काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन शाहको अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलहरूले पुनः सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

प्रधानमन्त्रीको भनाइले राष्ट्रियता, सीमा सम्बन्ध तथा संवैधानिक मर्यादासँग जोडिएका विषयमा गम्भीर बहस जन्माएको भन्दै उनीहरूले संसद्मार्फत स्पष्ट जवाफ दिन माग गरेका हुन्।

प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेकपा सांसद रमेशकुमार मल्लले प्रधानमन्त्रीको विवादित अभिव्यक्तिलाई संसद्को अभिलेखबाट हटाउन सभामुखले रुलिङ गर्नुपर्ने माग गरे। राष्ट्रिय संवेदनशीलतासँग सम्बन्धित विषयमा सरकार अझ जिम्मेवार हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

यसैक्रममा एमाले सांसद लक्ष्मीप्रसाद पोखरेलले दार्चुलादेखि ताप्लेजुङसम्मका २३ जिल्लामा करिब ६० स्थानमा भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाए।

प्रधानमन्त्रीले नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको  अभिव्यक्ति दिएको भन्दै उनले उक्त भनाइले राष्ट्रिय हितविपरीत सन्देश गएको आरोप लगाए।

पोखरेलले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले नेपाली जनताको भावनामा चोट पुगेको जिकिर गर्दै त्यसबारे संसद्मा आएर स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने मागसमेत गरे। उनले सीमा र राष्ट्रियताको विषयमा सरकारको धारणा स्पष्ट हुनुपर्ने बताए।

नेपाली कांग्रेसका सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङले प्रधानमन्त्री कार्यालयको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाए। संवैधानिक निकायका प्रमुखहरूलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बोलाएर बयान लिने, ठेकदारहरूलाई ‘खुट्टा भाँच्ने’ धम्की दिने तथा कर्मचारीहरूलाई आतंकित बनाउने गतिविधि भइरहेको आरोप लगाउँदै उनले सरकारसँग स्पष्टीकरण माग गरे।

केरुङले संवैधानिक पदाधिकारीमाथि दबाब सिर्जना गर्ने कुनै पनि गतिविधि लोकतान्त्रिक मूल्य र संवैधानिक अभ्यासअनुकूल हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट भइरहेका भनिएका गतिविधिबारे संसद्लाई जानकारी गराउन सरकारलाई आग्रह गरे।

विगत तीन सातादेखि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर कांग्रेस, एमाले र नेकपाका सांसदहरूले एकै स्वरमा जवाफ माग गरेका छन् ।