काठमाडौं। प्रमुख सञ्चारगृहका मूलगेट छेक्ने गरी शंकास्पद रूपमा गाडी पार्किङ गरिएको घटनाले सरकार, गृह मन्त्रालय, प्रहरी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्रको शक्ति संघर्षलाई एकैसाथ उदाङ्गो बनाएको छ।

सञ्चारमाध्यमलाई लक्षित गरिएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला प्रहरीले घटनाको उद्देश्यबारे कुनै अनुसन्धान नै अघि नबढाई सामान्य ट्राफिक जरिवानामै गाडीधनीलाई फिर्तादिएपछि गृह मन्त्रालयको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

यस घटनाले रास्वपाभित्र सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) निकट समूहबीच बढ्दै गएको शक्ति संघर्ष समेत छताछुल्ल सतहमा ल्याएको छ।

घटनाभन्दा एक दिनअघि असार २८ गते सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहबीच झण्डै चार घण्टा लामो भेटवार्ता भएको थियो।

दुवै नेताबीच सकारात्मक वातावरणमा छलफल भएको चर्चा चलिरहेका बेला भोलिपल्टै सञ्चारगृहका गेटमा रास्वपासँग जोडिएका व्यक्तिले प्रयोग गर्दै आएका गाडी शंकास्पद रूपमा भेटिनुले पार्टीभित्रको शक्ति समीकरणबारे नयाँ प्रश्न खडा गरेको छ।

असार २९ गते बिहान कान्तिपुर पब्लिकेसन, हिमालय टेलिभिजन र अनलाइनखबरका मूलगेट अगाडि गाडी रोकेर चालकहरू हिँडेका थिए। सुरक्षाकर्मीले हटाउन आग्रह गर्दा पनि अटेर गरियो। प्रहरी घटनास्थल पुगे पनि गाडी हटाउन कुनै सक्रियता देखाएन। अन्ततः सञ्चारगृहहरूले आफैं क्रेन बोलाएर गाडी हटाउनुपर्‍यो।

पछि ती गाडी प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरू रास्वपासँग आबद्ध रहेको विवरण सार्वजनिक भयो। कान्तिपुरको गेटमा रोकिएको गाडी रास्वपाका केन्द्रीय अनुसन्धान तथा अभिलेखीकरण विभाग सदस्य रवि जैसवालले प्रयोग गर्दै आएको खुलेको छ। उनलाई तत्कालीन महामन्त्री भूपदेव शाहले मनोनयन गरेका थिए। शाहलाई प्रधानमन्त्री बालेन निकट नेताका रूपमा हेरिन्छ।

अनलाइनखबरको गेटमा पार्क गरिएको गाडी डा. सुनील पौडेलको नाममा भए पनि सुजन पौडेलले प्रयोग गर्दै आएको र उनी रास्वपामा सक्रिय रहेको विवरण सार्वजनिक भएको छ। हिमालय टेलिभिजनको गेटमा राखिएको गाडी राजीवकाजी श्रेष्ठको नाममा दर्ता रहेको खुलेको छ।

घटनापछि पत्रकारिताबाट राजनीतिमा आएका सभापति रवि लामिछाने तुरुन्त सक्रिय बने। स्रोतका अनुसार उनले सर्वप्रथम गृहमन्त्री सुधन गुरुङसँग घटनाबारे जानकारी मागे। तर प्राप्त जवाफबाट सन्तुष्ट हुन नसकेपछि सुरक्षा निकायसँग समेत जानकारी लिएका थिए।

लामिछाने निकट स्रोतका अनुसार, ‘पार्टीसँग जोडिएको नाम बाहिर आइसकेपछि चुप बस्न मिल्दैन भन्ने निष्कर्षमा सभापति पुग्नुभयो। जसले गरेको भए पनि गलत काम भएकाले तत्काल पार्टीको धारणा सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिनुभयो।’

त्यसपछि महामन्त्री विपिन आचार्यमार्फत रास्वपाले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रेसलाई त्रसित बनाउने कुनै पनि गतिविधिको भर्त्सना गर्दै निष्पक्ष अनुसन्धानको माग गर्‍यो।

