काठमाडौं। हातमा मागपत्र, काँधमा किसानका समस्या लेखिएका प्लेकार्ड र मुखमा आक्रोशपूर्ण नारा। राजधानीको सडकमा देखिएको यो दृश्य केवल एउटा विरोध प्रदर्शनको दृश्य होइन, वर्षौँदेखि उत्पादन, बजार र मूल्यको असन्तुलनसँग जुधिरहेका कुखुरा पालक किसानको पीडाको अभिव्यक्ति हो।

तस्बिरमा देखिएका किसानका हातमा रहेका प्लेकार्डमा एउटै कुरा फरक-फरक शब्दमा दोहोरिएको छ-किसानले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउनुपर्छ। कसैले ‘किसानको पसिनाको सम्मान गर’ भनेका छन्, कसैले ‘किसानलाई बजार मूल्य देऊ’ भन्ने माग उठाएका छन्। अर्कोतर्फ ‘बिचौलियाको जालो तोडौँ’ र ‘सानो किसानको विस्थापन बन्द गर’ जस्ता नाराले पोल्ट्री व्यवसायभित्रको संरचनागत समस्यातर्फ संकेत गर्छन्।

यो दृश्यलाई अझ गम्भीर बनाउने अर्को पक्ष हो-किसानले सरकारसमक्ष लिखित रूपमा राखेका माग। कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई सम्बोधन गरिएको पत्रमा कुखुरा पालक किसानले आफ्नो उत्पादनदेखि बजारसम्म भोग्दै आएका समस्याको विस्तृत विवरणसहित समाधानका उपायसमेत प्रस्तुत गरेका छन्।

किसानहरूको गुनासो केवल कुखुराको मूल्यमा सीमित छैन। चल्ला किन्दादेखि दाना, औषधि, प्राविधिक सेवा, रोग नियन्त्रण, बजार मूल्य, तौल, ढुवानी र बिक्रीसम्म किसान विभिन्न तहमा समस्यामा परेको उनीहरूको दाबी छ।

कुखुरा पालक किसानले सरकारसँग राखेको पहिलो र महत्वपूर्ण माग नै आफ्नो उत्पादनको मूल्य निर्धारणसँग सम्बन्धित छ। किसानले उत्पादन गरेको कुखुराको मूल्य निर्धारण गर्ने अधिकार किसानलाई नै दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ।

किसानका अनुसार उत्पादन लागत, जोखिम र लगानीलाई आधार मानेर न्यूनतम समर्थन मूल्य कायम गरिनुपर्छ। उत्पादन गर्दा लागत बढ्ने तर बजारमा बिक्री गर्ने समयमा मूल्य घट्ने अवस्थाले किसानलाई निरन्तर घाटामा धकेल्ने गरेको उनीहरूको भनाइ छ।

कुखुरा पालनमा दाना, चल्ला, औषधि, श्रम, विद्युत्, पानी, खोर व्यवस्थापन र रोगको जोखिमजस्ता धेरै खर्च जोडिन्छन्। तर बजारमा कुखुराको मूल्य घट्दा यी सबै लागतको भार किसानकै काँधमा पर्ने गरेको उनीहरूको गुनासो छ।

किसानले उत्पादन सुरु गर्नुअघि नै सामना गर्ने अर्को समस्या चल्लाको मूल्य र गुणस्तरसँग सम्बन्धित रहेको मागपत्रमा उल्लेख छ।

व्यवसायी वा सम्बन्धित संस्थाले तोकेको चल्लाको मूल्यभन्दा पनि किसानले बढी रकम तिर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। चल्लाको मूल्य, गुणस्तर र आपूर्तिमा पारदर्शी व्यवस्था हुनुपर्ने किसानको माग छ।

गुणस्तर सुनिश्चित गर्न ह्याचरीको नियमित अनुगमन, निर्धारित मापदण्डको पालना तथा कमजोर गुणस्तरका चल्ला बिक्री गर्ने कार्य नियन्त्रण गर्नुपर्ने उनीहरूले बताएका छन्।

किसानका लागि राम्रो गुणस्तरको चल्ला उत्पादनको आधार हो। तर सुरुवातमै कमजोर गुणस्तरको चल्ला पाउँदा त्यसको असर उत्पादन, रोगको जोखिम र अन्ततः आम्दानीमा पर्ने भएकाले ह्याचरीको नियमित नियमन आवश्यक रहेको किसानहरूको भनाइ छ।

