काठमाडौं। विदेशी लगानीमा स्थानीय साझेदार अनिवार्य गर्ने व्यवस्थालाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले निरन्तरता दिएपछि एलन मस्कको स्टारलिंकको नेपाल प्रवेश फेरि अन्योलमा परेको छ।

प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको दूरसञ्चार नीतिको मस्यौदामा विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्दा कम्तीमा २० प्रतिशत स्वदेशी लगानी सहभागिता हुनुपर्ने व्यवस्था कायमै राखेको छ। तर स्टारलिंकले भने आफ्नो शतप्रतिशत स्वामित्व कायम रहने गरी नेपालमा सेवा सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ।

नेपालको २० प्रतिशत स्थानीय साझेदारी र स्टारलिंकको शतप्रतिशत स्वामित्वको अडानबीच सहमति जुट्न नसक्दा स्याटेलाइट इन्टरनेट सेवा विस्तारको योजना अघि बढ्न कठिन देखिएको हो।

स्टारलिंकले छिमेकी भारतमा दोस्रो पुस्ताको स्याटेलाइट नेटवर्क विस्तारका लागि पुनः अनुमति प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ। भारतमा बजार विस्तारको तयारी गरिरहँदा नेपालमा भने विदेशी लगानीसम्बन्धी पुरानै व्यवस्था दोहोरिएपछि कम्पनीको प्रवेश झन् अनिश्चित बनेको छ।

दूरसञ्चार क्षेत्रका कतिपय जानकारले विदेशी कम्पनीको स्वामित्वमा सीमा तोक्नेभन्दा लगानी आकर्षित गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने धारणा राखेका छन्। उनीहरूका अनुसार विश्वस्तरीय प्रविधि कम्पनीलाई स्थानीय साझेदार अनिवार्य गर्ने व्यवस्थाले नेपालमा लगानी गर्न चाहने कम्पनीलाई निरुत्साहित गर्न सक्छ।

गत जेठमा स्टारलिंककी निर्देशक रेबिका स्लिक हन्टर नेपाल आएकी थिइन्। उनले सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनासँग भेट गरी नेपालमा स्याटेलाइट इन्टरनेट सेवा सञ्चालन गर्ने कम्पनीको रुचि रहेको जानकारी गराएकी थिइन्।

भेटका क्रममा हन्टरले सेवा सञ्चालनका लागि अनुमति लिन खोज्दा नीतिगत र कानुनी जटिलता रहेको भन्दै त्यसलाई सहज बनाउन आग्रह गरेकी थिइन्। विशेषगरी विद्यमान दूरसञ्चार कानुनमा रहेको वैदेशिक लगानीसम्बन्धी प्रावधान हटाउन उनले आग्रह गरेको बताइएको छ।

तर प्रस्तावित दूरसञ्चार नीतिमा पनि पुरानै व्यवस्था दोहोरिएपछि स्टारलिंकका लागि नेपालमा प्रवेश गर्ने बाटो सहज नभएको हो।

दूरसञ्चार नीति, २०६० ले दूरसञ्चार क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउने नीति लिँदै त्यस्तो लगानीमा न्यूनतम २० प्रतिशत स्वदेशी सहभागिताको व्यवस्था गरेको थियो। नयाँ मस्यौदाले पनि यही प्रावधानलाई निरन्तरता दिएको छ।

लगानी बोर्डका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्त भने विदेशी कम्पनीलाई अधिकतम ८० प्रतिशत स्वामित्वमा सीमित गर्ने व्यवस्था उपयुक्त नभएको बताउँछन्।

कुनै कम्पनी आफैँले स्थानीय साझेदारलाई हिस्सा दिन चाहेमा त्यसलाई अलग रूपमा हेर्न सकिने भन्दै पन्तले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न चाहने हो भने स्वामित्वको सीमाका कारण प्रतिष्ठित कम्पनीलाई नेपाल प्रवेशमै रोक्ने नीति पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताएका छन्।