काठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ का विवादास्पद व्यवस्थाविरुद्ध सर्वोेच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ।

कांग्रेसको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका चार पदाधिकारीले नियमावलीको प्रस्तावनाका केही शब्द, नियम २५९, नियम १४० (११) तथा संविधानसँग बाझिएका अन्य प्रावधान खारेज गर्न उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गर्न माग गरेका छन् ।

राष्ट्रियसभा संसदीय दलकी नेता कमला पन्त, राष्ट्रियसभा सचेतक पदम परियार, प्रतिनिधिसभा संसदीय दलका उपनेता अभिषेक प्रताप शाह र प्रमुख सचेतक बासना थापाले संयुक्त रूपमा दायर गरेको रिटमा संघीय संसद् सचिवालय, सभामुख डोलप्रसाद अर्याल, कानुन मन्त्रालय तथा प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिका संयोजकलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

रिटमा प्रतिनिधिसभाले आफ्नो कार्य सञ्चालनका लागि नियमावली बनाउने संवैधानिक अधिकारको सीमा नाघेर संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गरेको आरोप लगाइएको छ । संसदमा असहमति जनाउँदासमेत बहुमतको बलमा नियमावली पारित गरिएको निवेदकहरूको जिकिर छ ।

रिटमा भनिएको छ, ‘हामी निवेदकहरूले नियमावलीका असंवैधानिक प्रावधानहरू उपर सदनमै कडा आपत्ति जनाउँदै आफ्नो असहमति दर्ज गराएका थियौं । तर, हाम्रो विमति र प्रक्रियागत विरोधका बाबजुद बहुमतको बलमा उक्त नियमावली पारित गरियो ।’

कांग्रेसको मुख्य आपत्ति नियम २५९ मा छ । उक्त नियमले प्रतिनिधिसभा नियमावलीलाई नै संघीय कानुन तथा विशेष कानुनसरह लागू हुने व्यवस्था गरेर संविधानले तोकेको सीमाभन्दा बाहिर गएको दाबी रिटमा गरिएको छ ।

रिटमा उल्लेख छ, ‘प्रतिनिधिसभा नियमावली कार्यविधि मात्र हो र यसले प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूलाई प्रचलित नेपाल कानुनको सारवान् व्यवस्थालाई निष्क्रिय पार्ने वा सोबाट उन्मुक्ति दिने व्यवस्था गर्न सक्दैन ।’
त्यसैगरी रिटमा थप भनिएको छ, ‘यसरी संविधानले दिएको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गई सारवान् कानुनी व्यवस्था राखी बनाइएको नियमावली कन्स्टिच्युसनल फ्रडको रूपमा रहेको छ ।’

कांग्रेसले विशेषगरी नियम २५९ मा रहेको प्रावधानलाई असंवैधानिक भएको जिकिर गरेको छ । उक्त व्यवस्थाले सांसदलाई प्रचलित कानुनभन्दा माथि राख्ने अवस्था सिर्जना गर्न सक्ने जिकिर रिटमा गरिएको छ ।

रिटमा भनिएको छ, ‘संविधानले प्रतिनिधि सभालाई धारा १०४ अन्तर्गत केवल आफ्नो कार्य सञ्चालन तथा कार्यविधि निधर्मरण गर्ने अधिकार दिएको हो, फौजदारी दायित्वबाट उन्मुक्ति प्रदान गर्ने वा प्रचलित कानूनलाई निष्प्रभावी बनाउने अधिकार दिएको होइन ।’

नियम २५९ मा रहेको उक्त प्रावधानले संवैधानिक सर्वोेच्चता, विधिको शासन, कानूनसमक्ष समानताको सिद्धान्त विपरीत तथा बदरभागी भएको पनि जिकिर गरिएको छ ।

यस्तै, रिटमा नियम १४० (११) मार्फत संविधान संशोधन प्रक्रियामा राष्ट्रिय सभाको संवैधानिक भूमिकालाई कमजोर बनाइएको आरोप लगाइएको छ ।

रिटमा भनिएको छ, ‘नियम १४० (११) ले अप्रत्यक्ष रूपबाट संविधानको धारा २७४ लाई नै संशोधन गरेको हुँदा उक्त प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम १४० (११) संविधान विपरीत रहेको छ ।’

नियमावलीको यो व्यवस्थाले संविधानले दुवै सदनमा छुट्टाछुट्टै दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गर्नुपर्ने अनिवार्य संवैधानिक शर्तलाई परिवर्तन गरी दुवै सदनको संयुक्त सदस्य सङ्ख्यामा दुई तिहाइ पुगे पुग्ने अर्थ लाग्ने अवस्था सिर्जना भएको भनिएको छ ।

रिटमा विवादित प्रावधानहरूले संविधानको आधारभूत संरचनामाथि नै प्रहार गरेको पनि दाबी गरिएको छ।

रिटमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत नियमावलीका विवादित प्रावधानहरू संवैधानिक छलकपटको पराकाष्टा हुन् ।’

नियमावलीको यस्तो व्यवस्थाले संविधानद्वारा स्थापित शक्ति सन्तुलनको आधारभूत संरचनालाई नै खण्डित र निष्प्रभावी तुल्याउने हुनाले प्रतिनिधि सभा नियमावलीका उक्त विवादित प्रावधानहरू नेपालको संविधानको आधारभूत संरचनाको सिद्धान्त विपरीत भई प्रारम्भदेखि नै स्वतः बदरभागी हुने तर्क गरिएको छ ।

रिटमा संविधानले कानुन निर्माणका लागि राष्ट्रिय सभाको सहभागिता अनिवार्य बनाएको उल्लेख गर्दै प्रतिनिधिसभा नियमावलीले त्यसलाई निष्प्रभावी बनाउन खोजेको आरोप पनि लगाइएको छ ।

‘संविधानले कानून निर्माणका लागि अनिवार्य रूपमा तोकेको संवैधानिक प्रक्रिया पूरा नगरी नियमावलीलाई नै सङ्घीय कानूनको हैसियत प्रदान गर्नु संविधानको भाग–८ र भाग–९ अन्तर्गत स्थापित विधायिकी प्रक्रियामाथिको प्रत्यक्ष अतिक्रमण हो,’ रिटमा छ ।

यस्तै, नियमावलीको नियम २५९ मा विशेष कानून सरह लागू हुन्छ भनी गरेको व्यवस्था संविधानले गरेको दुई सदनात्मक विधायिकाको व्यवस्था माथिको छल भएको उल्लेख छ ।

रिटमा बेलायत, दक्षिण अफ्रिका र भारतका सर्वोेच्च अदालतका निर्णय उद्धृत गर्दै संसदको आन्तरिक नियमावली पनि न्यायिक पुनरावलोकनको दायरामा पर्ने तर्क गरिएको छ । संसदको आन्तरिक कार्य सञ्चालनका नाममा संविधानविपरीत व्यवस्था गर्न नमिल्ने भएकाले सर्वोेच्च अदालतसमक्ष विवादित नियमहरूको संवैधानिक परीक्षण गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

कांग्रेसले सर्वोच्च अदालतसमक्ष प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ को प्रस्तावनाका विवादित शब्द, नियम २५९, नियम १४० (११) तथा संविधानसँग बाझिएका अन्य प्रावधान उत्प्रेषणयुक्त परमादेशद्वारा बदर गर्न माग गरेको छ ।

साथै संविधानको सर्वोेच्चता, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, राष्ट्रिय सभाको अधिकार र विधिको शासनको रक्षा हुने गरी आवश्यक आदेश जारी गर्न पनि आग्रह गरेको छ ।