काठमाडाैं । नेपालका प्रमुख कम्युनिस्ट नेताहरूले फेरि एकपटक कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध बनाउने आवश्यकता औँल्याएका छन्।

लामो समय एकअर्काविरुद्ध उभिएका नेताहरू आइतबार एउटै मञ्चमा उभिएर कम्युनिस्ट आन्दोलन संकटमा परेको निष्कर्ष सुनाए।

त्यसबाट बाहिर निस्कने उपायका रूपमा उनीहरूले वामपन्थी शक्तिबीच सहकार्य र अन्ततः एकताको आवश्यकता औँल्याए।

एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल, सहसंयोजक माधवकुमार नेपाल र वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल मदन भण्डारीको जन्मजयन्तीका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा एउटै मञ्चमा देखिए।

चारै नेताको साझा सन्देश थियो-कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई जोगाउन वामपन्थी शक्तिहरूबीच सहकार्य र एकता आवश्यक छ।

यद्यपि, उनीहरूले एकताको आवश्यकता दोहोर्याए पनि त्यो कसरी सम्भव हुन्छ भन्ने स्पष्ट मार्गचित्र भने प्रस्तुत गरेनन्। बरु आ-आफ्नो राजनीतिक अडान भने कायम राखे।

एमाले अध्यक्ष ओलीले अहिलेको राजनीतिक अवस्थालाई प्रतिगमनको चुनौतीसँग जोड्दै सबै लोकतान्त्रिक तथा वामपन्थी शक्तिबीच कार्यगत सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।

‘प्रतिगमनलाई पराजित गर्नुपर्छ। यतिबेला सबै लोकतान्त्रिक शक्ति, वामपन्थी शक्ति मिलेर कार्यगत एकताको माध्यमबाट जानुपर्छ,’ उनले भने।

तर उनले एमाले आफ्नो राजनीतिक सिद्धान्त र नीतिमा सम्झौता गरेर एकताको छलफलमा नजाने स्पष्ट पारे।

‘हाम्रा नीति सही छन् कि गलत छन् भनेर कुनै एकता एकीकरणका लागि छलफल गर्ने पक्षमा एमाले छैन,’ ओलीले भने।

ओलीको अभिव्यक्तिले तत्काल पार्टी एकीकरणभन्दा पनि मुद्दा केन्द्रित सहकार्यलाई एमालेले प्राथमिकता दिन चाहेको संकेत गरेको छ।

प्रचण्डको चेतावनी- ढिला भयो भने दुर्घटना हुन्छ

नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल भने एकताको पक्षमा अझ खुला रूपमा प्रस्तुत भए। उनले कम्युनिस्ट आन्दोलन अस्तित्वकै संकटमा पुगेको दाबी गर्दै अब ढिलाइ गर्न नहुने बताए।

‘राष्ट्रिय स्वाधीनताका पक्षमा, निरंकुशताका विरुद्ध, फासिज्मका विरुद्ध, वैदेशिक दबाबका विरुद्ध छिटोभन्दा छिटो वामपन्थी र देशभक्त एक हुनुपर्छ। ढिला गर्नुहुँदैन। नत्र भयानक दुर्घटना हुन्छ,’ दाहालले भने।

उनले कम्युनिस्ट आन्दोलनमाथि योजनाबद्ध रूपमा आक्रमण भइरहेको दाबी पनि गरे।

उनका अनुसार नेपालभित्र मात्रै होइन, बाह्य शक्तिहरूले पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कमजोर बनाउन प्रयास गरिरहेका छन्। त्यसैले अहिलेको आवश्यकता निर्वाचन केन्द्रित गठबन्धनभन्दा पनि राजनीतिक अस्तित्व जोगाउने एकता भएको उनको भनाइ थियो।

दाहालले शुक्रबार विराटनगरमा पनि एमालेसँग एकता गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका थिए। आइतबार उनले त्यसलाई थप प्रस्ट्याउँदै कार्यगत सहकार्यबाट अघि बढेर पार्टी एकतासम्म पुग्नुपर्ने सन्देश दिए।

माधव नेपालको सर्त- पहिले आत्मसमीक्षा

नेकपा सहसंयोजक माधवकुमार नेपालले भने एकताभन्दा पहिले आत्मसमीक्षा आवश्यक रहेको बताए।

उनले विगतका गल्ती स्वीकार नगरी फेरि पार्टी एकता गर्दा पुरानै समस्या दोहोरिने चेतावनी दिए।

उनको संकेत २०७५ जेठ ३ गते एमाले र तत्कालीन माओवादी केन्द्रबीच भएको पार्टी एकीकरणतर्फ थियो। तीन वर्ष नपुग्दै सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि त्यो एकता भंग भएको थियो।

माधव नेपालको भनाइमा विशेष गरी तत्कालीन नेतृत्वले आफ्ना कमजोरी स्वीकार गर्नुपर्ने सन्देश थियो।

