महोत्तरी। महोत्तरीको बर्दिबास नगरपालिकाले बालविवाह न्यूनीकरणलाई लक्षित गर्दै नयाँ सामाजिक प्रोत्साहन कार्यक्रम घोषणा गरेको छ।

नगरपालिकाले २० वर्ष उमेर पूरा गरेर मात्र विवाह गर्ने छोरीलाई ५१ हजार रुपैयाँ नगद प्रोत्साहन दिने निर्णय गरेको हो। यो व्यवस्था आगामी आर्थिक वर्ष २०८३-८४ बाट लागू हुने गरी नगरको १८औँ नगरसभामा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा समावेश गरिएको छ।

नगर प्रमुख प्रल्हादकुमार क्षेत्रीका अनुसार यो कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य बालविवाह रोकथाम र कानुनी उमेरमा विवाह गर्नुपर्ने चेतना अभिवृद्धि गर्नु हो।

उनले नगर क्षेत्रमा अझै पनि विभिन्न सामाजिक कारणले बालविवाहका घटना देखिने भएकाले यसलाई नियन्त्रण गर्न आर्थिक प्रोत्साहनलाई उपकरणका रूपमा प्रयोग गरिएको बताए। उनका अनुसार, २० वर्ष उमेर पूरा गरी विवाह गर्ने प्रत्येक छोरीले नगरबाट तोकिएको ५१ हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्।

नगरपालिकाले यसअघि पनि बालविवाह न्यूनीकरणकै उद्देश्यले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको थियो। विशेष गरी मुसहर समुदायलाई लक्षित गरी २० वर्ष उमेर पुगेपछि विवाह गर्ने जोडीलाई ५० हजार रुपैयाँ प्रोत्साहन दिने व्यवस्था लागू गरिएको थियो। उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म बर्दिबास–१२ का एक जोडीले मात्र प्रोत्साहन रकम प्राप्त गरेको नगर कार्यपालिकाको अभिलेखमा उल्लेख छ।

नगर क्षेत्रमा १४ वटा वडा रहेका छन्, जसमा अधिकांश वडामा मुसहर समुदायको बसोबास छ। तर अपेक्षाअनुसार प्रोत्साहन कार्यक्रमको प्रभाव सीमित देखिएको स्थानीय सामाजिक–राजनीतिक कार्यकर्ता देवनारायण महतो बताउँछन्। उनका अनुसार हालसम्म एकै जोडीले मात्र सुविधा लिनुले अझै पनि कतिपय क्षेत्रमा बालविवाह कायम रहेको संकेत गर्छ।

नगरपालिकाले पछिल्ला दुई वर्षमा १३ वटा वडा बालविवाहमुक्त घोषणा गरिसकेको छ भने बर्दिबास–१२ मात्र अझै बाँकी रहेको छ। यस सन्दर्भमा नयाँ प्रोत्साहन योजना सामाजिक रूपान्तरणलाई थप गति दिने उद्देश्यले ल्याइएको नगरपालिकाको दाबी छ।

नगर प्रमुख क्षेत्रीका अनुसार मुसहर समुदायका लागि भने पहिलेको विशेष व्यवस्था यथावत रहनेछ। त्यसअनुसार सो समुदायका महिला र पुरुष दुवैलाई उमेर पुगेर विवाह गरेमा प्रोत्साहन रकम दिने कार्यक्रम निरन्तर रहनेछ। उनले मुसहर समुदायमा बालविवाहको जोखिम अझै उच्च रहेकाले विशेष ध्यान आवश्यक रहेको स्पष्ट पारे।

स्थानीय प्रशासनका अनुसार बालविवाह न्यूनीकरणमा आर्थिक प्रोत्साहनसँगै जनचेतना कार्यक्रम, विद्यालय शिक्षा विस्तार र समुदायस्तरका अभियानलाई पनि जोड दिइएको छ। नगरपालिकाले कानुनी उमेरमा विवाह गर्ने अभ्यासलाई सामाजिक मानक बनाउने लक्ष्य लिएको छ।

यसैबीच, नगरपालिकाको नयाँ निर्णयलाई महिला अधिकारकर्मीहरूले सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। उनीहरूका अनुसार आर्थिक प्रोत्साहनले परिवार र समुदायमा कानुनी उमेरमा विवाह गर्ने अभ्यासलाई बल दिन सक्छ, यद्यपि दीर्घकालीन समाधानका लागि शिक्षा, चेतना र सामाजिक संरचनामा परिवर्तन आवश्यक रहने उनीहरूको धारणा छ।

समग्रमा बर्दिबास नगरपालिकाको यो नीति बालविवाह न्यूनीकरणका लागि स्थानीय स्तरमा प्रयोग गरिएको आर्थिक प्रोत्साहन आधारित नवीन प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।