काठमाडौं । बेलायत सरकारले आफ्नो रक्षा नीतिमा विगत धेरै दशकयताकै सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको छ।

आधुनिक युद्धको स्वरूप तीव्र गतिमा बदलिँदै गएको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले परम्परागत सैन्य संरचनाभन्दा अत्याधुनिक ड्रोन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई)मा आधारित हतियार प्रणाली तथा मानवरहित युद्ध उपकरणमा केन्द्रित नयाँ रक्षा रणनीति सार्वजनिक गर्ने भएको हो।

बेलायती रक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको करिब ८० पृष्ठ लामो रणनीतिक दस्तावेज संसद्मा प्रस्तुत गर्ने तयारी भइरहेको छ। उक्त योजनाले युक्रेन–रूस युद्धबाट प्राप्त सैन्य अनुभवलाई आधार मानेर भविष्यका युद्धहरूमा कम लागतमा उच्च प्रभाव पार्न सक्ने प्रविधिलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार आधुनिक युद्धमा महँगा ट्याङ्क, युद्धपोत र लडाकु विमानभन्दा साना, सस्ता तर अत्यन्त प्रभावकारी ड्रोनहरूले निर्णायक भूमिका खेल्न थालेकाले बेलायतले पनि आफ्नो सैन्य संरचनालाई सोहीअनुसार पुनः व्यवस्थित गर्न लागेको हो।

बेलायतको नयाँ रणनीतिको मुख्य आधार युक्रेन युद्ध बनेको छ। युक्रेनले रूसविरुद्ध हजारौँ कम लागतका आक्रमणकारी तथा निगरानी ड्रोन प्रयोग गर्दै रूसी ट्याङ्क, युद्धपोत, हवाई सुरक्षा प्रणाली र सैनिक अड्डामा उल्लेखनीय क्षति पुर्‍याएको अनुभवलाई बेलायतले भविष्यको युद्धको नमुनाका रूपमा लिएको छ।

रक्षा मन्त्रालयका अनुसार आगामी वर्षहरूमा मानव सैनिकको जोखिम घटाउँदै कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वचालित प्रणाली र मानवरहित सैन्य उपकरणको प्रयोग उल्लेखनीय रूपमा विस्तार गरिनेछ। यसबाट युद्ध सञ्चालन थप छिटो, प्रभावकारी र कम खर्चिलो हुने सरकारको विश्वास छ।

नवनियुक्त रक्षामन्त्री ड्यान जार्भिसले लामो समयदेखि रोकिएको रक्षा आधुनिकीकरण कार्यक्रम अघि बढाउन थप १.५ अर्ब पाउन्ड बजेट सुनिश्चित गरेका छन्। यो रकम विशेषगरी ड्रोन विकास, स्वचालित हतियार प्रणाली, साइबर सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्तामा आधारित रक्षा प्रविधि तथा नयाँ सैन्य उपकरण खरिदमा खर्च गरिनेछ।

सरकारले रूस र इरानबाट बढ्दो सुरक्षा चुनौतीलाई ध्यानमा राख्दै भविष्यका सम्भावित द्वन्द्वका लागि बेलायतलाई अझ सक्षम बनाउने उद्देश्यले यो लगानी गरिएको जनाएको छ।

यसअघि रक्षा मन्त्रालयमा करिब १८ अर्ब पाउन्डको वित्तीय अभाव रहेको विषयलाई लिएर सरकारभित्र विवाद चर्किएको थियो। आवश्यक स्रोत सुनिश्चित गर्न नसकिएको भन्दै तत्कालीन रक्षा सचिव जोन हिलीले पदसमेत छाडेका थिए। त्यस घटनाले नेटोभित्र बेलायतको दीर्घकालीन रक्षा प्रतिबद्धतामाथि समेत प्रश्न उठाएको थियो।

तर रक्षामन्त्री जार्भिसले अर्थमन्त्री रेचल रिभ्ससँग सहमति जुटाएर अतिरिक्त बजेट सुनिश्चित गरेपछि रक्षा मन्त्रालयको अनुमानित घाटा १८ अर्ब पाउन्डबाट घटेर करिब ३ अर्ब पाउन्डमा झरेको सरकारी स्रोतले जनाएको छ। यससँगै करिब १५ अर्ब पाउन्ड बराबरको वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन भएको बताइएको छ।

सरकारले आगामी चार वर्षका लागि ड्रोन खरिद, अनुसन्धान तथा विकासमा छुट्याइएको बजेट ४ अर्ब पाउन्डबाट बढाएर ५ अर्ब पाउन्ड पुर्‍याएको छ। यो रकम विभिन्न प्रकारका निगरानी ड्रोन, आक्रमणकारी ड्रोन, समुद्री ड्रोन तथा स्वचालित रक्षा प्रणाली विकासमा खर्च हुनेछ।

रक्षा मन्त्रालयका अनुसार बेलायतले आफ्नै स्वदेशी रक्षा उद्योगलाई समेत यस योजनामा प्राथमिकता दिनेछ। यसले नयाँ प्रविधिको विकाससँगै हजारौँ दक्ष जनशक्ति आवश्यक पर्ने भएकाले रोजगारी सिर्जनामा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

नयाँ रणनीतिअन्तर्गत रोयल मरिन कमान्डोका लागि मानवरहित स्पीडबोट खरिद गरिनेछ। यी समुद्री ड्रोनहरूले जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा सैनिकको प्रत्यक्ष उपस्थितिविना निगरानी, गस्ती तथा विशेष सैन्य अभियान सञ्चालन गर्न सक्नेछन्।

सरकारी योजनाअनुसार अमेरिका र इरानबीच दीर्घकालीन शान्ति कायम भएमा यिनलाई होर्मुज जलडमरूमध्य क्षेत्रमा समुद्री सुरक्षाका लागि परिचालन गरिनेछ। विश्वको महत्वपूर्ण तेल आपूर्ति मार्ग मानिने होर्मुज क्षेत्रमा सम्भावित सुरक्षा चुनौतीको निगरानी गर्न यी उपकरण प्रभावकारी हुने विश्वास गरिएको छ।

रोयल नेभीका लागि ६ वटा नयाँ हाइब्रिड हवाई रक्षा फ्रिगेट निर्माण गर्ने योजना पनि सार्वजनिक गरिएको छ। यी आधुनिक युद्धपोतले हावा, समुद्र र समुद्रमुनि सञ्चालन हुने विभिन्न मानवरहित प्रणालीसँग एकीकृत रूपमा काम गर्न सक्नेछन्।

रक्षा मन्त्रालयका अनुसार सन् २०३० को दशकको मध्यसम्ममा यी युद्धपोतले हाल सञ्चालनमा रहेका ‘टाइप–४५’ डिस्ट्रोयरलाई प्रतिस्थापन गर्नेछन्। नयाँ फ्रिगेटहरूमा मिसाइल प्रतिरक्षा, साइबर सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा ड्रोन नियन्त्रण प्रणाली जडान गरिनेछ।

रक्षा क्षेत्रमा ठूलो लगानी गर्न सरकारले अन्य मन्त्रालयहरूको पुँजीगत बजेट कम्तीमा १ प्रतिशतले कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ। यस निर्णयलाई लिएर ह्वाइटहलभित्र मतभेद देखिए पनि सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर यस्तो कदम चालिएको जनाएको छ।

निवर्तमान प्रधानमन्त्री कियर स्टारमरले रक्षा उद्योगसँग सम्बन्धित कार्यक्रममा नयाँ योजनाको औपचारिक घोषणा गर्दै यसले बेलायतको राष्ट्रिय सुरक्षा मात्र नभई आर्थिक विकास, औद्योगिक उत्पादन र रोजगारीमा समेत ठूलो योगदान पुर्‍याउने बताएका छन्।

उनले सन् २०३५ सम्म बेलायतको रक्षा खर्चलाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ३.५ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य सार्वजनिक गरेका छन्। हाल रक्षा खर्च करिब २.६ प्रतिशत रहेको अनुमान गरिएको छ। लक्ष्य पूरा गर्न वार्षिक रूपमा झन्डै ३० अर्ब पाउन्ड बराबर अतिरिक्त लगानी आवश्यक पर्ने सरकारी अनुमान छ।

नेटोका महासचिव मार्क रुटले बेलायत भ्रमणका क्रममा स्टारमरसँग भेट गर्दै बेलायतले आफ्नो रक्षा प्रतिबद्धता पूरा गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। उनले युरोपमा बढ्दो सुरक्षा चुनौतीका बीच बेलायतको नयाँ रणनीतिले नेटो गठबन्धनलाई अझ बलियो बनाउने बताएका छन्।

यद्यपि बेलायती सेनाका केही पूर्व प्रमुखहरूले प्रस्तावित बजेट अझै पर्याप्त नभएको टिप्पणी गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार रूस, चीन तथा इरानजस्ता मुलुकबाट बढ्दो सुरक्षा चुनौतीलाई प्रभावकारी रूपमा सामना गर्न अझ ठूलो र दीर्घकालीन लगानी आवश्यक पर्नेछ।

विश्लेषकहरूका अनुसार बेलायतको यो नयाँ रक्षा रणनीति परम्परागत सैन्य शक्तिबाट कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ड्रोन प्रविधि र स्वचालित युद्ध प्रणालीतर्फको ऐतिहासिक परिवर्तनका रूपमा हेरिएको छ।