उनले एकता टिकाउ बनाउन नेतृत्वले विगतका अनुभवबाट पाठ सिक्नुपर्ने धारणा राखे।

झलनाथको नारा- बिना सर्त एकता

पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल भने बिना कुनै सर्त कम्युनिस्ट एकताको पक्षमा उभिए।

‘यो देशका कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरू एकताबद्ध हुनैपर्छ। वामपन्थी एकता अनेकन कालखण्डदेखि जरुरत थियो। अब यही दिनबाट वामपन्थी एकतालाई दीर्घकालीन रूपमा अगाडि बढाऔँ,’ उनले भने।

खनालले साम्राज्यवाद र बाह्य हस्तक्षेपविरुद्ध लड्न पनि कम्युनिस्ट शक्तिहरू एक हुनुपर्ने बताए।

उनले कार्यक्रममा ‘वामपन्थी एकता जिन्दावाद’ को नारा समेत लगाए।

खनालले गत प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा वामपन्थी दलहरूले चुनावी तालमेल मात्रै गरेको भए करिब १०० सिट जित्न सक्ने दाबी गरे।

एकअर्काको मुख नहेर्ने नेताहरू एउटै मञ्चमा

ओली, दाहाल, माधव नेपाल र झलनाथ खनाल केही वर्षअघिसम्म सार्वजनिक रूपमा एकअर्काको तीव्र आलोचना गर्ने अवस्थामा थिए।

२०७५ सालको पार्टी एकीकरणपछि सुरु भएको शक्ति संघर्षले नेकपा विभाजनसम्म पुगेको थियो।

त्यसपछि नेताहरूबीच सम्बन्ध यति चिसिएको थियो कि सार्वजनिक कार्यक्रमसमेत साझा हुन छाडेका थिए।

तर अहिले चारै जना एउटै मञ्चमा उभिएर कम्युनिस्ट आन्दोलनको भविष्यबारे साझा चिन्ता व्यक्त गर्नु आफैंमा अर्थपूर्ण राजनीतिक सन्देशका रूपमा हेरिएको छ।

नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन कुनै समय देशकै सबैभन्दा शक्तिशाली राजनीतिक शक्ति थियो।

२०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनले १७६ सिट जितेको थियो। त्यसपछि बनेको नेकपा प्रतिनिधिसभामा झण्डै दुईतिहाइ बहुमतसहित सरकारमा थियो।

राष्ट्रिय सभामा पनि नेकपा बलियो थियो। मधेश बाहेक अधिकांश प्रदेशमा कम्युनिस्ट सरकार थिए। स्थानीय तहका झण्डै ६० प्रतिशतमा पनि कम्युनिस्ट नेतृत्व थियो।

तर पार्टी विभाजन, आन्तरिक विवाद र नेतृत्वबीचको अविश्वासले त्यो शक्ति विस्तारै कमजोर बन्दै गयो।

पछिल्लो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि कम्युनिस्ट दलहरू प्रमुख प्रतिपक्ष बन्ने हैसियतसमेत गुमाउने अवस्थामा पुगे।

त्यसले नेताहरूलाई फेरि एकताको बहसतर्फ फर्काएको देखिन्छ।

स्थानीय चुनावअघि नयाँ सन्देश

अर्को वर्षभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने तयारी सरकारको छ। प्रदेशको निर्वाचन पनि सँगै गर्ने चर्चा छ।

यस्तो अवस्थामा एमाले र नेकपाबीच कम्तीमा चुनावी सहकार्य वा कार्यगत एकताको सम्भावना बढेको राजनीतिक वृत्तमा विश्लेषण हुन थालेको छ।

यद्यपि, नेताहरूले औपचारिक रूपमा चुनावी गठबन्धनको घोषणा गरेका छैनन्।

तर आइतबार एउटै मञ्चबाट व्यक्त भएका धारणा भने आगामी राजनीतिक सहकार्यको आधार तयार पार्ने प्रयासका रूपमा हेरिएका छन्।

पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई निराश नहुन आग्रह गरिन्।

उनले एउटा निर्वाचनको परिणामका आधारमा कम्युनिस्ट आन्दोलन समाप्त भयो भन्ने निष्कर्षमा पुग्न नहुने बताइन्।

उनको भनाइ थियो, कम्युनिस्ट शक्तिहरूले आत्मविश्वासका साथ पुनः संगठित भएर अघि बढ्नुपर्छ।

पूर्वराष्ट्रपतिको यो अभिव्यक्तिले पनि पछिल्लो समय कम्युनिस्ट दलहरूबीच बढिरहेको एकताको बहसलाई थप बल दिएको छ।

कम्युनिस्ट आन्दोलन कमजोर बन्दै गएको साझा निष्कर्ष सुनाएका शीर्ष नेताहरूले अब सहकार्य र एकताको आवश्यकता सार्वजनिक रूपमा स्वीकार गरेका छन्।

तर विगतका तिक्तता, नेतृत्वको प्रतिस्पर्धा र वैचारिक अविश्वास हटाउन नसके एकताको नारा व्यवहारमा रूपान्तरण हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न भने अझै अनुत्तरित नै छ।