काठमाडौं। फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नेपालको राजनीतिक इतिहासकै महत्वपूर्ण निर्वाचनमध्ये एक हो।

जेनजी विद्रोहपछिको अस्थिरता र संवैधानिक संक्रमणका बीच पनि तोकिएकै मितिमा शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचन सम्पन्न हुनु ठूलो उपलब्धि हो ।

देशभर कुनै हिंसात्मक घटना वा हवाई फायरबिनै मतदान सम्पन्न हुनु र नयाँ दलले झण्डै दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गर्नुले राजनीतिक स्थायित्वको अपेक्षा समेत बढाएको छ।

तर, यस सफलताभित्र निर्वाचन नै सार्ने वा रोक्ने प्रयास भएको दाबी पनि सार्वजनिक हुन थालेका छन्। स्रोतहरूका अनुसार राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रमुख राजनीतिक दल, सुरक्षा निकाय र अन्य शक्ति केन्द्रबीच निर्वाचनको मिति र प्रक्रियालाई लिएर विभिन्न तहमा छलफल र मतभेद भएको थियो।

मौसम, राजनीतिक अवस्था र संवैधानिक जटिलतालाई कारण देखाउँदै निर्वाचन सार्ने विकल्पबारे समेत चर्चा भएको दाबी गरिन्छ।

यस्तै, प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा अदालतमा रिट दर्ता हुनु, त्यसबारे सर्वोच्च अदालतले तत्काल सुनुवाइ नगर्नु तथा सुरक्षा निकाय, विशेषगरी नेपाली सेनाको भूमिकाबारे पनि विभिन्न विश्लेषण भइरहेका छन्।

केही स्रोतहरूले सेनाले प्रारम्भमा निर्वाचनप्रति उत्साह नदेखाएको तर अन्तिम चरणमा भने सक्रिय भूमिका खेलेको दाबी गरेका छन्।

फागुन २१ को निर्वाचन बाहिरबाट सफल र शान्तिपूर्ण देखिए पनि त्यसको तयारी र राजनीतिक पृष्ठभूमिमा शक्ति संघर्ष, रणनीतिक चलखेल र संवैधानिक बहसका अनेक पक्ष रहेको दाबी सार्वजनिक हुँदै गएका छन्।