काठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा नियमावलीका केही व्यवस्थाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने तयारी गरेको छ।

संविधानविपरीत सभामुखलाई अतिरिक्त अधिकार प्रदान गरिएको र केही प्रावधानले कानुनी जटिलता सिर्जना गरेको दाबी गर्दै कांग्रेस अदालत जान लागेको हो।

रिटको मस्यौदा तयार भइसकेको र मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गर्ने तयारी रहेको कांग्रेसनिकट कानुनी टोलीले जनाएको छ।

रिटको तयारीमा संलग्न वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनालका अनुसार शुक्रबार कांग्रेसका पदाधिकारीसँग यस विषयमा छलफल भएको थियो। त्यसपछि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।

‘रिटको मस्यौदा तयार भइसकेको छ। मंगलबार नै दर्ता गर्ने तयारी छ,’ उनले बताए।

प्रतिनिधिसभाले गत जेठ २१ गते नियमावली पारित गरेको थियो। कांग्रेसले उक्त नियमावलीलाई संसदीय समितिमा पठाएर थप छलफल गर्नुपर्ने माग गरेको भए पनि बहुमतबाट अस्वीकार भएपछि न्यायिक उपचार खोज्ने निर्णय गरिएको हो।

कांग्रेसले विशेषगरी नियमावलीको नियम १४० र नियम २५९ लाई संविधानविपरीत रहेको जिकिर गर्दै चुनौती दिन लागेको जनाएको छ।

रिटको मस्यौदाअनुसार नियम १४० ले दुवै सदनका सदस्यको तत्काल कायम रहेको कुल सदस्य सङ्ख्याको दुईतिहाइ मतको गणना गर्ने अधिकार सभामुखलाई दिएको छ। कांग्रेसका अनुसार यस्तो अधिकार संविधानमा स्पष्ट रूपमा व्यवस्था नभएको विषय सभामुखको विवेकमा छाडिएको छ, जुन संवैधानिक व्यवस्थासँग मेल खाँदैन।

त्यस्तै, नियम २५९ मार्फत नियमावलीको अन्तिम व्याख्या गर्ने विशेषाधिकार पनि सभामुखलाई दिइएको छ। कांग्रेसले यस व्यवस्थाले सांसदको मत गणना तथा संसदीय प्रक्रियामा सभामुखको विवेकाधिकार अत्यधिक बढाएको भन्दै संवैधानिक प्रश्न उठाएको छ।

यसैगरी नियमावलीको दफा २४७ मा तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने तथा नैतिक पतन हुने प्रकृतिको फौजदारी अभियोगमा थुनामा रहेका सांसदलाई मात्रै निलम्बन गर्ने व्यवस्था गरिएको विषयमा पनि कांग्रेसले असहमति जनाएको छ।

कांग्रेसको दाबीअनुसार यस्तो व्यवस्थाले अन्य गम्भीर फौजदारी अभियोगमा संलग्न सांसदलाई संसदीय जिम्मेवारीबाट उन्मुक्ति दिने अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ।

पार्टीका कानुन व्यवसायीहरूले संविधान र प्रचलित कानुनभन्दा नियमावलीलाई माथि राख्ने प्रयास गरिएको भन्दै त्यसलाई सर्वोच्चबाट परीक्षण गराउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्।

रिटको मस्यौदा तयार पार्ने अधिवक्ता राजु कटुवालका अनुसार राष्ट्रियसभामा कांग्रेसका सचेतक पदमबहादुर परियार र प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका उपनेता अभिषेकप्रताप शाह निवेदक रहने तयारी छ।

उनका अनुसार आवश्यक सुझाव समेट्ने काम अन्तिम चरणमा रहेकाले मंगलबार वा बढीमा बुधबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरिनेछ।