काठमाडौं। करिब दुई तिहाइ जनमतसहित गठन भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता तथा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारले कार्यभार सम्हालेको यसै साता एक सय दिन पूरा गर्दैछ।

सरकारले पहिलो सय दिनलाई प्रशासनिक सुधार, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा राज्य संयन्त्रको पुनर्संरचनाको प्रारम्भिक चरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै विभिन्न नीतिगत तथा प्रशासनिक निर्णय कार्यान्वयनमा लगेको दाबी गरेको छ।

सरकार गठनकै दिन सार्वजनिक गरिएको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूचीलाई आधार बनाएर मन्त्रालय तथा सरकारी निकायहरूले काम अघि बढाइरहेका छन्। कार्यसूचीको प्रगति समीक्षा र बाँकी कार्यक्रमको कार्यान्वयनसमेत जारी रहेको सरकारको भनाइ छ।

यद्यपि, आलोचकहरूले पहिलो सय दिनमै आम नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने परिवर्तन अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको टिप्पणी गरेका छन्। त्यसविपरीत, राज्यका प्रमुख निकायमा सरकारको प्रभाव र निर्णय शैली भने स्पष्ट रूपमा देखिएको विश्लेषण भइरहेको छ।

सरकारको पहिलो सय दिनमा सबैभन्दा बढी चासो र बहसको विषय भने संवैधानिक संस्थासँग सरकारले कायम गरेको सम्बन्ध बनेको छ।

विशेषगरी राष्ट्रपति संस्थाप्रति सरकारले देखाएको व्यवहार, परम्परागत संवैधानिक अभ्यासमा गरिएका परिवर्तन तथा पछिल्ला निर्णयहरूले राजनीतिक वृत्तमा विभिन्न प्रश्न जन्माएका छन्।यिनै घटनाक्रमलाई आधार बनाएर प्रधानमन्त्री शाह राष्ट्रपति संस्थाप्रति सन्तुष्ट छैनन् कि भन्ने अड्कलबाजीसमेत हुन थालेको छ।

चिसिएको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको सम्बन्ध

पहिलो सय दिनमा सबैभन्दा बढी चर्चा सरकार र राष्ट्रपति संस्थाबीचको सम्बन्धलाई लिएर भयो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार र राष्ट्रपति निवास शीतलनिवासबीच विगतमा जस्तो नियमित शिष्टाचार भेटघाट नहुनु, संसद्मा राष्ट्रपतिबाट नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएपछि प्रधानमन्त्री तत्काल बाहिरिनु, संसद्को अधिवेशन आह्वान भइसकेपछि अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याउने निर्णय तथा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्ने प्रक्रियाले संवैधानिक अभ्यासबारे व्यापक बहस जन्मायो।

राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको अध्यादेश सरकारले संशोधन नगरी पुनः पठाएपछि अन्ततः जारी भएको घटनाले पनि सरकार र राष्ट्रपति कार्यालयबीचको सम्बन्धलाई थप चर्चामा ल्यायो।

गणतन्त्र दिवसको औपचारिक समारोहमा पनि यसपटक नयाँ अभ्यास अपनाइयो। विगतमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने परम्परा रहेकामा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार राष्ट्रपतिले सम्बोधन गरे।

कतिपयले यसलाई राष्ट्रप्रमुखको संवैधानिक भूमिकालाई थप सम्मान गर्ने अभ्यासका रूपमा व्याख्या गरेका छन् भने केहीले प्रधानमन्त्रीको सार्वजनिक सम्बोधन नहुनुलाई राजनीतिक सन्देशका रूपमा पनि अर्थ्याए।

विश्लेषकहरुले शासन सञ्चालनमा सुधार आवश्यक भए पनि लोकतान्त्रिक संस्कार, संवैधानिक प्रक्रिया र संस्थागत मर्यादालाई समान रूपमा सम्मान गर्नुपर्ने बताएका छन्। विज्ञहरुका अनुसार पुराना अभ्यास परिवर्तन गरिँदा त्यसको विकल्पका रूपमा स्पष्ट र स्वीकार्य संस्थागत मापदण्ड पनि निर्माण गरिनुपर्छ।