रास्वपाको विज्ञप्तिलाई पार्टीभित्र सामान्य रूपमा हेरिएको छैन। लामिछाने निकट नेताहरूका अनुसार सभापति र प्रधानमन्त्रीबीच दूरी बढाउने प्रयास पार्टीभित्रैबाट भइरहेको छ।

उनीहरूले ट्रोल नेपाल फेसबुक पेजले गेट छेक्ने घटनाको समर्थन गरेको विषय पनि उठाएका छन्। उक्त पेज प्रधानमन्त्री बालेनका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेनसँग जोडिएको बताइन्छ। अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्रीका सुशासन सल्लाहकार तथा रास्वपा केन्द्रीय सदस्य सुदीप ढकालले आफूले विज्ञप्ति नै नपढेको प्रतिक्रिया दिएका थिए।

मंगलबार संसद्मा पनि रास्वपाका सांसदहरू एउटै लाइनमा देखिएनन्। सचेतक प्रकाशचन्द्र परियार र सांसद रीमा विश्वकर्माले सञ्चारमाध्यममाथिको दबाबको विरोध गरे भने बालेन निकट मानिने केही सांसद मौन बसे।

अनुसन्धान किन भएन?

घटनाको सबैभन्दा विवादास्पद पक्ष भने प्रहरीको भूमिका बनेको छ।

सञ्चारगृहका मूलगेट छेक्ने गरी गाडी राख्नु सामान्य पार्किङ उल्लंघन मात्रै हो वा सुनियोजित मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास थियो भन्ने विषयमा प्रहरीले कुनै अनुसन्धान नै अघि बढाएन।

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता एसपी पवन भट्टराईले अनुसन्धानका लागि आफ्नो कार्यालयमा कुनै फाइल नआएको बताएका छन्। उनका अनुसार गाडी नियन्त्रणमा लिएर ट्राफिक प्रहरीलाई बुझाइएको थियो।

तर प्रहरी स्रोतले भने फरक दाबी गरेको छ।

स्रोतका अनुसार ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा गाडी पुगेलगत्तै गृह मन्त्रालयबाट गाडीधनीलाई जिम्मा लगाउन निर्देशन आएको थियो।

एक प्रहरी अधिकारीका अनुसार, ‘गाडी कार्यालय आइपुग्नेबित्तिकै गृहबाट फोन आयो। गाडी लिन मान्छे आउँछ, जिम्मा लगाएर पठाउनू भनियो। त्यसपछि सामान्य ट्राफिक चिट काटेर गाडी छाडियो।’

यदि यो दाबी सत्य हो भने अनुसन्धान नै सुरु हुनुअघि गृह मन्त्रालयबाट हस्तक्षेप भएको आशंका बलियो बन्ने देखिन्छ।

सामान्य ट्राफिक उल्लंघनमा ५०० रुपैयाँ जरिवाना गर्नु एउटा प्रक्रिया हो। तर एउटै दिन तीन प्रमुख सञ्चारगृहका मूलगेट छेक्ने गरी गाडी राखिनु, चालकहरू गाडी छाडेर हिँड्नु, प्रहरी घटनास्थलमै पुगेर पनि तत्काल हटाउन सक्रिय नहुनु र त्यसपछि अनुसन्धान नै नगरी गाडी फिर्ता गरिनुले घटनालाई केवल ट्राफिक नियम उल्लंघनका रूपमा सीमित गर्न खोजिएको आरोप लागिरहेको छ।

नेपाल पत्रकार महासंघले पनि यसलाई प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास भनेको छ।

घटनामा संलग्न गाडी प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरू सत्तारूढ दलसँग जोडिएको विवरण सार्वजनिक भइसकेको अवस्थामा अनुसन्धान नै अघि नबढ्नुले सरकारको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेको छ।

यता रास्वपाभित्र भने सभापति लामिछानेले घटनाको विरोधमा स्पष्ट अडान लिएका छन् भने पार्टीभित्रका अर्को धारका नेताहरूको मौनताले आन्तरिक शक्ति संघर्ष झन् स्पष्ट बनाएको देखिन्छ।