नेपालको सार्वजनिक तथा राजनीतिक वृत्तको बहसमा एउटा चिन्ताजनक प्रवृत्ति लामो समयदेखि देखिँदै आएको छ। कुनै व्यक्ति, राजनीतिक दल वा नेतृत्व विपक्षमा रहँदासम्म उसले देशका सबै समस्याको समाधान आफूसँग भएको दाबी गर्छ। भ्रष्टाचार अन्त्य, आर्थिक समृद्धि, सुशासनदेखि रोजगारी सिर्जनासम्मका विषयमा ठूला आश्वासन प्रतिपक्षी कित्ताबाट आउने गर्दछन्। तर जब त्यही विपक्षी सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने अवस्थामा र जिम्मेवारीमा पुग्छ, तब उसले सामना गर्नुपर्ने वास्तविकता, संरचनागत सीमाहरू र राज्य सञ्चालनका जटिलताहरू प्रस्ट देखिन थाल्छन्।

यसले एउटा प्रश्न उठाउँछ, ‘के नेपालको समस्या नेतृत्वको अक्षमता मात्रै हो, वा हामी स्वयं पनि गलत अपेक्षा र अपूर्ण जानकारीमा आधारित ‘न्यारेटिभ’को सिकार बनिरहेका छौँ?’

लोकतान्त्रिक राजनीतिमा विपक्षी दलको मुख्य काम सरकारको आलोचना गर्नु, सत्ता सञ्चालन गरिरहेको पार्टीलाई गलत भएका ठाउँमा सचेत गराउनु र आफूलाई विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गर्नु हो। नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यास पनि यही आधारमा हुँदै आएको छ। आमनिर्वाचन २०१५ देखि प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ सम्म आइपुग्दा सत्तापक्षीय दलको विकल्प विपक्षी दल बनेका हुन्। २०१५ सालमा भएको आमनिर्वाचनबाट नेपाली कांग्रेस सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने स्थितिमा पुग्यो। जुनबेला राजनीतिक दलहरू भर्खरै स्थापनाको चरणमा थिए। कांग्रेसले पाएको उक्त जनमत दुई वर्ष नपुग्दै गुमायो। २०१७ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले प्रजातन्त्र आफ्नो हातमा लिँदै पंचायती शासन लागु गरे।

त्यसपछि प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीपश्चात् २०४८ सालमा भएको निर्वाचनमा पनि विकल्पका रूपमा कांग्रेसले नै निर्वाचनबाट सत्ता सञ्चालनको जनमत पायो।

तर त्यसयता भएका २०५१, २०५६, २०६४, २०७०, २०७४, २०७९ र २०८२ का निर्वाचनसम्म भने विकल्पका रूपमा फरक(फरक दलले जनादेश पाउँदै आएका छन्। ती विकल्प आलोचना, संसद्को प्रभावकारी भूमिका, दलहरूको आफ्नै अकर्मण्यता लगायतका कारण फेरिँदै आएका छन्। तर पछिल्ला केही वर्षयता भएका धेरैजसो आलोचना यथार्थपरकभन्दा पनि अतिरञ्जित हुने गरेका छन्, जसले समाजलाई राजनीतिक सचेतनाको भड्खालोमा पुर्‍याउने जोखिम रहन्छ।

विपक्षमा हुँदा धेरै नेताहरूले सरकारका सबै समस्या आफू सत्तामा पुगेपछि तत्काल समाधान हुने दाबी गर्छन्। यसले जनतामा पनि अस्वाभाविक अपेक्षा जन्माइदिन्छ। तर जब त्यही दल वा नेता सरकारमा पुग्छन्, उनीहरूले महसुस गर्न थाल्छन्, ‘राज्य सञ्चालन सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गरेजस्तो सरल विषय होइन।’ बजेट सीमित हुन्छ, राजस्व अपेक्षाअनुसार उठ्दैन, वैदेशिक ऋणको दायित्व हुन्छ, विकास परियोजनामा कानुनी जटिलता हुन्छ र कर्मचारीतन्त्रको आफ्नै गति हुन्छ। यी सबै कुराले निर्णय प्रक्रियालाई जटिल बनाउँछन्। यति कुरा बुझ्न पनि नेपालमा राजनीतिक दल वा सम्बन्धित दलका नेताहरू सरकार सञ्चालन गर्ने स्थितिमा पुग्नुपर्छ।

