काठमाडौं। भाद्र २३ र २४ गतेको ‘जेन जी’ आन्दोलन तथा फागुन २१ गते सम्पन्न आमनिर्वाचनपछि बनेको नयाँ सरकारले आफ्नो कार्यकालको पहिलो सय दिन पूरा गरेको छ। सरकारले यो अवधिलाई नीतिगत उपलब्धि, प्रशासनिक सुधार र विकासका प्रतिबद्धतासहित सार्वजनिक रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ।

तर, यही सय दिनको अवधिलाई अर्को कोणबाट हेर्दा राज्यको हस्तक्षेपका कारण घरबार गुमाएका सयौँ सुकुम्बासी परिवार अझै पनि अस्थायी होल्डिङ सेन्टर र अनिश्चित भविष्यबीच जीवन बिताइरहेका छन्।

खोला किनार र अव्यवस्थित बस्ती हटाउने सरकारी अभियानपछि विस्थापित भएका परिवारका लागि दीर्घकालीन पुनःस्थापनाको स्पष्ट योजना अझै सार्वजनिक हुन सकेको छैन। परिणामस्वरूप सरकारका उपलब्धि र विस्थापित नागरिकको दैनिक यथार्थबीच ठूलो दूरी देखिएको छ।

भक्तपुरको बोडेस्थित होल्डिङ सेन्टर अहिले पनि विस्थापित परिवारहरूको अस्थायी आश्रय बनेको छ। हाल त्यहाँ २४ परिवारका ५४ जना बसोबास गरिरहेका छन्। केही परिवार भने वैकल्पिक बसोबासको खोजीमा सेन्टर छाडिसकेका छन्।

ती परिवारहरूको साझा अनुभव एउटै छ—सरकारले घर भत्काउँदा जति छिटो निर्णय गर्‍यो, पुनःस्थापनामा त्यति नै ढिलाइ गरिरहेको छ।

उनीहरूका अनुसार खोला किनारका बस्ती कानुनी रूपमा विवादित भए पनि त्यही नै उनीहरूको जीवन, रोजगारी र आश्रयको आधार थियो। अहिले भने न पुरानो बस्ती छ, न नयाँ घरको सुनिश्चितता।

होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका गोमा तिवारी, सुरवीर तिवारी, मञ्जु तामाङ, मनकुमारी बिसुङ्खे, सुभद्रा न्यौपाने र पवित्र सापकोटासहितका विस्थापितहरूको माग एउटै छ—राज्यले स्थायी पुनःस्थापनाको स्पष्ट ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ।

उनीहरू भन्छन्, ‘पहिले खोला किनारमै भए पनि आफ्नै टाउको लुकाउने घर थियो। अहिले त्यो पनि रहेन। सरकारले हामीलाई यहाँ ल्यायो, अब हाम्रो भविष्यको जिम्मेवारी पनि सरकारले नै लिनुपर्छ।’

विस्थापितहरूको भनाइमा अस्थायी होल्डिङ सेन्टरले केही समयको आश्रय त दिएको छ, तर यसले जीवनलाई स्थायित्व दिन सकेको छैन।

सरकारले अस्थायी व्यवस्थापनका लागि प्रत्येक परिवारलाई प्रतिमहिना २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। तर, पीडितहरूका अनुसार यो रकम काठमाडौं उपत्यकाको महँगो जीवनयापनका लागि पर्याप्त छैन।

घरभाडा, दैनिक उपभोग, स्वास्थ्य उपचार र बालबालिकाको शिक्षाजस्ता आधारभूत खर्च धान्न उक्त रकमले नपुग्ने उनीहरूको गुनासो छ।

सरकारले दिएको राहत तत्कालीन आवश्यकताका लागि उपयोगी भए पनि दीर्घकालीन समाधानको विकल्प बन्न नसक्ने उनीहरूको भनाइ छ।

विस्थापितहरूले आर्थिक समस्याभन्दा ठूलो चुनौती सामाजिक विभेदलाई बताएका छन्।

उनीहरूका अनुसार कोठा खोज्दै जाँदा आफूहरू सुकुम्बासी भएको जानकारी पाएपछि धेरै घरधनीले भाडामा कोठा दिन अस्वीकार गर्ने गरेका छन्। यसले उनीहरूलाई आर्थिक मात्र होइन, सामाजिक र मानसिक रूपमा पनि थप पीडा दिएको छ।

घर गुमाएको पीडासँगै समाजले हेर्ने दृष्टिकोणका कारण आफूहरू दोहोरो मारमा परेको उनीहरूको अनुभव छ।

सरकारले सय दिनको अवधिमा विभिन्न क्षेत्रका उपलब्धि सार्वजनिक गरिरहेको छ। तर सुकुम्बासी व्यवस्थापनको विषयमा भने स्पष्ट कार्ययोजना अझै देखिएको छैन।

खोला किनार खाली गराउने निर्णयपछि पुनःस्थापनाको प्रक्रिया कति समयभित्र पूरा गर्ने, कसरी जग्गा उपलब्ध गराउने वा दीर्घकालीन आवास नीति कस्तो हुने भन्ने विषयमा सरकारले ठोस खाका सार्वजनिक नगरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।

नीतिगत रूपमा अव्यवस्थित बस्ती व्यवस्थापन आवश्यक भए पनि त्यसबाट प्रभावित नागरिकको आवास अधिकार र पुनःस्थापनालाई समान प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवाज मानवअधिकारकर्मी तथा सरोकारवालाबाट उठ्दै आएको छ।

बोडेको होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका परिवारहरूको मुख्य माग मासिक राहत बढाउनेभन्दा पनि सम्मानजनक र स्थायी बसोबासको व्यवस्था हो।

उनीहरूका अनुसार नागरिकको मौलिक अधिकार केवल घर भत्काउने वा राहत वितरण गर्ने विषयमा सीमित हुन सक्दैन। राज्यले वैकल्पिक आवास, रोजगारी र आधारभूत सेवासहितको पुनःस्थापनाको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने उनीहरूको आग्रह छ।

सरकारले आफ्नो पहिलो सय दिनका उपलब्धि सार्वजनिक गरिरहँदा बोडेको होल्डिङ सेन्टरमा रहेका ५४ जना नागरिक भने एउटै प्रश्नको उत्तर खोजिरहेका छन् – ‘घर गुमेपछि हाम्रो स्थायी घर कहिले बन्छ ?’