यता राष्ट्रपति पौडेललाई पद त्याग गर्न प्रधानमन्त्री शाहले तीनपटकसम्म दबाब दिएको दाबी सार्वजनिक भएको छ। उच्च स्रोतका अनुसार जेनजी विद्रोहपछि विकसित नयाँ राजनीतिक सन्दर्भ र निर्वाचनबाट प्राप्त जनादेशलाई आधार बनाउँदै प्रधानमन्त्री शाहले राष्ट्रपतिलाई पदमा निरन्तर रहनु उपयुक्त नहुने धारणा राखेका थिए। तर राष्ट्रपति पौडेलले आफ्नो संवैधानिक कार्यकाल पूरा गर्ने अडान लिँदै कुनै पनि दबाबका आधारमा पद नछाड्ने स्पष्ट जवाफ दिएको स्रोतहरूको दाबी छ।

यसअघि जेनजी विद्रोहपछि तत्कालीन प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले पनि राष्ट्रपति पौडेललाई पद त्याग गर्न आग्रह गरेको विवरण सार्वजनिक भएको थियो।

नेपालमा २०६५ सालमा गणतन्त्र स्थापना भएपछि राष्ट्रपति राष्ट्रप्रमुखका रूपमा रहँदै आएका छन्। डा. रामवरण यादव र विद्यादेवी भण्डारीपछि रामचन्द्र पौडेल तेस्रो राष्ट्रपति हुन्। गणतन्त्र स्थापना भएको करिब दुई दशकपछि राष्ट्रपतिमाथि पद त्यागको दबाब परेको दाबी सार्वजनिक हुनुलाई राजनीतिक वृत्तले असामान्य घटनाका रूपमा हेरिरहेको छ।

यसै अवधिमा सरकारले २५ वर्षअघि भएको राजदरबार हत्याकाण्डको अनुसन्धान पुनः अघि बढाउने निर्णय पनि गरेको छ। गृहमन्त्री सुधन गुरुङको नेतृत्वमा अनुसन्धानलाई पुनर्जीवित गर्दै तत्कालीन जिम्मेवार पदाधिकारीहरूको भूमिकाबारे समेत अध्ययन गर्ने तयारी गरिएको जनाइएको छ।

२०५८ साल जेठ १९ गते भएको उक्त घटनाका बेला वर्तमान राष्ट्रपति पौडेल गृहमन्त्री थिए। सरकारी छानबिन प्रतिवेदनले तत्कालीन युवराज दिपेन्द्रलाई दोषी ठहर गरे पनि त्यसबेला ठूलो जनमतले ज्ञानेन्द्र शाहमाथि पनि शंका व्यक्त गरेको थियो। त्यसैले अनुसन्धान पुनः सुरु गर्ने निर्णयलाई राजनीतिक रूपमा पनि अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।

यतिबेला प्रधानमन्त्री शाहमाथि राजतन्त्र पुनःस्थापनाको वातावरण बनाउन खोजेको आरोप विपक्षी राजनीतिक वृत्तबाट लाग्दै आएको छ। कतिपयले गणतन्त्रको प्रमुख प्रतीक मानिने राष्ट्रपति संस्थालाई कमजोर बनाउने प्रयास भइरहेको दाबी गरेका छन् भने सरकार पक्षले त्यस्ता आरोप अस्वीकार गर्दै आएको छ।

यसै सन्दर्भमा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको नाम भावी राष्ट्रपतिका सम्भावित उम्मेदवारका रूपमा पनि चर्चा हुन थालेको छ। प्रधानमन्त्री शाहका अनौपचारिक राजनीतिक सल्लाहकारका रूपमा उनको सक्रियता रहेको टिप्पणी भइरहेका बेला भविष्यको राजनीतिक समीकरणमा राष्ट्रपति पदका सम्भावित दाबेदारका रूपमा उनको नाम जोडिन थालेको हो।

यद्यपि पहिलो सय दिनमा सरकारले आफूलाई परिवर्तनको संवाहकका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। तर राष्ट्रपति संस्था, संवैधानिक प्रक्रिया र लोकतान्त्रिक अभ्याससँग जोडिएका विवादले अर्को प्रश्न पनि उठाएको छ।

के संवैधानिक संस्थासँग दूरी बढाउँदै र स्थापित संवैधानिक अभ्यासलाई चुनौती दिँदै सरकार आफ्नो राजनीतिक गन्तव्यमा सफल हुन सक्ला ? यसको उत्तर निर्णय, व्यवहार र संवैधानिक मर्यादाप्रतिको जवाफदेहितासहित आगामी दिनमा सरकारले नै देला।