काठमाडौं।  नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधिसभा सदस्य खडकबहादुर बुढाले राहदानी (पासपोर्ट) छपाइसम्बन्धी खरिद प्रक्रियामा कुनै अनियमितता भएको पुष्टि भए दोषी जोसुकै भए पनि कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारसँग माग गरेका छन्।

बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै सांसद बुढाले राहदानी छपाइ खरिद प्रक्रियासँग सम्बन्धित पछिल्ला घटनाक्रमले मुलुकमा सुशासन, पारदर्शिता र कानुनी शासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको बताए।

उनले नेपाली कांग्रेस निष्पक्ष, स्वतन्त्र र कानुनसम्मत अनुसन्धानको पक्षमा रहेको स्पष्ट पार्दै आफ्नै पार्टीका नेता, पूर्वमन्त्री वा कुनै पनि व्यक्ति संलग्न देखिए कानुनबमोजिम कारबाही हुनुपर्ने धारणा राखे।

बुढाले केही दिनअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुखलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ‘बन्धकजस्तै’ बनाएर दबाब दिइएको भन्ने समाचार सार्वजनिक भएको उल्लेख गर्दै त्यस विषयमा प्रधानमन्त्रीले समेत सार्वजनिक कार्यक्रममा अभिव्यक्ति दिएको बताए। उनका अनुसार यस्ता घटनाले संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्तो संवैधानिक निकायले सरकार, प्रधानमन्त्री वा पूर्वप्रधानमन्त्रीलगायत जोसुकैसँग सम्बन्धित विषयमा पनि स्वतन्त्र रूपमा अनुसन्धान गर्न सक्ने वातावरण सुनिश्चित गरिनुपर्नेमा जोड दिए।

प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरूले संवैधानिक निकायमाथि हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाउँदै उनले राज्यका निकायहरूको विश्वसनीयता र स्वतन्त्रता जोगाउन सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताए।

सांसद बुढाले भने, ‘केही दिनदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुखलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बन्धकजस्तो बनाएर थर्काइएको भन्ने कुरा सञ्चारमाध्यममा आयो। हामीले सदनमा पनि प्रश्न उठायौँ। पछि स्वयं प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक कार्यक्रममा त्यसबारे अभिव्यक्ति दिनुभयो। अख्तियार संविधानले परिकल्पना गरेको शक्तिशाली संवैधानिक निकाय हो। त्यसले सरकार वा प्रधानमन्त्रीमाथि पनि निष्पक्ष रूपमा अनुसन्धान गर्न सक्नुपर्छ। तर त्यही निकायका प्रमुखमाथि दबाब सिर्जना गर्ने अवस्था आएपछि निष्पक्ष अनुसन्धान कसरी सम्भव हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ।’

उनले सरकार संविधान र कानुनको मर्मअनुसारभन्दा पनि सल्लाहकारहरूको प्रभावमा सञ्चालन भइरहेको आरोपसमेत लगाए।

राहदानी छपाइ प्रकरणबारे बोल्दै सांसद बुढाले प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारका तर्फबाट राहदानी विभागका महानिर्देशकलाई हालको पासपोर्ट छपाइ सम्झौता रद्द गरी पुरानै कम्पनीलाई काम दिन दबाब दिएको भन्ने समाचार सार्वजनिक भएको उल्लेख गरे।

उनले पर्याप्त राहदानी मौज्दात हुँदाहुँदै अघिल्लो आपूर्तिकर्तासँग परिवर्तन आदेशमार्फत प्रतिपासपोर्ट दुई अमेरिकी डलर बढी मूल्यमा खरिद गराउने प्रयास भएको भन्ने आरोप गम्भीर भएकाले त्यसको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने बताए।

‘यदि राहदानी खरिद प्रक्रियामा कुनै अनियमितता भएको छ भने त्यसको जरासम्म पुगेर अनुसन्धान गरियोस्। विगतका प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, वर्तमान सरकार वा जोसुकै संलग्न देखिए पनि कानुनबमोजिम कारबाही गर्न नेपाली कांग्रेसको पूर्ण समर्थन रहनेछ,’ उनले भने।