काठमाडौं । वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गठन हुनुअघि एउटा शब्द सबैभन्दा धेरै सुनिन्थ्यो- मेरिटोक्रेसी। अर्थात् योग्यता, क्षमता, अनुभव र प्रतिस्पर्धाका आधारमा सार्वजनिक नियुक्ति गर्ने प्रतिबद्धता। यही वाचाले पुरानो राजनीतिक संस्कृतिप्रति निराश बनेका धेरै नागरिकमा नयाँ आशा पनि जगाएको थियो। सरकारी नियुक्तिमा राजनीतिक भागबन्डा अन्त्य गर्ने र सक्षम व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिने सरकारको प्रतिबद्धतालाई सकारात्मक रूपमा हेरिएको थियो।

सरकार गठन भएको सय दिन पुग्न लाग्दा भने नियुक्तिका निर्णयहरूलाई लिएर प्रश्न उठ्न थालेका छन्। सरकारले विभिन्न संवैधानिक, शैक्षिक तथा सार्वजनिक संस्थाहरूमा गरेका पछिल्ला नियुक्तिहरूलाई लिएर विपक्षी दल, राजनीतिक विश्लेषक तथा सामाजिक सञ्जालमा मिश्रित प्रतिक्रिया देखिन्छ सरकार मेरिटोक्रेसीकै बाटोमा हिँडिरहेको छ कि आफ्ना निकट व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिइरहेको छ भन्ने प्रश्न अहिलेको मुख्य प्रश्न हो ।

आफ्नै मनलाग्दी नियुक्ती गर्नलाई सरकारले ठुलो संख्यामा कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्यो।  त्यो पनि अध्यादेश ल्याएर। सरकारले निकालेका सबै कर्मचारी अयोग्य हुन् भन्ने आधार स्वयं सरकारसँग पनि छैन।  तर आफ्नै गोजीका मान्छे विभिन्न संस्थाहरुमा भर्ती गर्न सरकारले ती कर्मचारीको योग्यता-क्षमताको कुनै मापन नगरीकन घर फर्किने बाटो देखायो। यसले सरकारको मेरिटोक्रेसी र योग्यता-क्षमताको नारा केवल लोकप्रियताको लागि प्रयोग गरिएको एउटा झुट भएको पुष्टि हुन्छ। 

सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको अध्यक्षमा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव तथा वरिष्ठ सहरी योजनाविद् किशोर थापालाई नियुक्त गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कुलपति रहेका वालेन्द्र शाहले थापालाई उक्त जिम्मेवारी दिएका हुन्।

किशोर थापा प्रशासनिक सेवामा लामो अनुभव भएका व्यक्ति हुन्। उनले सहरी विकास, शिक्षा तथा पर्यटन मन्त्रालयमा सचिवको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन्। सहरी योजनामा स्नातकोत्तर अध्ययन गरेका उनी आवास नीति तथा सहरी व्यवस्थापनका क्षेत्रमा विज्ञ मानिन्छन्। 

तर, थापाको नियुक्ति केवल उनको प्रशासनिक अनुभवका कारण मात्र चर्चामा आएको होइन। उनी २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा विवेकशील साझा पार्टीबाट काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर पदका उम्मेदवार बनेका थिए। उक्त निर्वाचनमा विद्यासुन्दर शाक्य विजयी हुँदा थापाले तेस्रो धेरै मत प्राप्त गरेका थिए भने रञ्जु दर्शना दोस्रो स्थानमा रहेकी थिइन्। त्यसैले उनको राजनीतिक पृष्ठभूमिलाई लिएर पनि विभिन्न टिप्पणी भइरहेका छन्।

यता शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले शैलेन्द्र झालाई आफ्नो सल्लाहकार नियुक्त गरेका छन्। झा हाल अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको प्रतिष्ठित ह्युबर्ट एच. हम्फ्रे फेलोसिपअन्तर्गत अमेरिकाको भ्यान्डरबिल्ट विश्वविद्यालयमा अध्ययन तथा व्यावसायिक अनुसन्धानमा संलग्न छन्।

झासँग शिक्षा, प्रविधि तथा सार्वजनिक नीतिको क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव छ। उनी काठमाडौं महानगरपालिकाको सहरी योजना आयोगमा शिक्षा, प्रविधि तथा सामाजिक नवप्रवर्तन हेर्ने बोर्ड सदस्यका रूपमा काम गरिसकेका छन्। 

सरकारले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सदस्यसचिवमा वरिष्ठ गीतकार, साहित्यकार तथा कवि तीर्थ श्रेष्ठलाई पनि नियुक्त गरेको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेल (गनेश) ले कोषका अध्यक्षको हैसियतमा श्रेष्ठलाई उक्त जिम्मेवारी दिएका हुन्।

तर, पशुपति क्षेत्र विकास कोषजस्तो प्रशासनिक तथा धार्मिक सम्पदा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित संस्थामा उनको नियुक्ति उपयुक्त थियो वा थिएन भन्ने विषयमा पनि सार्वजनिक बहस भइरहेको छ।

यसबीच नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक समितिको नियुक्ति प्रक्रियाले झन् ठूलो विवाद सिर्जना गर्‍यो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेलले नियुक्त गरेका पाँच जना सञ्चालक सदस्यको नियुक्ति अदालतको आदेशपछि बदर भयो।

सरकारले भने यी सबै नियुक्ति सम्बन्धित व्यक्तिको योग्यता, अनुभव र दक्षतालाई आधार बनाएर गरिएको दाबी गर्दै आएको छ। तर, आलोचकहरू भने नियुक्तिका अधिकांश निर्णय खुला प्रतिस्पर्धाभन्दा राजनीतिक निकटता र सरकारको रोजाइमा आधारित देखिएको तर्क गर्छन्।

त्यसअघि सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधिश नियुक्त गर्ने बेलामा पनि सरकारको मेरिटोक्रेसी माथि गम्भीर प्रश्न सिर्जना गरेको थियो। वरियताक्रममा चौथो नम्बरमा रहेका मनोज शर्मालाई प्रधानन्यायाधिश बनाएको सरकारले यसमा मुद्दा फ़र्च्यौटको आधार प्रस्तुत गरेको थियो।  तर त्यो दाबी पनि पछि झुट निस्किएको थियो। 

महान्याधिवाक्ता नियुक्तीको सरकारको निर्णयमाथि पनि उस्तै गम्भीर प्रश्न सिर्जना गरेको थियो। 

मेरिटोक्रेसी र योग्यता-क्षमताको वकालत गरेर सत्तामा पुगेको सरकारले नियुक्ति भने मनलाग्दी गरिरहेको छ।  

सरकारको पहिलो सय दिनको मूल्यांकन भइरहेका बेला नियुक्ति प्रक्रिया एउटा महत्वपूर्ण बहसको विषय बनेको छ। सार्वजनिक संस्थामा हुने प्रत्येक नियुक्तिले केवल एउटा पद पूर्ति मात्र गर्दैन, त्यसले सरकारको सुशासन, पारदर्शिता र योग्यता-आधारित शासनप्रतिको प्रतिबद्धताको पनि परीक्षण गरिरहेको हुन्छ।