काठमाडौं। निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लागू गर्ने घोषणा गरिएको ३ प्रतिशत ‘समता कर’ तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत नागरिकको गुनासो, बढ्दो आर्थिक भार र सार्वजनिक प्रतिक्रियालाई ध्यानमा राख्दै उक्त कर हालका लागि स्थगित गरिएको जानकारी दिएका हुन्।

प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क तत्काल लागू नगर्ने निर्णय गरिएको हो। सरकारले सुरुमा दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले यो करको व्यवस्था गरेको जनाएको छ।

प्रधानमन्त्रीले सरकारले ल्याएको नीतिको उद्देश्य विपन्न, दलित, सिमान्तकृत तथा आर्थिक रूपमा कमजोर समुदायका नागरिकलाई शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहयोग पुर्‍याउनु, स्वास्थ्य बीमाको दायरा विस्तार गर्नु तथा आवश्यक आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन गर्नु रहेको स्पष्ट पारेका छन्। साथै करको दायरा विस्तार गरी अर्थतन्त्रलाई थप व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य पनि राखिएको उनको भनाइ छ।

तर कर घोषणा भएपछि निजी विद्यालय, निजी अस्पताल, विद्यार्थी, अभिभावक तथा विभिन्न सरोकारवालाबाट व्यापक असन्तुष्टि व्यक्त भएको थियो। यसले शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको लागत बढ्ने तथा त्यसको प्रत्यक्ष भार सेवाग्राहीमाथि पर्ने चिन्ता सार्वजनिक रूपमा उठेको थियो।

प्रधानमन्त्री शाहले नागरिकको प्रतिक्रिया सरकारका लागि महत्त्वपूर्ण भएको उल्लेख गर्दै जनताको भावना विपरीत कुनै पनि निर्णयलाई जस्ताको तस्तै लागू नगर्ने स्पष्ट पारेका छन्। उनका अनुसार सरकारले नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गर्ने र आवश्यक परे नीति तथा कार्यक्रम संशोधन गर्न पनि तयार रहनेछ।

सरकारले समतामूलक समाज निर्माणप्रतिको प्रतिबद्धता भने यथावत् रहेको जनाएको छ। विपन्न तथा गरिब नागरिकले गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सहज रूपमा प्राप्त गर्न सकून् भन्ने उद्देश्यले निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत शय्या (बेड) र निजी क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयन गरिने प्रधानमन्त्रीले बताएका छन्।

उनको स्टाटस यस्तो छ :