काठमाडौं। ई-पासपोर्ट खरिद प्रकरणले प्रशासनिक प्रक्रिया, सरकारी निर्णय र राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोपलाई एकैसाथ ल्याएको छ। 

यो प्रकरणसँगै पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाको नाम पनि विभिन्न कोणबाट जोडिएपछि यसको राजनीतिक आयाम थप गहिरिएको हो ।

गत भदौमा भएको जेनजी घटनापश्चात् देउवा परिवार विभिन्न विदेश हानिएपछि आरोपको केन्द्रमा पर्दै आएको छ। हाल पूर्वप्रधानमन्त्री देउवा र आरजु राणा विदेशमै रहेका छन्। आरजुले विशेष अदालत तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई पत्र पठाएर निर्धारित समयभित्र स्वदेश फर्की अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकी छन् ।

यद्यपि यसबीच ई-पासपोर्ट खरिद प्रक्रियासम्बन्धी विवादले उनीहरूमाथि थप दबाब सिर्जना गरेको चर्चा भइरहेको छ।

ई-पासपोर्ट खरिद प्रकरणको नालीबेली ?

ई-पासपोर्ट खरिद प्रक्रिया २०८१ मंसिरमा राहदानी विभागले पाँच वर्षका लागि ६४ लाख ई-पासपोर्ट खरिद गर्न अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेसँगै सुरु भएको थियो। बोलपत्र मूल्यांकनपछि २०८२ जेठ २३ गते करिब ७ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बराबरको ठेक्का दुई जर्मन कम्पनीलाई दिने आशयपत्र जारी गरियो र सोही दिन ठेक्का सम्झौतासमेत सम्पन्न भयो।

यस प्रक्रियामा लामो समयदेखि नेपाललाई पासपोर्ट उपलब्ध गराउँदै आएको फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमिया पनि प्रतिस्पर्धामा थियो। स्रोतहरूका अनुसार ठेक्का प्रक्रियामा जर्मन र फ्रान्सेली कम्पनीबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा भएको थियो। यही प्रतिस्पर्धा र त्यससँग जोडिएका विभिन्न स्वार्थ नै अहिलेको विवादको मुख्य आधार बनेको दाबी गरिन्छ।

स्रोतको भनाइअनुसार त्यतिबेला प्रधानमन्त्री रहेका केपी शर्मा ओलीले लामो समयदेखि एउटै कम्पनीले ठेक्का पाइरहेको भन्दै नयाँ कम्पनीलाई अवसर दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए। सोही आधारमा राहदानी विभागलाई जर्मन कम्पनीतर्फ निर्णय गर्न दबाब परेको दाबी पनि स्रोतहरूले गरेका छन्। फ्रान्सेली कम्पनीको नेपाल प्रतिनिधित्व सिद्धान्त पाण्डेले गर्दै आएको र लामो समयदेखि एउटै कम्पनीले काम गरिरहेको विषयलाई लिएर सरकारी तहमा असन्तुष्टि रहेको दाबीसमेत गरिएको छ।

यद्यपि कानुनी दृष्टिले हेर्दा पासपोर्ट खरिद प्रक्रियामा प्रधानमन्त्री वा परराष्ट्रमन्त्री प्रत्यक्ष निर्णयकर्ता हुँदैनन्। खरिद प्रक्रिया प्रचलित सार्वजनिक खरिद कानुनअनुसार सम्बन्धित निकायमार्फत अघि बढ्ने भएकाले अन्तिम प्रशासनिक निर्णयमा उनीहरूको औपचारिक हस्ताक्षर वा प्रत्यक्ष संलग्नता रहने व्यवस्था छैन।

यही कारणले आरजु राणालाई यो प्रकरणमा जोड्ने प्रयास राजनीतिक प्रेरित हुन सक्ने तर्क पनि उठाइएको छ। स्रोतहरूका अनुसार जेनजी घटनापछि सम्पत्ति शुद्धीकरण वा अन्य भ्रष्टाचारसम्बन्धी आरोपमा पर्याप्त प्रमाण जुट्न नसकेपछि ई-पासपोर्ट प्रकरणलाई नयाँ आधार बनाउने प्रयास भएको दाबी गरिएको छ। यद्यपि यसबारे सम्बन्धित निकायले औपचारिक रूपमा कुनै निष्कर्ष सार्वजनिक गरेको छैन।

