरुले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन्।  तर सरकार भने याे विषयमा माैन छ।

लिबर्टी माइक्रो इन्स्योरेन्स र स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्समा भट्टसँग सेयर साझेदारी भएको विषय सार्वजनिक भएपछि गुरुङमाथि प्रश्न उठेको थियो। सोही प्रकरणको छानबिनका लागि मन्त्रिपरिषद्ले वैशाख २८ मा पूर्व न्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारीको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको थियो।

समितिले करिब एक महिनासम्म अनुसन्धान गरेर जेठ २२ मा प्रतिवेदन बुझाएको थियो। मन्त्रिपरिषद्ले सो प्रतिवेदन जेठ २६ मा ग्रहण गर्ने निर्णय गरेको भए पनि त्यसपछि त्यसको विस्तृत विवरण सार्वजनिक भने गरिएन ।

सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलले प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने निर्णय मात्र भएको र अध्ययनपछि थप निर्णय हुने बताएका थिए। तर त्यसपछि प्रतिवेदनको निष्कर्ष, सुझाव वा अनुसन्धानको विवरणबारे औपचारिक जानकारी अझै बाहिर आएको छैन।

हतारोमा गुरुङको पुनः नियुक्तिले हलचल

छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुअघि नै २२ जेठमा नै गुरुङले गृहमन्त्रीको शपथ लिए । याे घटनाले राजनीतिक वृत्तमा थप विवाद सिर्जना गरेको हो। सरकारको निर्णय र प्रतिवेदनबीचको समयक्रमलाई लिएर नैतिकता र प्रक्रिया दुवैबारे प्रश्न उठेकाे छ।

अनौपचारिक रूपमा सार्वजनिक विवरणअनुसार गुरुङले करिब ५० लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर खरिद गरेको देखिएको छ। उनले भने उक्त लगानी सापटी रकमबाट गरिएको दाबी गर्दै आएका छन्।

छानबिन समितिका एक सदस्यका अनुसार प्रतिवेदनले गुरुङको सम्पत्तिमा अस्वाभाविक आर्जन भएको ठोस प्रमाण नभेटिएको निष्कर्ष निकालेको छ। तर प्रणालीगत कमजोरीका कारण सम्पत्तिको स्रोत पूर्ण रूपमा प्रमाणित गर्न सकिएकाे छैन। प्रतिवेदनमा थप अनुसन्धान वा कारबाहीको सिफारिस समेत नभएको बताइएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले छानबिन प्रतिवेदन वा समितिबारे आफूलाई औपचारिक जानकारी नभएको जनाएको छ। यसले सरकारी निकायबीच समन्वय र सूचनाको पारदर्शितामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार सार्वजनिक चासोको विषयमा बनेको छानबिन प्रतिवेदन गोप्य राखिनु लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको पारदर्शिता सिद्धान्तसँग मेल खाँदैन। सुशासन र जवाफदेहिताको मुद्दा उठिरहेको अवस्थामा यस्तो संवेदनशील प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नु थप शंका उत्पन्न गर्ने विषय बनेको छ।

यता, जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी छानबिन गर्न गठित कार्की आयोगको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक नभई संसद् सचिवालयको पुस्तकालयमा मात्र सीमित गरिएको छ। आयोगले बुझाएको मुख्य प्रतिवेदन मात्र पुस्तकालयमा राखिएको छ भने अनुसूचीहरू सर्वसाधारणको पहुँचमा छैनन्।

छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी निर्णय अघि बढाइएपछि सरकारमाथि राजनीतिक दबाब बढ्न सक्ने देखिन्छ।

एकातर्फ भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्ध कठोर नीति आवश्यक रहेको भनाइ छ भने अर्कोतर्फ निर्णय प्रक्रिया नै अस्पष्ट देखिँदा राज्यप्रति जनविश्वास कमजोर हुने जोखिम बढेको छ।

गृह मन्त्रालयसँग जोडिएको संवेदनशील जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिमाथि उठेका प्रश्न, छानबिन प्रतिवेदनको मौनता र सरकारको अस्पष्ट जवाफले यो प्रकरणलाई केवल प्रशासनिक विषयभन्दा बढी राजनीतिक र नैतिक बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ।