काठमाडौं। उपसभामुख रुबी ठाकुरले जनआस्थाका प्रधान सम्पादक किशोर श्रेष्ठविरुद्ध जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरमा जाहेरी दिएकी छन्।

ठाकुरले सोमबार प्रहरी परिसर पुगेर जाहेरी दिएकी हुन्।

ललितपुरका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक तुलबहादुर कार्कीले श्रेष्ठविरुद्ध जाहेरी परेको पुष्टि गरेका छन्। उनका अनुसार जाहेरी प्राप्त भएपछि प्रहरीले त्यसमा उल्लेख गरिएका विषयवस्तु तथा आरोपबारे अध्ययन सुरु गरेको छ। प्रहरीले अध्ययनपछि कानुनअनुसार आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ।

केही दिनअघि जनआस्था डटकममा उपसभामुख ठाकुरसँग सम्बन्धित सामग्री प्रकाशित भएको थियो। उक्त सामग्रीबाट आफ्नो चरित्र, प्रतिष्ठा तथा सामाजिक मर्यादामा गम्भीर असर परेको ठाकुरको दाबी छ। आफूलाई लक्षित गरी प्रकाशित सामग्रीले व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक जीवनमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने भन्दै उनले श्रेष्ठमाथि कानुनी कारबाहीको माग गरेकी हुन्।

ठाकुरले प्रहरीमा दिएको जाहेरीमा विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ अन्तर्गतको कसुरमा अनुसन्धान गर्न माग गरेकी छन्। अनलाइन माध्यमबाट प्रकाशित सामग्रीका विषयमा अनुसन्धान गरी दोषी देखिए कानुनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने उनको माग छ।

यो घटना सार्वजनिक भइरहेका बेला श्रेष्ठविरुद्धकै अर्को प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतबाट रिहाइको आदेशसमेत आएको छ। यसअघि जनआस्था डटकममा सप्तरी क्षेत्र नम्बर ३ बाट निर्वाचित सांसद अमरकान्त चौधरीसँग सम्बन्धित सामग्री प्रकाशित भएको थियो। साउन २५ गते प्रकाशित उक्त सामग्रीमा सांसद चौधरीसँग एक युवतीको तस्बिर सार्वजनिक गरिएको थियो।

सो सामग्रीलाई लिएर दिपिका सिंहले श्रेष्ठविरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी दिएकी थिइन्। जाहेरीपछि प्रहरीले श्रेष्ठलाई पक्राउ गरी वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाएको थियो।

श्रेष्ठलाई पक्राउ गरिएको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर भएको थियो। रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले उनलाई रिहा गर्न आदेश दिएको हो। सर्वोच्चको आदेशपछि श्रेष्ठ रिहा भएका छन्।

तर, त्यसैबीच उपसभामुख ठाकुरले अर्को सामग्रीलाई लिएर श्रेष्ठविरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी दिएकी हुन्। यससँगै श्रेष्ठविरुद्धका दुई छुट्टाछुट्टै घटनासम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया अघि बढेको देखिएको छ।

ललितपुर प्रहरीले भने उपसभामुख ठाकुरको जाहेरीमाथि प्रारम्भिक अध्ययन भइरहेको जनाएको छ।

प्रहरीले जाहेरीमा उल्लेख भएका विषय, प्रकाशित सामग्रीको प्रकृति र विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गतको कानुनी व्यवस्थासँग त्यसको सम्बन्धबारे अध्ययन गरेपछि मात्रै थप प्रक्रिया अघि बढाउने बताएको छ।