काठमाडाैं। सरकार गठनसँगै सार्वजनिक गरिएको ‘शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची’मा सुशासन, विधिको शासन र संविधान कार्यान्वयनलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको थियो। संविधान संशोधनको बहस सुरु गर्ने, जेन-जी आन्दोलनबारे गठित आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने, राज्य संयन्त्रलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त बनाउने तथा प्रशासनलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने सरकारका प्रमुख प्रतिबद्धतामध्ये थिए। तर सय दिनको अवधिमा यी विषयमा भएका गतिविधिले सरकारको घोषणापत्र र व्यवहारबीचको दूरीबारे प्रश्न उठाएका छन्।

जेनजी आन्दोलनबारे गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने नाममा सरकारले गठन भएकै दिन पुर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्यो। तर सरकार त्यहाँबाट अघि भने बढ्न सकेन। 

त्यसपछि मानव अधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनाहरु संग्रहित प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो।  जसमा सत्तारुढ पार्टी रास्वपाकै १७ जना सांसदलाई अनुसन्धान सिफारिस गरिएको छ।  रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले फौजदारी अपराध पर्न जाने वारवात गरेकाले उनलाई पनि अनुसन्धान सिफारिस गर्यो। तर, सरकारले भने यी सबै विषयलाई टालटुल पार्न विषयान्तर गर्दै बस्यो। त्यो कामका नाइके भए- प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’।

कार्यसूचीको सूची नम्बर ४ मा संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्ने उल्लेख छ। संविधान कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या समाधान गर्न राजनीतिक दल, विज्ञ र सरोकारवालाबीच छलफल गरेर साझा निष्कर्षमा पुग्ने यो कार्यदलको उद्देश्य थियो। संविधान संशोधन आफैंमा नयाँ विषय होइन तर जटिल विषय भने पक्कै पनि हो। संघीयता, निर्वाचन प्रणाली, समावेशी प्रतिनिधित्व, न्यायपालिका, राष्ट्रिय सभा, प्रदेश सरकारको अधिकारलगायत विषयमा लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको छ।

तर संविधान संशोधनको बहस सुरु भइरहेका बेला प्रदेशसभाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने प्रस्तावहरू सार्वजनिक हुन थाले। संघीय प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउने बहसभन्दा रास्वपाले आफ्नो प्रथम महाधिवेशनबाट प्रदेशसभा नै खारेज गर्ने प्रस्ताव नै पारित गर्यो। 

संघीयता नेपालको संविधानको आधारभूत संरचनामध्ये एक हो। त्यसैले प्रदेशसभाको भूमिकाबारे कुनै पनि बहस व्यापक राजनीतिक सहमति, संवैधानिक प्रक्रियाको सम्मान र जनमतको आधारमा अघि बढ्नुपर्ने विषय हो। अन्यथा संविधान संशोधनको प्रक्रिया राजनीतिक ध्रुवीकरणको विषय बन्न सक्ने जोखिम रहन्छ।

सरकारले सूची नम्बर ६ अन्तर्गत जेन-जी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनाको छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। तर सरकारले उक्त प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक नै गरेको छैन। एउटा संचार गृहबाट सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्यो। यसले सरकार आफैँ संचालित छ या त्यस्तै संचारगृह या अरु कुनै शक्तिबाट संचालित छ भन्ने अर्को प्रश्न उठाएको छ। 

यसबीच मानव अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न निकायले २३ र २४ भदौका घटनामा संलग्न सबै पक्षको निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। विशेषगरी आन्दोलनका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लंघन, बल प्रयोग तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमा भएको क्षतिबारे सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ। तर, त्यही आन्दोलनको बलमा बनेको सरकारलाई भने त्यसबारे कुनै वास्ता नै छैन। 

२३ र २४ भदौका घटनासँग सम्बन्धित प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदा सरकारमाथि पारदर्शिताको प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक मानिन्छ। कुनै पनि छानबिन आयोगको उद्देश्य केवल प्रतिवेदन तयार गर्नु मात्र होइन, त्यसलाई सार्वजनिक गरेर जिम्मेवारी निर्धारण गर्नु र भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिने संस्थागत सुधारको आधार तयार गर्नु पनि हो।

सुशासनको मूल आधार निष्पक्षता, पारदर्शिता र विधिको शासन हो। सरकारको कार्यसूचीले पनि यही प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो। तर छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुनु, कारबाही प्रक्रियामा ढिलाइ हुनु तथा संवेदनशील विषयमा स्पष्ट सरकारी धारणा नआउनुले सुशासनको अभ्यासमाथि प्रश्न उठाएको छ।

कुनै पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकारको विश्वसनीयता केवल नीति सार्वजनिक गर्नाले स्थापित हुँदैन। नीति कार्यान्वयन, निर्णय प्रक्रियाको पारदर्शिता र कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू भएको अनुभूतिले मात्र नागरिकको विश्वास बढाउँछ।

संविधान संशोधनको बहस र सुशासन एकअर्कासँग जोडिएका विषय हुन्। यदि संविधान कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका कमजोरीलाई सुधार गर्न संशोधनको बहस अघि बढाइन्छ भने त्यसले शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन सक्छ। तर यदि संशोधनको प्रक्रिया राजनीतिक स्वार्थ, दलगत रणनीति वा तात्कालिक विवादमा केन्द्रित भयो भने त्यसले संविधानप्रतिको जनविश्वासलाई नै कमजोर बनाउन सक्छ।