काठमाडाैं। सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची’मा सामाजिक न्याय, व्यवस्थित सहरी विकास र नागरिकमैत्री सार्वजनिक सेवालाई महत्वपूर्ण प्राथमिकताका रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो । विशेषगरी भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या समाधान, सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र महिलाको सुरक्षित सार्वजनिक यातायात सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले व्यक्त गरेको थियो। 

कार्यसूचीको सूची नम्बर ९१ मा सरकारले एक हजार दिनभित्र भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। यो विषय विगत धेरै सरकारका साझा एजेन्डामध्ये एक हो। दशकौँदेखि सार्वजनिक तथा ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्दै आएका हजारौँ परिवारको व्यवस्थापन राज्यका लागि जटिल सामाजिक र राजनीतिक चुनौती रहँदै आएको छ।

तर सरकार गठनको दिन मै विभिन्न स्थानमा डोजर प्रयोग गरेर बस्ती हटाउने अभियान सञ्चालन गरियो। सरकारले संचालन गरेको डोजर अभियानले भूमिहीन सुकुमवासी विस्थापित मात्रै भएनन्, ६ जनाले आत्महत्या समेत गर्न बने। वर्षायाम सुरु हुनुअघि नै भएको विस्थापनले सरकारले व्यवस्थापनभन्दा हटाउने कार्यलाई प्राथमिकता दिएको आरोप लाग्यो।

सरकारको तर्क सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र अदालतका आदेश कार्यान्वयनसँग जोडिएको छ। तर वैकल्पिक आवास, रोजगारी, शिक्षा र आधारभूत सेवाको सुनिश्चितता नगरी गरिएको विस्थापनले प्रभावित परिवारलाई थप संकटमा पुर्‍याएको छ। विशेषगरी बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र दैनिक ज्यालादारीमा निर्भर परिवार सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन्।

केही स्थानमा अस्थायी होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका परिवारलाई सीमित आर्थिक सहायता दिएर अन्यत्र बसोबासको व्यवस्था आफैँ गर्न भनिएको छ। 

कार्यसूचीको सूची नम्बर ९२ मा सार्वजनिक जग्गामा निर्माण भएका संरचना हटाउने उल्लेख गरिएको छ। सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण कुनै पनि सरकारको संवैधानिक दायित्व हो। नदी किनार, सडक क्षेत्र, खुला स्थान र सरकारी जग्गा अतिक्रमण हटाउने अभियानलाई धेरैले आवश्यक कदमका रूपमा हेर्छन्।

तर यही अभियानका क्रममा सरकारमाथि दोहोरो मापदण्ड अपनाएको आरोप पनि लागेको छ। सार्वजनिक जग्गामा बनेका केही प्रभावशाली व्यक्तिका संरचनामाथि कारबाही नहुने तर गरिब र सुकुम्बासीका बस्तीमा तत्काल डोजर चलाइने गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।

सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको अभियान सफल हुन सबै नागरिक र सबै वर्गमाथि समान कानुनी मापदण्ड लागू हुनुपर्छ। यदि कारबाही छनोटका आधारमा भयो भने त्यसले कानुनको शासनभन्दा राजनीतिक प्रभावलाई बलियो बनाउछ।

सरकारको १०० कार्यसूचीको सूची नम्बर ९८ ले महिलाको सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित गर्न सातै प्रदेशमा पहिलो चरणमा २५ वटा निःशुल्क ब्लु बस सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। महिला, विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक तथा जोखिममा रहेका समूहका लागि सुरक्षित सार्वजनिक यातायात उपलब्ध गराउने उद्देश्यले यो कार्यक्रम घोषणा गरिएको थियो।

नेपालमा सार्वजनिक यातायातमा हुने यौन दुर्व्यवहार, असुरक्षा र भीडभाडका कारण महिलाले लामो समयदेखि सुरक्षित यात्राको माग गर्दै आएका छन्। त्यसैले ब्लु बसको घोषणा केवल यातायात सेवा विस्तारको कार्यक्रम नभई महिला सुरक्षासँग जोडिएको सामाजिक प्रतिबद्धताका रूपमा पनि हेरिएको थियो।

तर सय दिन पूरा हुँदा पनि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएको देखिएको छैन। बरु सरकारले यसअघि संचालन हुँदै आएको साझा यातायातलाई निलो रङमा परिणत गरेर ब्लु बस संचालन गर्ने योजना अघि सारेको देखिन्छ।  

भूमिहीनको व्यवस्थापन, सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र महिला सुरक्षाजस्ता विषय कुनै पनि सरकारका लागि संवेदनशील र दीर्घकालीन नीति आवश्यक पर्ने क्षेत्र हुन्। यी विषयमा केवल घोषणा गर्नु पर्याप्त हुँदैन। प्रभावित समुदायसँग संवाद, कानुनी स्पष्टता, पर्याप्त बजेट, पुनर्स्थापना योजना र पारदर्शी कार्यान्वयन समान रूपमा आवश्यक हुन्छ।

यदि सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका नाममा गरिबमाथि मात्रै कारबाही हुने तर प्रभावशाली व्यक्तिमाथि कानुन समान रूपमा लागू नहुने अवस्था देखियो भने राज्यप्रतिको नागरिक विश्वास कमजोर हुन सक्छ। त्यसैगरी सुकुम्बासी व्यवस्थापनमा पुनर्स्थापनाको ठोस योजना नहुँदा सामाजिक समस्या अझ जटिल बन्ने जोखिम रहन्छ।

सामाजिक सुधारका एजेन्डामा महत्वाकांक्षी प्रतिबद्धता देखिए पनि कार्यान्वयन अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न सकेको देखिँदैन। भूमिहीन सुकुम्बासी व्यवस्थापन, सार्वजनिक जग्गा संरक्षण र महिलाको सुरक्षित सार्वजनिक यातायातजस्ता विषयमा सरकारले स्पष्ट कार्ययोजना, समान कानुनी मापदण्ड र समयबद्ध कार्यान्वयन प्रस्तुत गर्न सके मात्रै नागरिकको विश्वास बढ्न सक्छ।