काठमाडौं। भारतमा एक महिनादेखि जारी विद्यार्थी आन्दोलनले अन्ततः केन्द्र सरकारलाई ठूलो राजनीतिक निर्णय लिन बाध्य बनाएको दाबी गरिएको छ। नीट प्रश्नपत्र चुहावट प्रकरणबाट सुरु भएको आन्दोलनले शनिबार नयाँ मोड लियो, जब केन्द्रीय शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले पदबाट राजीनामा दिए।

आन्दोलनकारीहरूले यसलाई आफ्नो सबैभन्दा ठूलो उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरेका छन् भने विश्लेषकहरूले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारका लागि १२ वर्षयताकै सबैभन्दा ठूलो जनदबाबको परिणामका रूपमा हेरेका छन्।

प्रधानको राजीनामाले एउटा मन्त्रीको बहिर्गमन मात्र होइन, पछिल्ला वर्षहरूमा सामाजिक सञ्जालमार्फत संगठित नयाँ पुस्ताको आन्दोलनले पहिलो पटक केन्द्र सरकारलाई प्रत्यक्ष रूपमा झुकाएको संकेत दिएको टिप्पणी भइरहेको छ।

आन्दोलनको सुरुवात नीट (नेसनल एलिजिबिलिटी कम इन्ट्रान्स टेस्ट) प्रश्नपत्र चुहावट प्रकरणबाट भएको थियो। देशकै सबैभन्दा ठूलो मेडिकल प्रवेश परीक्षाको प्रश्नपत्र परीक्षा अगावै बाहिरिएको आरोप सार्वजनिक भएपछि लाखौं विद्यार्थी आक्रोशित बने।

सुरुमा केही विद्यार्थी र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले अनियमितताको विरोध गरे। त्यसपछि इन्स्टाग्राम, एक्स, युट्युब र अन्य डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत आन्दोलन तीव्र बन्दै गयो। आन्दोलन कुनै राजनीतिक दलको झण्डामुनि नभई स्वतःस्फूर्त रूपमा फैलिएको थियो।

युवाहरूले भ्रष्टाचार, परीक्षा प्रणालीको विश्वसनीयता, बेरोजगारी र शिक्षा प्रणालीमा देखिएको राजनीतिक हस्तक्षेपविरुद्ध आवाज उठाउन थालेपछि आन्दोलनको दायरा केवल प्रश्नपत्र चुहावटमा सीमित रहेन।

प्रारम्भिक चरणमा सरकारले आन्दोलन केही दिनमै सेलाउने अनुमान गरेको थियो। सरकारी पक्षले आन्दोलनलाई सामाजिक सञ्जालको क्षणिक प्रतिक्रिया ठानेको विश्लेषण गरिएको छ।

तर आन्दोलन देशभर फैलिँदै गएपछि परिस्थिति बदलियो। दिल्लीको जन्तर-मन्तर आन्दोलनको केन्द्र बन्यो। हजारौँ विद्यार्थी दिनरात सडकमा बसे। अनलाइन फुड डेलिभरी एपमार्फत खाना, पानी र आवश्यक सामग्री जुटाउँदै आन्दोलनलाई निरन्तरता दिइयो। आन्दोलनको भिडियो, फोटो र प्रत्यक्ष प्रसारण सामाजिक सञ्जालमा लाखौँ पटक हेरिन थाले।

आन्दोलन केही दिनपछि विपक्षी दलहरूले पनि खुला समर्थन गर्न थाले। राहुल गान्धी, प्रियंका गान्धी, अखिलेश यादवलगायत नेताहरू प्रदर्शनस्थल पुगे। उनीहरूले आन्दोलनकारीमाथि प्रहरीले बल प्रयोग गरेको भन्दै सरकारको आलोचना गरे।

संसद्को मनसुन अधिवेशन चलिरहेका बेला विपक्षी दलहरूले शिक्षामन्त्रीको राजीनामा प्रमुख मुद्दा बनाए। सरकार महत्त्वपूर्ण विधेयक पारित गर्ने तयारीमा रहेकै बेला आन्दोलनले संसद्को कार्यसूचीसमेत प्रभावित गर्‍यो।

विश्लेषकहरूका अनुसार भारतीय जनता पार्टीको वैचारिक आधार मानिने राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) भित्र पनि आन्दोलनलाई लिएर असन्तुष्टि देखिन थालेको थियो।

आरएसएस प्रमुख मोहन भागवतले सार्वजनिक रूपमा नयाँ पुस्ताका प्रश्न सुन्नुपर्ने र उनीहरूसँग संवाद गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेपछि सरकारमाथि आफ्नै वैचारिक परिवारबाट समेत दबाब बढेको विश्लेषण गरिएको छ।