त्यस्तै, दाना कम्पनीहरूले पनि गुणस्तरीय दाना उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरिएको छ। दानाको गुणस्तरमा समस्या देखिएमा किसानको गुनासो सुनुवाइ र समाधान गर्न प्रभावकारी संयन्त्र बनाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ।

किसानको अर्को प्रमुख समस्या बजारमा कुखुराको वास्तविक मूल्यबारे जानकारी नहुनु हो। मागपत्रमा देशभरका किसानले आफ्नो क्षेत्रको कुखुराको दैनिक वास्तविक बजार मूल्य सहज रूपमा थाहा पाउने पारदर्शी मूल्य सूचना प्रणाली स्थापना गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

किसानले उत्पादन गरेको कुखुरा बजारमा पुग्दा कति मूल्यमा बिक्री भइरहेको छ भन्ने स्पष्ट जानकारी नहुँदा उनीहरू अरू पक्षले तोकेको मूल्यमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था आउने गरेको किसानहरूको गुनासो छ।

त्यसैले दैनिक बजार मूल्य सार्वजनिक हुने र किसानले सहज रूपमा जानकारी पाउने प्रणाली आवश्यक रहेको उनीहरूले बताएका छन्।

किसानले उठाएको अर्को गम्भीर विषय हो-तौल र मूल्यमा हुने कटौती।

मागपत्रमा किसानलाई हुने काँटा तथा तराजुको ठगी, तौलमा अनियमितता, बिचौलियाका नाममा हुने कटौती र संघको नाममा पोल्ट्री स्टोरले किसानले पाउने मूल्यबाट प्रतिकिलो १० देखि २० रुपैयाँसम्म घटाउने कार्य तत्काल अन्त्य गर्न माग गरिएको छ।

किसानले उत्पादन गरेको कुखुराको मूल्य बजारमा एउटा भए पनि विभिन्न शीर्षकमा रकम कटौती हुँदै जाँदा अन्ततः किसानको हातमा पुग्ने रकम घट्ने गरेको उनीहरूको गुनासो छ।

यसले किसान र बजारबीचको दूरी मात्र बढाएको छैन, बिचौलियाको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। त्यसैले योजनाबद्ध रूपमा किसानलाई ढुवानी तथा बिक्री प्रक्रियामा फसाएर शोषण गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्नुपर्ने माग उनीहरूले गरेका छन्।

किसानहरूले संगठित रूपमा भारतबाट अवैध रूपमा भित्रिने कुखुरा तथा चल्लाको तस्करी नियन्त्रण गर्न पनि सरकारसँग माग गरेका छन्।

स्थानीय किसानले उत्पादन गरेको कुखुराले बजार नपाउने तर अवैध रूपमा भित्रिएको उत्पादनले बजार ओगट्ने अवस्था भएमा त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपाली किसानमा पर्ने उनीहरूको तर्क छ।

किसानको उत्पादन संरक्षण गर्न सीमावर्ती क्षेत्रमा निगरानी बढाउने र अवैध आयात नियन्त्रण गर्ने प्रभावकारी व्यवस्था आवश्यक रहेको मागपत्रमा उल्लेख छ।

कुखुरा पालनमा रोगको जोखिम अर्को ठूलो चुनौतीका रूपमा किसानले उठाएका छन्। रोग पहिचान र नियन्त्रणका लागि प्रत्येक क्षेत्रमा गुणस्तरीय प्रयोगशालाको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।

रोगको समयमै पहिचान हुन नसक्दा ठूलो संख्यामा कुखुरा मर्न सक्ने र त्यसबाट किसानले ठूलो आर्थिक क्षति बेहोर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। त्यसैले किसानलाई स्थानीय स्तरमै परीक्षण तथा प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरिएको छ।

त्यस्तै, आधुनिक प्रविधि, प्राविधिक सेवा र विज्ञ परामर्श किसानलाई सहज रूपमा उपलब्ध गराउन स्थायी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ।

किसानका समस्या, गुनासा र सुझाव सुन्न तथा समाधान गर्न कुखुरा पालन क्षेत्रका लागि छुट्टै प्रभावकारी आयोग वा संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने माग पनि उनीहरूले राखेका छन्।

किसानका अनुसार समस्या आएपछि मात्र सरकारी निकाय सक्रिय हुनेभन्दा नियमित रूपमा किसानका गुनासा सुन्ने, बजारको अवस्था बुझ्ने र आवश्यक हस्तक्षेप गर्न सक्ने संस्थागत संयन्त्र आवश्यक छ।