‘सरकारसँग चाहेजति पैसा हुन्छ, काम गर्नलाई केवल इच्छाशक्ति भए पुग्छ’- नेपालमा लामो समयदेखि फैलाइएको भ्रम हो यो। तर यसको वास्तविकता पनि सरकारबाहिर बसेर सोचेको भन्दा ठिक विपरीत हुन्छ। सरकारसँग चाहेजति पैसा हुँदैन। सरकारले उठाउने राजस्व, विदेशी सहायता, ऋण र आर्थिक गतिविधिको अवस्थाले राज्यको खर्च गर्ने क्षमता निर्धारण गर्छ। सरकारको आम्दानी सीमित हुँदा पनि तलब, सामाजिक सुरक्षा, ऋणको ब्याज, शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारमा खर्च गर्नुपर्छ।

यही कारणले कुनै पनि सरकारले सबै माग तत्काल पूरा गर्न सक्दैन। तर सार्वजनिक बहसमा आर्थिक सीमाभन्दा पनि राजनीतिक इच्छाशक्तिलाई मात्र सबै समस्याको समाधानका रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ। परिणामस्वरूप अपेक्षा र यथार्थबीच ठूलो दूरी सिर्जना हुन्छ। यसको अभ्यास पनि नेपाली राजनीतिक वृत्तमा गम्भीर समस्याका रूपमा भइरहेकै छ।

नेपालमा कुनै दुर्घटना, बाढी, प्रशासनिक कमजोरी वा सेवा प्रवाहमा समस्या आउँदा पहिलो प्रतिक्रिया प्रायः राजनीतिक नेतृत्वलाई दोष दिनु हुन्छ। कतिसम्म भने विगतका केही वर्षहरूमा कसैले प्रेम सम्बन्धका कारण आत्महत्या गर्‍यो भने पनि प्रधानमन्त्रीलाई गाली गरिदिने। अझ कतिपय विपक्षी कित्ताका राजनीतिक दलका समर्थकहरूले राजनीतिक नेतृत्वले गर्ने सामाजिक सञ्जालको पोस्टका कारण नेपाल क्रिकेटमा हार्‍यो, नेपाल फुटबलमा हार्‍यो भन्ने सम्मका अभिव्यक्ति पनि दिए। आज त्यही पङ्क्ति उनीहरूले पछ्याएको राजनीतिक विचारधाराको विपक्षमा उत्रिने जो कोहीलाई हत्या गरिदिने, बलात्कार गरिदिने धम्की दिन्छ।

निसन्देह प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू वा अन्य कुनै पनि सार्वजनिक ओहोदामा बसेका सरकारी पदाधिकारी सरकारी तवरबाट गरिने निर्णयमा जिम्मेवार हुन्छन्। तर हरेक समस्या उनीहरूको प्रत्यक्ष निर्णय वा लापरबाहीका कारण मात्रै उत्पन्न हुँदैन। कुनै सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीले दुःख पाउनु, कुनै परियोजना ढिलो हुनु वा स्थानीय तहमा अनियमितता हुनुका पछाडि प्रशासनिक संरचना, कर्मचारीतन्त्र, प्राविधिक क्षमता र संस्थागत कमजोरी पनि जिम्मेवार हुन सक्छन्।

तर सार्वजनिक बहसमा यस्ता जटिल कारणहरूको विश्लेषणभन्दा पनि सबै दोष सरकारको भन्ने सरल निष्कर्ष प्रस्तुत गरिन्छ, र त्यही निष्कर्ष समाजमा लोकप्रिय बन्छ। यसले दीर्घकालमा वास्तविक समस्या पहिचान र समाधान खोज्ने प्रक्रियालाई कमजोर बनाउँदै लग्छ।

२१औँ शताब्दीमा प्रविधिको विस्तार र सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोगसँगै राजनीति गर्ने तौरतरिका पनि बदलिएको छ। यही कारणले सूचना प्रवाहको गति तीव्र भएको छ। आजको दिनमा मानिसहरू सबै सूचना डिजिटल रूपमा ग्रहण गर्छन्। अझ भनौँ, मानिसहरू पढ्न रुचाउँदैनन्। छोटो भिडियोको रूपमा आउने सूचना र कुनै लेखमा लेखिएको हेडलाइन मानिसहरूको प्रभावकारी सूचनाको स्रोत हो।

तर सूचना छिटो फैलिनु र सही सूचना फैलिनु एउटै हुन सक्दैन। छिटो आएको सूचना अथवा छोटो रूपमा हेडलाइनको प्रकारमा आउने सूचना तथ्य र वास्तविकताबाट टाढा पनि रहन सक्छ। यस्तो कारणले एकजना मानिसलाई मात्रै नभएर सिङ्गो समाजलाई म्यानिपुलेट गर्न सक्छ।

