काठमाडौं। सुकुम्बासीमाथि सरकारले दमन गरेको आरोप लगाउँदै विभिन्न सुकुम्बासी अधिकारकर्मी तथा अभियन्ताहरूले आइतबार काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्।

प्रदर्शनकारीहरूले सरकारले सुरक्षित व्यवस्थापनको नाममा सुकुम्बासीलाई झन् असुरक्षित बनाएको आरोप लगाउँदै तत्काल दीर्घकालीन समाधानको माग गरेका छन्।

कीर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुम्बासीमाथि प्रहरीले नियन्त्रण र दमन गरेको भन्दै संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्बासी मोर्चा, नेपालसहित विभिन्न संघ–संगठनले प्रदर्शन आयोजना गरेका हुन्। उनीहरूले सुरक्षित आवासको सुनिश्चितता, गैरन्यायिक पक्राउ रोक्न र नागरिकको आवाजमाथि हुने दमन अन्त्य गर्न माग गर्दै नाराबाजी गरेका थिए।

प्रदर्शनलाई सम्बोधन गर्दै संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्बासी मोर्चा, नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष नारायण परिश्रमीले सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्नुपर्ने राज्यले उल्टै दमनको बाटो रोजेको आरोप लगाए। उनले कीर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेन्टर बाढीको जोखिममा रहेको र त्यहाँको व्यवस्थापन अत्यन्त कमजोर भएको दाबी गरे।

उनले सरकारले सुरक्षित व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै उचित व्यवस्था नगरे देशभरका सुकुम्बासी आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिए। ‘यदि सरकारले सुरक्षित र सम्मानजनक व्यवस्थापन गर्न सक्दैन भने हामी आफ्नै थातथलोमा फर्किन्छौँ र देशव्यापी आन्दोलन सुरु गर्छौँ,’ उनले भने।

प्रदर्शनका क्रममा सहभागीहरूले ‘सुकुम्बासीमाथिको अन्याय अन्त्य गर’, ‘जनताको आवाज दबाउन पाइँदैन’ र ‘गरिबमाथिको दमन बन्द गर’ लगायतका सन्देश लेखिएका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए।

यता, सुकुम्बासीको अवस्था बुझ्न सरकारका पाँच मन्त्री आइतबार भक्तपुरको खरिपाटीस्थित होल्डिङ सेन्टर पुगेका छन्। कीर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेन्टर डुबानमा परेपछि त्यहाँ रहेका परिवारलाई अस्थायी रूपमा खरिपाटी सारिएको थियो।

गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल, स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहता, श्रममन्त्री रामजी यादवलगायत मन्त्रीहरूले होल्डिङ सेन्टरको निरीक्षण गर्दै सुकुम्बासी परिवारसँग प्रत्यक्ष संवाद गरेका हुन्।

उनीहरूले आवास, स्वास्थ्य, खाद्यान्न तथा अन्य आधारभूत सुविधाबारे जानकारी लिँदै सम्बन्धित निकायका अधिकारीहरूसँग आवश्यक व्यवस्थापनका विषयमा छलफल गरेको जनाइएको छ।

सरकारले सुकुम्बासीलाई सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थापन गरिएको बताइरहे पनि विपक्षी दल, अधिकारकर्मी र सुकुम्बासी संगठनहरूले भने अस्थायी होल्डिङ सेन्टरमा पर्याप्त आधारभूत सुविधा नरहेको, दीर्घकालीन समाधानको स्पष्ट योजना नदेखिएको र एक स्थानबाट अर्को स्थानमा सार्दै समस्या टार्ने प्रयास मात्र भएको आरोप लगाइरहेका छन्।

एकातर्फ सुकुम्बासीहरू सडकमा उत्रिएर सरकारविरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ सरकारले मन्त्रीहरूलाई स्थलगत निरीक्षणमा खटाएर व्यवस्थापन सुधारको प्रयास गरिरहेको जनाएको छ।

यद्यपि सुकुम्बासीको दीर्घकालीन पुनःस्थापना, सुरक्षित आवास र जीविकोपार्जनको सुनिश्चितताबारे ठोस निर्णय कहिले हुन्छ भन्ने विषय अझै अनिश्चित नै रहेको छ।