काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसले प्रदेशमा कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा सम्मिलित तीन दलीय सरकार गठनको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको छ।

संसदलाई प्रतिपक्षविहीन बनाउने गरी सबै ठूला दल एउटै सरकारमा सहभागी हुनु लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यताविपरीत हुने कांग्रेसको निष्कर्ष छ।

कांग्रेस सभापति गगन थापाले प्रदेश सरकार गठनका लागि तीन दलको संयुक्त सरकार बनाउने प्रस्ताव आएको स्वीकार गर्दै त्यसलाई पार्टीले समर्थन गर्न नसक्ने स्पष्ट पारे। उनका अनुसार सरकार गठनका लागि बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएमा दुई दलबीचको सहकार्य सम्भव भए पनि तीन ठूला दल एउटै सरकारमा रहनु उपयुक्त हुँदैन।

उनले भने, ‘प्रदेश सरकारमा प्रतिपक्ष नै नहुने गरी तीनवटै ठूला दल मिलेर सरकार बनाउनु अलोकतान्त्रिक हुन्छ। यस्तो अवस्थामा बरु एमाले र माओवादी मिलेर सरकार बनाए हुन्छ, हामी सरकार बाहिरै बस्छौं। सत्तामा टिक्नका लागि जोसँग जे पनि सम्झौता गर्ने दिन अब गए।’

कांग्रेसका अनुसार प्रदेश सरकारमा एमालेसँगको सहकार्य टुट्नुको मुख्य कारण सुदूरपश्चिम प्रदेशमा देखिएको बजेट विवाद हो। कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटप्रति सत्ता साझेदार एमालेले असहमति जनाउँदै पुनर्लेखनको माग गरेपछि दुई दलबीचको सम्बन्धमा दरार आएको पार्टीको निष्कर्ष छ।

महामन्त्री प्रदीप पौडेलले विपक्षी दलका कारण नभई सत्ता साझेदार एमालेकै असहयोगका कारण सुदूरपश्चिम सरकार संकटमा परेको बताए। ‘सत्ता गठबन्धनमा रहेर सरकारले ल्याएको बजेटको अपनत्व एमालेले लिएन। बरु बजेट पुनर्लेखनको माग गरियो, जबकि त्यसका लागि संवैधानिक रूपमा पर्याप्त समय नै थिएन,’ उनले भने। उनका अनुसार अन्य प्रदेशमा एमाले नेतृत्वका सरकारलाई कांग्रेसले यस्तै प्रकारको अवरोध नगरेको दाबी गरे।

प्रदेश सरकारमा देखिएको राजनीतिक संकट समाधानका लागि कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गरेका थिए। छलफलका क्रममा ओलीले प्रदेश सरकारमा नेकपालाई पनि सहभागी गराउने प्रस्ताव राखेको स्रोतको दाबी छ। तर, कांग्रेसले तीन दलको संयुक्त सरकार बने संसदमा प्रभावकारी प्रतिपक्ष नरहने भन्दै उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गरेको जनाएको छ।

कांग्रेसले एमालेसँगको प्रदेशस्तरीय सत्ता सहकार्य अन्त्य भएको निष्कर्ष निकाले पनि नेकपासँग सम्भावित सहकार्यका विकल्प भने खुला राखेको बताइएको छ।

प्रदेश सरकारको समीकरण फेरिने क्रम सुरु भइसकेको छ। एमाले नेतृत्वको कर्णाली प्रदेश सरकारबाट कांग्रेसका चार मन्त्रीले राजीनामा दिइसकेका छन्।

यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कांग्रेसका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले एमालेका मन्त्रीहरूलाई पदमुक्त गरिसकेका छन्। अन्य प्रदेशमा पनि नयाँ राजनीतिक समीकरणबारे छलफल तीव्र बनेको छ।