कुनै पनि राज्यको सफलताकाे पहिचान त्यहाँ बनेका अग्ला भवन, चौडा सडक, आधुनिक प्रविधि वा आर्थिक वृद्धिदरले मात्र निर्धारण गर्दैन। राज्यको वास्तविक उचाइ कमजोर, असहाय र पीडित नागरिकसँगकाे  व्यवहारले निर्धारण गर्छ।

जुन राज्यमा कमजोर मानिस सुरक्षित हुन्छ, त्यही राज्य साँच्चिकै सभ्य हुन्छ। तर शासकहरूमै दया, करुणा, सहानुभूति र मानवीय संवेदनशीलता हराउन थाल्छ, त्यहाँ लोकतन्त्र, कानुनी शासन र मानव अधिकारका सबै भाष्यहरू मिथ्या  जस्तै हुन थाल्छन्।

हामी लोकतन्त्रको अभ्यास गरिरहेका छौँ। संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई समानता, स्वतन्त्रता, सम्मान र मौलिक अधिकारको प्रत्याभूति गरेको छ। राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सामाजिक न्याय र सम्मानपूर्वक बाँच्ने अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।

तर, कुनै मानिसले राज्यका कारण मर्नुपर्ने स्थिति आयो भने त्यहाँ राज्य कति जिम्मेवार हुनुपर्छ? यो लाचारीको भारवहन कसले गर्छ ?  हजारौं विस्थापित भएकाहरूको मानव अधिकार कसले सुनिश्चित गर्छ ? 

राज्य  किन हुन्छ? के कर उठाउन, कानुन बनाउन र आदेश जारी गर्नका लागि मात्र हो? नागरिकमाथि दमन गर्न वा नागरिकलाई बनाएर विस्थापित गर्न? वा प्रत्येक नागरिकले सुरक्षित, सम्मानित र मर्यादित जीवन बाँच्न सकून् भनेर हुन्छ? राज्य किन छ र के गरिरहेको छ भन्ने महसुस नागरिकले प्रत्यक्ष गर्नुपर्ने होइन र? सडकमै नागरिकले आफूमाथि पेट्रोल छर्केर आत्मदाह गर्ने स्थिति आउँदा राज्यको कुनै कमजोरी भएन भन्न सुहाउला? राज्यको पहिलो दायित्व नागरिकको जीवन र मानवताको रक्षा गर्नु होइन र?

लोकतन्त्रको वास्तविक अर्थ के हो? निर्वाचन जितेर शासन सञ्चालन गर्नु, नागरिकको आवाज सुन्नु, उसका अधिकारको रक्षा गर्नु र सबैभन्दा कमजोर नागरिकलाई पनि न्यायको अनुभूति दिलाउनु?

राज्यले गर्ने प्रत्येक निर्णयमा मानवीय संवेदनशीलता पनि सँगै हिँड्नुपर्दैन? कानुन कार्यान्वयन गर्नु राज्यको दायित्व हो भने त्यो कानुन मानव मर्यादा र करुणाभन्दा माथि कसरी हुन सक्छ?

जब यी सबै प्रश्नको उत्तरहरू राज्यमा अनुत्तरित हुन्छन् तब राज्यका शासकहरू मानवताशून्य भए बुझ्नुपर्छ। 

कानुनको वास्तविक उद्देश्य मानिसलाई सुरक्षित बनाउनु हो, त्रसित बनाउनु होइन। राज्यको शक्ति नागरिकमाथि प्रभुत्व जमाउन होइन, उनीहरूको अधिकारको संरक्षण गर्न प्रयोग हुनुपर्छ।

दुःखको कुरा, वर्तमान समयमा राज्यबाट संवेदनशीलताको अभाव बढ्दै गएको अनुभूति हुन थालेको छ। उदासीन भएरै आएका नागरिकहरू पुन: उदासीन बन्दै गएका छन्।

मानवता भनेको दया देखाउनु मात्र होइन। नागरिकको दुःखलाई आफ्नो जिम्मेवारीको विषय ठान्नु नै मानवता हो। होइन र? यदि राज्यबाट यस्ता आधारभूत मूल्य नै हराउन थाले भने अविश्वास, हिंसा र विभाजन बढ्नु स्वाभाविक हुन्छ।

सुरक्षा निकाय, प्रशासन, स्वास्थ्य सेवा, न्याय प्रणाली र अन्य सार्वजनिक संस्थाहरू नागरिकप्रति उत्तरदायी र संवेदनशील हुनैपर्छ। उनीहरूको प्रत्येक निर्णय र व्यवहारले नागरिकमा विश्वास बढाउने कि घटाउने भन्ने निर्धारण गर्छ। कानुन कार्यान्वयन गर्ने अधिकारसँगै मानव अधिकारको सम्मान गर्ने दायित्व पनि उत्तिकै ठूलो हुन्छ। कानुनको नाममा गरिने कुनै पनि अमानवीय व्यवहारले राज्यको नैतिक आधारलाई कमजोर बनाउँछ।

जब गल्ती गर्ने व्यक्तिले सजाय पाउँदैन, तब कानुनप्रतिको विश्वास घट्छ। पीडितले न्याय नपाउँदा निराशा बढ्छ भने दोषीले पुनः त्यही गल्ती दोहोर्याउने साहस पाउँछ। त्यसैले कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू हुनु लोकतान्त्रिक शासनको आधारभूत सर्त हो। कुनै पनि व्यक्ति, संस्था वा पद दण्डहीनताको ढाल बन्नु हुँदैन।

न्याय भनेको केवल अदालतको अन्तिम फैसला मात्र होइन। नागरिकले राज्यबाट निष्पक्ष व्यवहार पाउनु, आफ्नो कुरा सुन्ने संयन्त्र पाउनु र आफ्नो सम्मान सुरक्षित भएको अनुभूति गर्नु पनि न्यायकै हिस्सा हो। यदि नागरिकले न्याय पाउन वर्षौँ कुर्नुपर्छ भने त्यो व्यवस्था प्रभावकारी भन्न सकिँदैन। ढिलो प्राप्त हुने न्याय धेरै अवस्थामा अन्यायसरह हुन्छ।

त्यस्तै, वर्तमान अवस्थामा फरक विचार राख्ने, फरक अवस्था भएका वा सामाजिक रूपमा कमजोर मानिसप्रति सम्मान घट्दै गएको देखिन्छ। सामाजिक सञ्जालदेखि सार्वजनिक जीवनसम्म अपमान, घृणा र असभ्य भाषाको प्रयोग सामान्य बन्दै गएको छ।

विद्यालय, परिवार र समाजले भावी पुस्तामा करुणा, सहानुभूति, अनुशासन, जिम्मेवारी र सामाजिक उत्तरदायित्वको भावना विकास गर्नुपर्छ। प्रविधिमा दक्ष तर मानवतामा कमजोर पुस्ताले दीर्घकालीन रूपमा समाजलाई सकारात्मक दिशा दिन सक्दैन।

सञ्चारमाध्यम र नागरिक समाजको भूमिका पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। अन्यायका घटनालाई उजागर गर्नु, पीडितको आवाज बुलन्द गर्नु, राज्यलाई जवाफदेही बनाउन दबाब सिर्जना गर्नु र मानव अधिकारको पक्षमा जनचेतना फैलाउनु लोकतान्त्रिक समाजका अपरिहार्य कार्य हुन्। मौनता धेरै पटक अन्यायको अप्रत्यक्ष समर्थन बन्न सक्छ। त्यसैले गलत देख्दा बोल्ने संस्कृतिलाई बलियो बनाउन आवश्यक छ।

राज्यको आर्थिक विकास तब मात्र अर्थपूर्ण हुन्छ, जब त्यसको प्रतिफल प्रत्येक नागरिकले सुरक्षित, सम्मानित र मर्यादित जीवनका रूपमा अनुभूति गर्न सक्छ। कमजोर, गरिब, अशक्त, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका तथा विशेष संरक्षण आवश्यक पर्ने समुदायलाई केन्द्रमा राखेर नीति निर्माण गर्नु नै समावेशी शासनको वास्तविक अर्थ हो।

आजको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता विकासभन्दा पहिले मानवता बचाउनु हो। किनभने मानवता हराएको समाजमा न न्याय सुरक्षित रहन्छ, न लोकतन्त्र बलियो बन्छ, न नागरिकले आफ्नो भविष्यप्रति भरोसा गर्न सक्छ।

राज्य संवेदनशील बनोस्, कानुन निष्पक्ष बनोस्, सुरक्षा संयन्त्र उत्तरदायी बनोस् र नागरिकले पनि एकअर्काप्रति दया, सम्मान र सहानुभूतिको व्यवहार गर्न सिकून्।