यस प्रकरणले प्रशासनिक संयन्त्रभित्र पनि असर परेको बताइन्छ। सरकारी अधिकारीहरूमाथि बढ्दो दबाबका कारण निर्णय प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारीहरू त्रसित भएको र भविष्यमा यस्ता संवेदनशील खरिद प्रक्रियामा निर्णय लिन कर्मचारीहरू हिच्किचाउन सक्ने अवस्था सिर्जना भएको चर्चा प्रशासनिक वृत्तमा भइरहेको छ।

स्रोतका अनुसार राहदानी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालले पनि यो विषय विवादित बन्न सक्ने आकलन गर्दै विभागको जिम्मेवारी लिन सुरुमा अनिच्छा देखाएका थिए। अहिले उनीमाथि अनुसन्धान केन्द्रित भएपछि कर्मचारी प्रशासनमा थप चासो र चिन्ता बढेको बताइन्छ।

राजनीतिक दबाबमा  सरकारी संयन्त्र

यसैबीच प्रधानमन्त्री कार्यालयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारी र अधिकारीहरूलाई कार्यालयमै बोलाएर राहदानी विभागका प्रमुखसहित पदाधिकारीविरुद्ध ‘पक्राउ पुर्जी जारी गर्न दबाव दिएको’ विषयमा सरकारको आलोचना अहिलेसम्म भइरहेको छ। यसबारे विपक्षी सांसदहरूले संसद्‌मा पनि प्रश्न उठाएका थिए।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुखमाथि पनि विभिन्न किसिमका राजनीतिक दबाब पार्नु र संवैधानिक निकायमाथि सरकार हाबी हुनुले सरकार प्रतिसोधको पथमा हिडेको पनि देखिन्छ । विगतदेखि नै प्रधानमन्त्रीसँग देउवा परिवारको सम्बन्ध सहज नरहेको तथा पछिल्ला घटनाक्रमले संवैधानिक निकाय र कार्यपालिकाबीचको सम्बन्धलाई समेत प्रश्नको घेरामा ल्याएको दाबी गरिन्छ ।

सुरक्षा संयन्त्रसँग सरकारको सम्बन्धलाई लिएर पनि विभिन्न चर्चा भइरहेका छन्। केही स्रोतहरूले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीका कारण सुरक्षा निकायभित्र असन्तुष्टि बढेको दाबी गरेका छन्। यद्यपि यी दाबीहरू सम्बन्धित निकायबाट आधिकारिक रूपमा पुष्टि भएका छैनन्।

अर्कोतर्फ, यो घटनापछि काठमाडौंस्थित युरोपेली कूटनीतिक वृत्तमा समेत चासो बढेको बताइन्छ। विशेषगरी जर्मन कम्पनीसँग सम्बन्धित विवादका क्रममा जर्मन राजदूतसँग भएको व्यवहारप्रति केही कूटनीतिक असन्तुष्टि व्यक्त भएको स्रोतहरूको भनाइ छ।

यस्तै, तत्कालीन विभागीय मन्त्री शिशिर खनालसँग औपचारिक रूपमा सोधपुछ नभएको विषयले पनि विभिन्न प्रश्न जन्माएको छ। स्रोतका अनुसार ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्ने तयारीबारे उनले अनौपचारिक जानकारी पाएका भए पनि त्यसबारे आधिकारिक जानकारी भने दिइएको थिएन।

समग्रमा हेर्दा ई-पासपोर्ट प्रकरण सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा देखिएको प्रशासनिक विवाद मात्र नभई राजनीतिक शक्ति संघर्ष र प्रभावको प्रतिस्पर्धा पनि जोडिएको विश्लेषकहरू बताउँछन्।

यस विषयमा अन्तिम निष्कर्ष स्वरुप न्यायालयले के निर्णय गर्छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ।