काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसकी सांसद रेनुका काउचाले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत राख्ने व्यवस्था पुनः कायम गर्न ल्याइएको ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक, २०८३’ को कडा विरोध गरेकी छन् ।

बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै काउचाले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्ने व्यवस्थाले नागरिक स्वतन्त्रता, गोपनीयता र संसदीय निगरानी कमजोर हुने बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘अघिल्लो संसदमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत राख्ने विषयमा विगतमा नेपाली कांग्रेस लगायतका सांसदहरूले नै फोन ट्यापिङ, नागरिक स्वतन्त्रता र गोपनीयता हननका विषयहरूमा आपत्ति जनाएको इतिहास छ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत नै राख्ने यो विधेयक विचारणीय छ र पूर्ण विरोध गर्दछु ।’

उनले नियमावली संशोधन गर्दा संसदमा कुनै बहस नभएको र सरोकारवालासँग परामर्श पनि नभएको बताइन् । अहिले ऐन जगाएर संशोधन गर्दै त्यही निर्णयलाई अपरिवर्तनीय बनाउन खोजिएको भन्दै त्यो प्रक्रिया आफैँमा लोकतान्त्रिक नभएको सांसद काउजा बताउँछिन् ।

उनले सबैभन्दा गम्भीर विषय नागरिकको गोपनीयता र स्वतन्त्रताको रहेको बताइन् । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागजस्तो गोप्य सूचना संकलन गर्ने निकाय प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहँदा त्यसको दुरुपयोग हुने जोखिम बढ्ने उनको भनाइ थियो ।

‘सबैभन्दा गम्भीर, गोपनीयता र नागरिक स्वतन्त्रताको प्रश्न राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग जस्तो गोप्य सूचना संकलन गर्ने, फोन ट्यापिङ र इन्टरसेप्सनजस्ता संवेदनशील अधिकार राख्ने निकाय जब सधैँ प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहन्छ तब त्यसमाथिको संसदीय र न्यायिक निगरानी झन् कमजोर बन्छ,’ उनले बताइन् ।

उनका अनुसार विगतमा यस प्रकृतिको कानुनमाथि छलफल हुँदा प्रमुख विपक्षी दलले नै यसले नागरिकको स्वतन्त्रताको हक कुण्ठित गर्ने, व्यक्तिगत सूचना चुहावट हुने र गोपनीयता भंग हुने आशंका व्यक्त गरेको थियो ।

उनले विभागलाई गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयबीच पटक–पटक सारिएको विगतको अभ्यासले समस्या मन्त्रालयभन्दा पनि राजनीतिक हस्तक्षेपको रहेको तर्क गरिन् । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको उदाहरण दिँदै काउचाले लोकतान्त्रिक मुलुकमा गुप्तचर निकायमाथि स्वतन्त्र निगरानीको व्यवस्था हुने उल्लेख गरिन् ।

विधेयक यथास्थितिमा पारित गर्न नहुने भन्दै काउचाले सरकारले पुनः व्यापक परामर्श गरेर मात्र अघि बढाउनुपर्ने माग गरिन् ।