यस्तो संयन्त्र बनेमा किसान र सरकारबीच प्रत्यक्ष संवादको माध्यम स्थापित हुने र समस्या सडकसम्म आउनुअघि नै समाधान गर्न सकिने उनीहरूको अपेक्षा छ।

कुखुरा उत्पादन बढ्नु आफैँमा किसानका लागि खुसीको विषय हुनुपर्ने हो। तर उत्पादन बढेका बेला बजार व्यवस्थापन हुन नसक्दा किसानले उल्टै घाटा बेहोर्नुपर्ने अवस्था देखिने गरेको उनीहरूको गुनासो छ।

यसैलाई ध्यानमा राख्दै किसानले प्रत्येक प्रदेशमा सरकारी वा सहकारी माध्यमबाट कुखुरा भण्डारण केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। उत्पादन बढी भएका बेला किसानले बाध्य भएर सस्तो मूल्यमा कुखुरा बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न यस्ता केन्द्र उपयोगी हुने उनीहरूको विश्वास छ।

भण्डारण तथा बजार व्यवस्थापनको व्यवस्था भएमा उत्पादनको संरक्षण गर्न सकिने र बजारमा मूल्य घट्दा किसानले तत्कालै सबै उत्पादन सस्तोमा बेच्नुपर्ने बाध्यता कम हुने उनीहरूको तर्क छ।

यी सबै मागलाई हेर्दा पोल्ट्री किसानको प्रश्न देखिन्छ-उत्पादन गर्ने किसानले आफ्नो उत्पादनबाट उचित आम्दानी कहिले पाउने?

किसानले चल्ला किन्नुपर्छ, दाना किन्नुपर्छ, खोर बनाउनुपर्छ, औषधि र प्राविधिक सेवामा खर्च गर्नुपर्छ। रोगको जोखिम पनि किसानकै हुन्छ। तर उत्पादन बिक्री गर्ने बेलामा मूल्य निर्धारणमा किसानको भूमिका कमजोर हुँदा सम्पूर्ण जोखिम किसानकै काँधमा पर्ने अवस्था रहेको उनीहरूको गुनासो छ।

यही कारण सडकमा देखिएका प्लेकार्ड केवल नाराका कागज होइनन्। ती किसानका वर्षौँदेखिका समस्या, असन्तुष्टि र अपेक्षाका लिखित अभिव्यक्ति हुन्।

‘किसानको पसिनाको सम्मान गर’ भन्ने नाराले किसानको श्रमको मूल्य खोजिरहेको छ। ‘बिचौलियाको जालो तोडौँ’ भन्ने नाराले उत्पादन र उपभोक्ताबीचको मूल्य अन्तरमा प्रश्न गरिरहेको छ। ‘सानो किसानको विस्थापन बन्द गर’ भन्ने नाराले बढ्दो लागत र अस्थिर बजारका कारण साना किसान व्यवसायबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गरिरहेको छ।

किसानले सरकारसमक्ष राखेका माग पूरा गर्ने प्रक्रिया अब सरकारका लागि परीक्षणको विषय बनेको छ। किसानका मागमध्ये केही तत्काल बजार अनुगमन र नियमनसँग सम्बन्धित छन् भने केहीका लागि दीर्घकालीन नीतिगत तथा संस्थागत सुधार आवश्यक पर्छ।

मूल्य सूचना प्रणाली, बजार अनुगमन, तौलमा हुने अनियमितता नियन्त्रण, गुणस्तर परीक्षण, रोग नियन्त्रण, प्राविधिक सेवा र अवैध आयात नियन्त्रणजस्ता विषयमा प्रभावकारी कदम चाल्न सके किसानको तत्कालीन समस्या केही हदसम्म सम्बोधन हुन सक्छ।

तर मूल प्रश्न भने किसानले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउने सुनिश्चितता कसरी गर्ने भन्ने नै हो।

किसान सडकमा उभिएर आफ्नो पसिनाको मूल्य मागिरहेका छन्। उनीहरूको हातमा भएका प्लेकार्डले सरकारलाई एउटा स्पष्ट सन्देश दिइरहेका छन्-कृषि उत्पादन बढाउने भाषणभन्दा पनि उत्पादन गर्ने किसानलाई टिकाइराख्ने बजार र मूल्यको व्यवस्था आवश्यक छ।