काठमाडौं । सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका–३, कप्तानगञ्जमा साउन १० गते भएको घटनामा गोली चलाउने आदेश कसले दिएको थियो ? स्थलगत अध्ययन गरी गृह मन्त्रालयमा बुझाइएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले यही प्रश्नलाई घटनाको छानबिनको महत्वपूर्ण पाटोका रूपमा अघि सारेको छ ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद दीपककुमार साह नेतृत्वको टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदनमा सुरक्षाकर्मीले गोली चलाउनुअघि अपनाइएको प्रक्रिया, आदेशको स्रोत र त्यसको जिम्मेवारीबारे प्रमाणमा आधारित अनुसन्धान गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयका मन्त्री गुरुङसमक्ष पेस भइसकेको छ ।

प्रतिवेदनले गोली चलाउने आदेश मौखिक थियो कि लिखित, आदेश दिने अधिकारी को थिए, आदेश दिने व्यक्ति घटनास्थलमा थिए कि थिएनन् र कुन परिस्थितिमा गोली चलाउन निर्देशन दिइयो भन्ने विषय यकिन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । भीड नियन्त्रणका क्रममा गोली चलाउनुअघि चेतावनी दिइएको थियो कि थिएन, लाठीचार्ज, अश्रुग्यास वा अन्य कम घातक उपाय प्रयोग गरिएको थियो कि थिएन र हवाई फायरपछि मात्र घातक बल प्रयोग गरिएको हो कि होइन भन्ने विषयसमेत अनुसन्धानको दायरामा राख्न सुझाव दिइएको छ ।

घटनामा प्रयोग भएका हतियार तथा गोलीका खोका, ब्यालिस्टिक परीक्षण, घटनास्थलको फरेन्सिक परीक्षण, सुरक्षाकर्मीबीचको वायरलेस संवाद, ड्युटी विवरण र घटनास्थलका भिडियो फुटेज अनुसन्धानका महत्वपूर्ण प्रमाण हुनसक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मृतक तथा घाइतेको मेडिकल र पोस्टमार्टम रिपोर्टलाई समेत गोली प्रहारको विवरणसँग मिलाएर हेर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

गोली चलाउनु परेको अवस्थासम्म घटना कसरी पुग्यो भन्ने प्रश्न पनि प्रतिवेदनले उठाएको छ । कप्तानगञ्ज क्षेत्रमा तनावको सम्भावना वा जोखिमबारे सुरक्षा निकायलाई पहिले नै सूचना थियो कि थिएन भन्ने विषयमा स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा परेका उजुरी तथा प्राप्त सूचनाको अभिलेख झिकाएर अध्ययन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

यदि घटनाअघि नै जोखिमबारे जानकारी थियो भने पर्याप्त सुरक्षा जनशक्ति किन परिचालन भएन ? रिजर्भ टोली तयारी अवस्थामा थियो कि थिएन ? संवेदनशील स्थानको सुरक्षा योजना बनाइएको थियो कि थिएन ? प्रतिवेदनले यस्ता प्रश्नको समेत जवाफ खोज्नुपर्ने संकेत गरेको छ ।

घटनाअघि सुरक्षा निकायसम्म सूचना पुगेको भए त्यसलाई कसले मूल्यांकन गर्‍यो र त्यसअनुसार निर्णय कसले गर्‍यो भन्ने विषय पनि ‘चेन अफ कमान्ड’सँग जोडिन्छ ।

प्रतिवेदनले घटनामा गोली चलाउने व्यक्तिसम्म अनुसन्धान सीमित गर्न नहुने संकेत गरेको छ । गोली चलाउने सुरक्षाकर्मीले आदेश पालना गरेका हुन् वा परिस्थितिअनुसार आफैं निर्णय गरेका हुन् भन्ने यकिन हुनुपर्ने देखिन्छ ।

यदि माथिल्लो तहबाट आदेश आएको हो भने आदेश दिने अधिकारी को हुन् ? आदेश कुन आधारमा दिइयो ? त्यसबेला उपलब्ध सूचना के थियो ? र आदेश कानुनी प्रक्रिया तथा बल प्रयोगसम्बन्धी मापदण्डअनुकूल थियो कि थिएन ? यही विषयले घटनाको वास्तविक जिम्मेवारी निर्धारण गर्नेछ ।

त्यसैले गोली चलाउने हातभन्दा पहिले आदेशको स्रोत पहिल्याउनु आवश्यक देखिएको छ ।

कप्तानगञ्ज घटनाको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले घटनापछि राजनीतिक व्यक्तित्व, स्थानीय अगुवा, अभियन्ता तथा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताबाट आएका भनिएका अभिव्यक्तिले समेत स्थानीय वातावरण थप संवेदनशील बनाएको गुनासो प्राप्त भएको उल्लेख गरेको छ ।

प्रतिवेदनमा सो क्षेत्रका रास्वपा प्रतिनिधिसभा सदस्य लालविक्रम थापा, तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा स्थानीय व्यक्तिहरू चन्दन मेहता, कुन्दन मेहता र रामकुमार मेहताबाट सामाजिक सञ्जाल वा सार्वजनिक रूपमा आएका भनिएका अभिव्यक्तिलाई अनुसन्धानका क्रममा परीक्षण गर्न सुझाव दिइएको छ ।

तर प्रतिवेदनले यी व्यक्तिहरूलाई दोषी ठहर गरेको छैन । उनीहरूबाट आएका भनिएका अभिव्यक्ति वास्तविक हुन् कि होइनन्, कुन सन्दर्भमा दिइएका हुन् र त्यसको घटनासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध थियो कि थिएन भन्ने विषय प्रमाणका आधारमा परीक्षण गर्नुपर्ने सुझाव मात्र दिइएको हो ।

यसका लागि सामाजिक सञ्जालका मूल सामग्री, पोस्टको समय, भिडियो वा अडियोको वास्तविकता, त्यसको प्रसार र घटनाको वातावरणमा परेको प्रभावसमेत अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ ।

घटनापछि गृह मन्त्रालयले सहसचिव भूपेन्द्र थापाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ । समितिलाई घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाई प्रतिवेदन पेस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । फरेन्सिक तथा ब्यालिस्टिक पक्ष अध्ययन गर्न पछि थप सदस्यसमेत समावेश गरिएको जनाइएको छ ।

सांसद साह नेतृत्वको टोलीले गरेको स्थलगत अध्ययनबाट प्राप्त विवरण उच्चस्तरीय छानबिन समितिसँग आदानप्रदान गर्नसमेत प्रारम्भिक प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ । प्रमाण दोहोरिन नदिने, प्रमाण नष्ट हुन नदिने र एउटै तथ्यमा फरक–फरक निष्कर्ष आउने अवस्था रोक्न दुवै अनुसन्धानबीच समन्वय आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदन सांसद दीपककुमार साहसहित वीरेन्द्र केएम, रास्वपाका स्थानीय नेता त्रिलोकनाथ गुप्ता र पत्रकार ब्रह्मदेव मेहताले तयार पारेका हुन्।