काठमाडाैं। सरकारले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रमा पाँच वर्षभित्र बहुआयामिक गरिबी उल्लेखनीय रूपमा घटाउने, १५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने, कृषि उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने तथा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई क्रमशः सबै नागरिकको पहुँचमा पुर्‍याउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखिएको छ। तर सय दिनको अवधिमा सार्वजनिक भएका नीति, बजेट र निर्णयहरू हेर्दा ती प्रतिबद्धता व्यवहारमा कसरी कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ।

सरकारले प्रतिबद्वता पत्रमा बहुआयामिक गरिबी घटाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। तर यही अवधिमा आएको बजेटले शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा ३ प्रतिशत समता शुल्कको व्यवस्था गर्‍यो। महँगी निरन्तर बढिरहेको, उपभोक्ता खर्च उच्च रहेको र न्यून आय भएका परिवारलाई प्रत्यक्ष राहत दिने कार्यक्रम सीमित रहेको अवस्थामा अतिरिक्त शुल्कले विपन्न वर्गमाथि थप आर्थिक भार पर्ने विश्लेषण भइरहेको छ।

कृषि क्षेत्रमा पनि यस्तै विरोधाभास देखिन्छ। सरकारको प्रतिबद्धतामा साना किसान, भूमिहीन तथा सीमान्तकृत कृषकलाई उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख छ। तर बजेटमा ठूलो लगानी गर्ने कृषकलाई केन्द्रमा राखिएको अनुदान कार्यक्रम प्रमुख रूपमा देखिएको छ। धेरै नेपाली किसान सानो आकारको खेतीमा निर्भर रहेको अवस्थामा उच्च लगानीकर्तालाई प्राथमिकता दिने नीति र साना किसानलाई लक्षित प्रतिबद्धताबीच तालमेल नदेखिएको टिप्पणी भइरहेको छ।

रोजगारी सिर्जनाको विषय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। पाँच वर्षमा १५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य महत्वाकांक्षी भए पनि त्यसका लागि आवश्यक क्षेत्रगत तयारीबारे प्रश्न उठेका छन्। सरकारले सूचना प्रविधिलाई रोजगारी विस्तारको प्रमुख माध्यमका रूपमा उल्लेख गरेको छ। तर सूचना प्रविधि क्षेत्रमा आवश्यक सीप विकास, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको जनशक्ति उत्पादन, अनुसन्धान तथा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य अझै पर्याप्त रूपमा विस्तार हुन सकेको छैन। अर्कोतर्फ, सूचना प्रविधि अध्ययन गरेका धेरै युवाले समेत उपयुक्त रोजगारी नपाएको अवस्था छ।

शिक्षाको क्षेत्रमा सरकारले निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षालाई क्रमशः विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। तर शिक्षा क्षेत्रमा थप शुल्क लाग्ने व्यवस्था भएपछि विद्यालय र उच्च शिक्षाको खर्च अझै बढ्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। आधारभूत शिक्षालाई सर्वसुलभ बनाउने लक्ष्य र सेवाको लागत बढाउने नीतिबीच स्पष्ट समन्वय आवश्यक देखिन्छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था पनि यस्तै छ। सरकारले स्वास्थ्य बीमालाई थप प्रभावकारी बनाउँदै सबै नागरिकको पहुँचमा पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ। तर वित्तीय दायित्व धान्न कठिन हुने सरकारी अभिव्यक्तिपछि स्वास्थ्य बीमाको दीर्घकालीन भविष्यबारे प्रश्न उठ्न थालेका छन्। यदि वित्तीय स्रोत नै सुनिश्चित हुन सकेन भने बीमा विस्तारको प्रतिबद्धता व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न कठिन हुन सक्छ।

आर्थिक सुधारको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष वित्तीय पारदर्शिता र सम्पत्ति शुद्धीकरण हो। सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सुधार गर्ने घोषणा गरे पनि नेपाल अझै उच्च निगरानी सूचीबाट बाहिर नआउनुले सुधार प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले अनुसन्धान, अभियोजन र कानुनी कार्यान्वयनलाई अझ सुदृढ बनाउनुपर्ने सुझाव दिइरहेका छन्।

समग्रमा हेर्दा सरकारका आर्थिक लक्ष्यहरू महत्वाकांक्षी छन्। तर लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक बजेट, नीतिगत प्राथमिकता, कार्यान्वयन संयन्त्र र संस्थागत क्षमता एकअर्कासँग मेल खान आवश्यक हुन्छ। घोषणा र बजेटबीच असंगति देखिँदा सरकारको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्ने सम्भावना रहन्छ।

गरिबी न्यूनीकरण, कृषि सुधार, रोजगारी विस्तार, शिक्षा र स्वास्थ्यमा समान पहुँच तथा आर्थिक पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न स्पष्ट कार्ययोजना, पर्याप्त स्रोत र प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहन्छ। अन्यथा सरकारका महत्वाकांक्षी लक्ष्यहरू सार्वजनिक दस्तावेजमै सीमित हुनेछन्।