काठमाडौं। जेनजी आन्दोलनका क्रममा सुरक्षाकर्मीले गरेको बल प्रयोग, कमान्ड संरचना र सुरक्षा व्यवस्थापनबारे अध्ययन गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिले आफ्नो अध्ययन प्रक्रिया सम्पन्न गरेको छ। 

समितिले अहिले प्रतिवेदन लेखनको अन्तिम चरणमा काम गरिरहेको जनाएको हो। प्रारम्भिक अध्ययनबाट विशेषगरी नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा भएको हिंसात्मक घटनाका क्रममा सुरक्षा व्यवस्थापनमा विभिन्न तहमा ‘ल्याकिङ’ अर्थात् कमजोरी देखिएको निष्कर्ष निकालिएको स्रोतले जनाएको छ।

सरकारले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले सुरक्षा निकायका प्रमुख र कमान्डरहरूमाथि गरेको कारबाही सिफारिसको अध्ययन गर्न वैशाख २ गते उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। समितिमा सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) सुबोध अधिकारी र नेपाल प्रहरीका पूर्व एआईजी टेकप्रसाद राई सदस्य छन्।

समितिका संयोजक प्रेमराज कार्कीका अनुसार प्रमाण, भिडियो, घटनास्थलको विवरण तथा सम्बन्धित अधिकारीहरूसँगको छलफलपछि अध्ययन सम्पन्न भइसकेको छ र अहिले सिफारिससहितको प्रतिवेदन तयार पार्ने काम भइरहेको छ। उनले निर्धारित समयभित्रै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइने बताए।

समितिले विशेषगरी २०८२ भदौ २३ गते काठमाडौंको नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा भएको हिंसात्मक घटनाको विस्तृत अध्ययन गरेको छ। अध्ययनका क्रममा कुनै एक पक्षको मात्र नभई सुरक्षा तयारी, कमान्ड, स्रोत-साधन तथा परिस्थिति व्यवस्थापनलगायत विभिन्न पक्षमा कमजोरी देखिएको निष्कर्ष निकालिएको समितिका सदस्यहरूले बताएका छन्।

संयोजक कार्कीका अनुसार भदौ २३ को घटना ‘ल्याकिङको एकीकृत परिणाम’ थियो। उनका अनुसार सुरक्षा निकायका विभिन्न तहमा देखिएका कमजोरीहरू अन्ततः एउटै घटनामा एकसाथ प्रकट भएका थिए।

समितिका एक सदस्यका अनुसार सुरक्षाकर्मीले सुरुमा संसद् भवनतर्फ अघि बढेका प्रदर्शनकारीलाई सम्झाइबुझाइ गरेर रोक्ने प्रयास गरेका थिए। बन्दुक बोकेका सुरक्षाकर्मीले हात जोडेर प्रदर्शनकारीलाई पछाडि फर्किन आग्रह गरेको दृश्यसमेत अध्ययनका क्रममा भेटिएको जनाइएको छ।

तर प्रदर्शनकारीको संख्या छोटो समयमा अप्रत्याशित रूपमा बढ्दै गएपछि सुरक्षा घेरा कमजोर बनेको र त्यसपछि सुरक्षाकर्मी आत्तिएको अध्ययनले देखाएको छ। परिस्थिति नियन्त्रणबाहिर जान थालेपछि बल प्रयोगको मात्रा पनि बढ्दै गएको समितिको निष्कर्ष छ।

अध्ययनअनुसार सुरक्षाकर्मीले चरणबद्ध रूपमा बल प्रयोग गरे पनि स्थिति बिग्रिँदै जाँदा नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा अत्यधिक गोली चलाइएको देखिएको छ। संसद् भवनजस्तो संवेदनशील संरचना जोगाउने कानुनी जिम्मेवारी सुरक्षा निकायसँग रहे पनि त्यसक्रममा भएको गोली प्रहारबाट धेरै प्रदर्शनकारीको ज्यान जानु सुरक्षा व्यवस्थापनको कमजोरीका रूपमा औँल्याइएको छ।

समितिको अध्ययनअनुसार प्रदर्शनकारीले एम्बुलेन्स तथा अन्य सवारीसाधनमा आगजनी गर्न थालेपछि सुरक्षाकर्मीले गोली चलाएको देखिएको छ। प्रारम्भिक हिंसात्मक गतिविधि सुरु भएपछि सुरक्षाकर्मीले करिब सात मिनेटसम्म स्थिति नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेको अध्ययनमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसपछि परिस्थिति थप जटिल बन्दै गएपछि गोली प्रहार गरिएको निष्कर्ष निकालिएको छ।

समितिले सुरक्षा निकायसँग आवश्यक स्रोत र साधनको अभाव रहेको विषयलाई पनि प्रतिवेदनको महत्वपूर्ण पक्ष बनाएको छ। सरोकारवाला अधिकारीहरूसँगको छलफल तथा अभिलेख अध्ययनका क्रममा करिब १० वर्षदेखि नेपाल प्रहरीले भिड नियन्त्रणका लागि आवश्यक आधुनिक सामग्री खरिद नगरेको तथ्य समितिले उल्लेख गरेको छ।

समितिका अनुसार आवश्यक उपकरण, सुरक्षा सामग्री र आधुनिक भीड व्यवस्थापन साधनको अभावले पनि सुरक्षाकर्मीलाई वैकल्पिक उपायभन्दा बल प्रयोगतर्फ जान बाध्य बनाएको देखिएको छ। यही आधारमा आगामी दिनमा स्रोत–साधन सुदृढ बनाउन सरकारलाई विशेष सिफारिस गरिने तयारी गरिएको छ।

समितिले प्रतिवेदन तयार पार्ने क्रममा श्रीलंका, इन्डोनेसिया, केन्या, फ्रान्स, हङकङ र ट्युनिसियामा भएका जनआन्दोलन तथा भीड नियन्त्रणका घटनाहरूको अध्ययन गरेको जनाएको छ। साथै, संयुक्त राष्ट्रसंघको ‘बल प्रयोग तथा हतियार प्रयोग सम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त’लाई समेत आधार मानेर नेपालको घटनाको मूल्याङ्कन गरिएको समितिका सदस्यहरूले बताएका छन्।

गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन केन्द्रीय सुरक्षा समितिका पदाधिकारी, काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाल तथा सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीहरूमाथि फौजदारी अनुसन्धान र विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो। आयोगले तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अधिकारी तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापामाथि समेत अनुसन्धान गर्नुपर्ने राय दिएको थियो।

तर अध्ययन समितिले जाँचबुझ आयोगले प्रत्यक्ष रूपमा फौजदारी दफा तोकेर कारबाही सिफारिस गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने कानुनी पक्षको समेत समीक्षा गरिरहेको जनाएको छ। समितिका एक सदस्यका अनुसार मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १८१ अनुसार यस्ता विषयमा अन्तिम निर्णय महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट हुने भएकाले सोही कानुनी व्यवस्थालाई आधार बनाएर सुझाव तयार पारिनेछ।

समितिको कार्यकाल असार २२ गतेसम्म रहेको छ। निर्धारित समयभित्र प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्लाई बुझाउने तयारी भइरहेको समितिले जनाएको छ।