काठमाडौं। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले हालै सातै प्रदेशमा जलन (बर्न) उपचार सेवा विस्तार गर्न निर्देशन दिए पनि विगतका सरकारहरूका समान घोषणा व्यवहारमा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको देखिएको छ।

पूर्वस्वास्थ्य मन्त्रीहरू मोहनबहादुर बस्नेत र प्रदीप पौडेलको कार्यकालदेखि नै प्रदेशस्तरमा बर्न उपचार सेवा विस्तार गर्ने नीति अघि सारिए पनि दक्ष जनशक्ति, अत्याधुनिक उपकरण र पूर्वाधार अभावका कारण अधिकांश प्रदेशमा सेवा प्रारम्भिक उपचारमै सीमित छ।

यही कारण गम्भीर जलनका बिरामी अहिले पनि उपचारका लागि काठमाडौंस्थित कीर्तिपुर बर्न अस्पताल र वीर अस्पताल पुग्न बाध्य छन्। समयमै विशिष्टीकृत उपचार नपाउँदा धेरै बिरामीले ज्यान गुमाइरहेको स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्।

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका अनुसार हाल देशका १४ संघीय र ४ प्रादेशिक अस्पतालमा जलन उपचारका लागि विशेष युनिट तथा वार्ड सञ्चालनमा ल्याइएको छ। ती अस्पतालका १०९ स्वास्थ्यकर्मीलाई आधारभूत र २१७ जनालाई विशेष जलन उपचारसम्बन्धी तालिम पनि प्रदान गरिएको छ।

कान्तिबाल अस्पताल, त्रिवि शिक्षण अस्पताल, कोशी अस्पताल, नारायणी अस्पताल, भरतपुर अस्पताल, डडेलधुरा अस्पताल, भेरी अस्पताल, वीर अस्पताल, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलगायतका अस्पतालमा छुट्टै बर्न वार्ड स्थापना गरिए पनि अधिकांश स्थानमा गम्भीर बिरामीको उपचार गर्न सक्ने क्षमता विकास हुन सकेको छैन।

स्वास्थ्य मन्त्रालयकै अधिकारीहरूका अनुसार ती अस्पतालहरूमा सामान्य तथा प्रारम्भिक उपचार सम्भव भए पनि जटिल जलनका बिरामीको उपचारका लागि आवश्यक प्लास्टिक सर्जन, एनेस्थेसिया, आईसीयू, शल्यक्रिया टोली तथा अत्याधुनिक उपकरणको अभाव छ।

सरकारले विगतमा प्रदेशस्तरमा निःशुल्क सघन जलन उपचार सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो। २०८१ कात्तिकमा मन्त्रिपरिषद्ले सातै प्रदेशका एक–एक अस्पताललाई यस्तो सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्दै त्यसका लागि बजेट समेत विनियोजन गरेको थियो।

त्यसअघि २०८० सालमा पनि जलन उपचार सेवा काठमाडौंबाहिर विस्तार गर्ने उद्देश्यले स्वास्थ्य मन्त्रालयले विभिन्न अस्पतालका प्रतिनिधि तथा विज्ञहरूसँग छलफल गरी सेवा विस्तारको तयारी थालेको थियो। तर, पर्याप्त जनशक्ति र पूर्वाधार अभावका कारण अधिकांश योजना अपेक्षित रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेनन्।

नेपालमा प्रत्येक वर्ष करिब ५५ देखि ५६ हजार मानिस विभिन्न कारणले जल्ने गरेको अनुमान छ। तीमध्ये करिब २ हजार १०० जनाले उपचार नपाएर वा जटिल सङ्क्रमणका कारण ज्यान गुमाउने गरेका छन्।

तथ्यांकअनुसार अस्पतालसम्म पुग्न सफल गम्भीर जलनका बिरामीमध्ये करिब १० प्रतिशतको मात्रै उपचारका क्रममा मृत्यु हुने गरेको छ। तर दुर्गम क्षेत्रमा रहेका करिब ६० प्रतिशत बिरामीले प्राथमिक उपचारसमेत नपाउँदा ज्यान गुमाउने अवस्था रहेको स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूको भनाइ छ।

देशकै प्रमुख बर्न उपचार केन्द्र कीर्तिपुर अस्पतालमा दैनिक ठूलो संख्यामा बिरामी पुग्ने गरेका छन्। अस्पतालमा दैनिक ४० देखि ५० जना ओपिडीमा आउने तथा ५ देखि ७ जना नयाँ बिरामी भर्ना हुने गरेका कारण सीमित क्षमतामा सेवा दिन कठिन भइरहेको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ।

यस्तै, वीर अस्पतालमा पनि सघन उपचार, आईसीयू तथा शल्यक्रिया सेवा सञ्चालनमा रहे पनि दक्ष जनशक्ति अभाव अझै चुनौतीकै रूपमा रहेको छ। सरकारले उपचार निःशुल्क भने पनि उपचारमा प्रयोग हुने विशेष औषधि तथा सामग्री महँगो भएकाले बिरामीको आर्थिक भार पूर्ण रूपमा घट्न नसकेको चिकित्सकहरू बताउँछन्।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा हाल बर्न तथा प्लास्टिक सर्जरी क्षेत्रमा दर्ता भएका विशेषज्ञ चिकित्सकको संख्या ३५ मात्रै रहेको छ। सरकारी दरबन्दी सीमित हुनु, अध्ययनका लागि पर्याप्त छात्रवृत्ति नहुनु तथा करियरका अवसर कम भएकाले यस क्षेत्रमा नयाँ चिकित्सक आकर्षित हुन नसकेको चिकित्सकहरूको भनाइ छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले सातै प्रदेशमा प्रारम्भिक जलन उपचार सेवा विस्तार भएको दाबी गरे पनि विशिष्टीकृत सेवा भने अझै विस्तार हुन नसकेको स्वीकार गरेको छ।

मन्त्रालयका अनुसार जलन उपचार बहु–चिकित्सकीय सेवा भएकाले प्लास्टिक सर्जन, एनेस्थेसिया, आईसीयू, नर्सिङ तथा पुनःस्थापना सेवासहितको पूर्ण टोली आवश्यक पर्छ। अधिकांश प्रदेश अस्पतालमा यस्तो जनशक्ति उपलब्ध नभएकाले गम्भीर बिरामी अझै काठमाडौं रेफर गर्नुपर्ने अवस्था कायमै छ।

मन्त्रालयले जलन उपचारका लागि छुट्टै बजेट, तालिम, वार्ड विस्तार तथा उपचार खर्चको सोधभर्ना व्यवस्था गर्दै आएको जनाएको भए पनि प्रदेशस्तरमा प्रभावकारी र पूर्ण बर्न सेवा सञ्चालन गर्न अझै पर्याप्त लगानी, विशेषज्ञ जनशक्ति र आधुनिक पूर्वाधार आवश्यक देखिएको छ।