आज कुनै घटना भएपछि केही मिनेटमै त्यसबारे निष्कर्ष निकालिन्छ। तथ्य सङ्कलन, सन्दर्भको अध्ययन वा आधिकारिक विवरण पर्खिने संस्कृतिभन्दा तत्काल प्रतिक्रिया दिने प्रवृत्ति बलियो बन्दै गएको छ। राजनीतिक दल, समर्थक समूह र विभिन्न स्वार्थ समूहहरूले पनि आफ्नो अनुकूल न्यारेटिभ निर्माण गर्न सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरिरहेका छन्। यसले तथ्यभन्दा भावनालाई प्राथमिकता दिने वातावरण बनाएको छ।

कुनै विषयको आधा जानकारीलाई पूर्ण सत्यको रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ। परिणामस्वरूप जनमत पनि तथ्यको आधारमा होइन, भावनात्मक प्रतिक्रिया र पूर्वाग्रहको आधारमा निर्माण हुन थाल्छ।

कहिलेकाहीँ सार्वजनिक बहसमा नेपाली समाजलाई ‘लो आइक्यु’ भएको भनेर टिप्पणी गरिन्छ। तर वास्तविक समस्या बौद्धिक क्षमताभन्दा बढी सूचना, विश्लेषण र तथ्यप्रतिको पहुँचसँग सम्बन्धित देखिन्छ। धेरै मानिसहरू जटिल विषयलाई सरल भाषामा बुझ्न चाहन्छन्।

नेपालको बौद्धिक वर्ग नै त्यही मनोविज्ञान प्रयोग गरेर एक व्यक्ति आएपछि सबै समस्या समाधान हुन्छ वा एक दलले देश बिगार्‍यो जस्ता सरल न्यारेटिभ निर्माण गरिदिन्छन्। नेपाली समाजले सधैँ नायक खोजिरहेको छ। नेपाली समाजले कुनै न कुनै समयमा कसैलाई भगवान् बनाइरहेको छ। जस्तो कि बिपी कोइराला, मदन भण्डारी, गिरिजाप्रसाद कोइराला, पुष्पकमल दाहाल, केपी ओली, या अहिलेका बालेन र रवि। तर दीर्घकालमा यो प्रवृत्ति राजनीति र समाज दुवैका लागि घातक बन्ने सम्भावना रहन्छ।

राज्य सञ्चालन, अर्थतन्त्र, प्रशासन र विकास बहुआयामिक विषय हुन्। तिनको समाधान पनि एक व्यक्ति वा एक निर्णयले मात्र सम्भव हुँदैन। राज्य सञ्चालन सामूहिक हुन्छ। राज्य सञ्चालन नायक वा भगवान्ले गर्दैन। तर नेपाली समाजले नायकरभगवान् खोजेर विगत लामो समयदेखि आफ्नै खुट्टामा आफैँ बन्चरो हानिरहेको छ।

लोकतन्त्रमा आलोचना अपरिहार्य छ। हाम्रो देशको विगतदेखिको अभ्यासले पनि त्यही देखाउँछ। सरकारलाई वा सार्वजनिक पद धारण गर्ने जो कोहीलाई प्रश्न गर्नु नागरिकको अधिकार हो। तर आलोचना र प्रश्न तथ्य, प्रमाण र सन्दर्भमा आधारित हुनुपर्छ।

त्यसैगरी, सरकारमा रहेकाहरूले पनि आफ्नो सीमितता, चुनौती र वास्तविक अवस्थाबारे नागरिकसँग इमानदार संवाद गर्नुपर्छ। अवास्तविक आश्वासनले छोटो समयका लागि लोकप्रियता त दिन सक्छ, तर दीर्घकालमा त्यसले दुर्घटना निम्त्याउने जोखिम रहन्छ। २३ र २४ भदौको जेनजी विद्रोह र त्यसक्रममा भएको विस्फोट राजनीतिक दलको अकर्मण्यताका कारण सिर्जित भएको हो।

अहिले सार्वजनिक स्तरमा हुने बहसलाई भावनात्मक प्रतिक्रिया र राजनीतिक प्रचारबाट माथि उठाएर तथ्यमा आधारित बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। गलत न्यारेटिभले केवल गलत धारणा मात्रै निर्माण गर्दैन, यसले सही समस्या पहिचान गर्ने र प्रभावकारी समाधान खोज्ने प्रक्रियालाई समेत कमजोर बनाउँछ।

लो इन्फर्मेसन, अपूर्ण विश्लेषण र अवास्तविक अपेक्षाको राजनीतिले देशलाई गम्भीर दुर्घटनाको भड्खालोमा पुर्‍याउने खतरा रहन्छ। जबसम्म सार्वजनिक बहस तथ्य, सन्दर्भ र यथार्थमा आधारित हुँदैन, तबसम्म समाज परिवर्तनको दिशामा अघि बढ्न सक्दैन। बरु यस्तो अवस्थामा समय नै ऋणात्मक गतिमा अघि बढ्न सक्छ।