विद्यार्थी संगठन एबीभीपीका धेरै कार्यकर्ताले समेत आन्दोलनको मागप्रति सहानुभूति देखाएको चर्चा भारतीय सञ्चारमाध्यममा भएको थियो।

१८ जुलाईमा लद्दाखका अभियन्ता सोनम वाङचुकलाई दिल्लीको जन्तर-मन्तरबाट प्रहरीले अस्पताल लगेको घटनाले आन्दोलनलाई थप ऊर्जा दियो।

त्यसपछि आन्दोलन केवल परीक्षा प्रणालीको विरोधमा सीमित नरही अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारको मुद्दासँग जोडिन पुग्यो। वाङचुकको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा व्यापक रूपमा फैलियो र आन्दोलनले अन्तर्राष्ट्रिय ध्यानसमेत तान्न सफल भयो।

यसैबीच सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश उज्जल भुइयाँले भारतमा असहमति जनाउने ठाउँ साँघुरिँदै गएको टिप्पणी गरे।

भोपालस्थित कार्यक्रममा बोल्दै उनले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई अपराधसरह व्यवहार गरिन थालेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। प्रदर्शनमा सहभागी विद्यार्थीहरू लामो समयसम्म हिरासतमा राखिने, जमानत दिँदा पनि कठोर सर्त राखिने प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक अधिकार कमजोर बनाइरहेको उनको भनाइ थियो।

भुइयाँले गाजामा भइरहेको युद्धविरुद्ध प्रदर्शन गर्न नदिने अदालतको आदेशमाथि पनि प्रश्न उठाउँदै नागरिकलाई आफ्नो विचार व्यक्त गर्ने स्वतन्त्रता सुनिश्चित हुनुपर्ने बताए।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार सरकारको सबैभन्दा ठूलो चिन्ता आगामी विधानसभा चुनाव थियो।

उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्यप्रदेशलगायत राज्यमा आगामी चुनावलाई ध्यानमा राख्दै सरकार युवा मतदाताको असन्तुष्टि बढ्न नदिने प्रयासमा थियो। सन् २०१४ यता भारतीय जनता पार्टीलाई ठूलो संख्यामा समर्थन गर्दै आएका १८–२५ वर्ष उमेर समूहका मतदाता आन्दोलनमा सक्रिय देखिन थालेपछि सरकार थप दबाबमा परेको बताइन्छ।

यस आन्दोलनको अर्को विशेषता यसको सञ्चालन शैली थियो।

यसअघि भारतका अधिकांश आन्दोलन राजनीतिक दल, विद्यार्थी संगठन वा ट्रेड युनियनले नेतृत्व गर्थे। तर यसपटक आन्दोलन सामाजिक सञ्जाल, डिजिटल अभियान र स्वयंसेवी सहयोगमा आधारित देखियो।

प्रदर्शनकारीहरूले आर्थिक सहयोगदेखि दैनिक आवश्यक सामग्रीसम्म डिजिटल माध्यमबाट जुटाए। मीम, रील्स, लाइभ भिडियो र ह्यासट्याग अभियान आन्दोलनको मुख्य हतियार बने।

धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामासँगै आन्दोलनकारीहरूले आफ्नो मुख्य उद्देश्य पूरा भएको घोषणा गर्दै आन्दोलन स्थगित गरेका छन्। तर बहस भने अझै रोकिएको छैन।

शिक्षा प्रणालीको पारदर्शिता, सार्वजनिक परीक्षाको विश्वसनीयता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, विद्यार्थी आन्दोलनप्रतिको सरकारी दृष्टिकोण र सामाजिक सञ्जालको राजनीतिक प्रभावजस्ता विषय अहिले भारतमा व्यापक बहसका केन्द्र बनेका छन्।

विश्लेषकहरूका अनुसार यो घटनाले भविष्यका आन्दोलनहरूको स्वरूपसमेत परिवर्तन गर्न सक्छ। संगठित राजनीतिक दलभन्दा बाहिर रहेका युवाहरूले डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत राष्ट्रिय राजनीतिक निर्णयलाई प्रभावित गर्न सक्ने क्षमता राख्छन् भन्ने सन्देश यो आन्दोलनले दिएको दाबी गरिएको छ।

यद्यपि, यस आन्दोलनका सबै दाबी, सरकारमाथि परेको प्रभाव र राजीनामासँगको प्रत्यक्ष कारण-सम्बन्धबारे विभिन्न राजनीतिक विश्लेषण र दृष्टिकोणहरू छन्।

यद्यपि यसको दीर्घकालीन राजनीतिक प्रभाव आगामी दिनमा भारतीय राजनीतिमा कसरी देखिन्छ भन्ने विषय अझै बहसकै केन्द्रमा रहने देखिन्छ।