काठमाडौं। नेपालको न्यायपालिका फेरि अन्तर्राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा पुगेको छ। विश्वका तीन प्रभावशाली मानवअधिकार तथा कानुनी संस्थाले सर्वोच्च अदालतका बहालवाला तीन वरिष्ठ न्यायाधीशमाथि राजनीतिक दबाब परेको भन्दै न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच (एचआरडब्लू) र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (आईसीजे) ले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाललाई राजीनामा दिन दबाब दिइएको तथा नमाने महाभियोगको धम्की दिइएको विश्वसनीय जानकारी प्राप्त भएको दाबी गरेका छन्।

संयुक्त विज्ञप्तिमा बहालवाला न्यायाधीशलाई जबर्जस्ती पदबाट हटाउने वा महाभियोगको त्रास देखाएर सर्वोच्च अदालतको संरचनामै परिवर्तन गर्न खोजिएको भन्ने विश्वसनीय विवरण प्राप्त भएको उल्लेख गरिएको छ। संस्थाहरूका अनुसार न्यायाधीशहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा जिम्मेवारी निर्वाह गर्न नदिने कुनै पनि प्रयास न्यायिक स्वतन्त्रतामाथिको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हो।

आईसीजेका वरिष्ठ कानुनी तथा नीति निर्देशक इयान साइडरम्यानले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता विधिको शासनको आधारशिला मात्र नभई मानवअधिकार संरक्षणको सबैभन्दा महत्वपूर्ण रक्षाकवच भएको उल्लेख गरेका छन्। उनले नेपालको न्याय प्रणालीमा गरिने सुधारले अदालतको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र संस्थागत अखण्डतालाई अझ बलियो बनाउनुपर्ने बताएका छन्।

वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले विगतमा पनि न्यायाधीशहरू धम्कीको वातावरणमा काम गर्न बाध्य भएको सार्वजनिक रूपमा संकेत गरेकी थिइन्। २०८२ भदौ ३० गते काठमाडौं जिल्ला अदालतको भवन अवलोकनका क्रममा उनले अदालत जलाउनेसम्मका घटना भएको र न्यायाधीशहरूलाई धम्की आउने क्रम जारी रहेको बताएकी थिइन्।

त्यसअघि २०८२ फागुन २६ गते अन्तर्राष्ट्रिय महिला न्यायाधीश दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा पनि उनले डर र धम्कीको वातावरणमा स्वतन्त्र न्याय सम्पादन सम्भव नहुने धारणा व्यक्त गरेकी थिइन्। यद्यपि धम्की दिने व्यक्ति वा समूहको नाम भने उनले सार्वजनिक गरेकी थिइनन्।

अन्य दुई वरिष्ठ न्यायाधीश कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयालले यस विषयमा सार्वजनिक रूपमा प्रतिक्रिया दिएका छैनन्।

पूर्वन्यायाधीश फोरमका अध्यक्ष तथा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश टोपबहादुर सिंहका अनुसार तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको कार्यकालमै बहालवाला न्यायाधीशहरूले आफूहरूमाथि विभिन्न प्रकारका दबाब र धम्की आएको गुनासो गरेका थिए। त्यसबेला पूर्वन्यायाधीश फोरमले संस्थागत रूपमा विज्ञप्ति जारी गरी न्यायिक स्वतन्त्रताको पक्षमा आवाज उठाएको पनि उनले स्मरण गराएका छन्।

सिंहका अनुसार सरकारले तीन वरिष्ठ न्यायाधीशलाई बाइपास गर्दै चौथो वरीयताका डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको घटनाले पनि न्यायपालिकाभित्र असन्तुष्टि बढाएको छ। उनले भारतमा यस्तै परिस्थितिमा वरिष्ठ न्यायाधीशहरूले स्वेच्छिक रूपमा राजीनामा दिएका उदाहरण रहे पनि नेपालमा त्यस्तो अवस्था नरहेको बताएका छन्।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र आईसीजेले नेपालका विषयमा यसअघि पनि संक्रमणकालीन न्याय, मानवअधिकार र न्यायपालिकाभित्र देखिएका समस्याबारे संयुक्त धारणा सार्वजनिक गर्दै आएका थिए। तर यसपटक उनीहरूको मुख्य चिन्ता प्रत्यक्ष रूपमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि केन्द्रित भएको छ।

तीन संस्थाले नेपालको पछिल्लो राजनीतिक तथा संवैधानिक निर्णयले न्यायपालिकामा कार्यपालिकाको प्रभाव बढ्ने जोखिम सिर्जना गरेको निष्कर्ष निकालेका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले मुख्य रूपमा तीन निर्णयप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।

पहिलो, सरकारले संवैधानिक परिषद् ऐनलाई संसद्बाट संशोधन गर्नुको सट्टा अध्यादेशमार्फत परिवर्तन गरेको विषय। उनीहरूका अनुसार यसले न्यायिक नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय प्रक्रियामा राजनीतिक प्रभाव बढाउने सम्भावना सिर्जना गरेको छ।

दोस्रो, प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा दशकौँदेखि कायम रहेको वरिष्ठताको अभ्यास तोडिएको विषय। संविधानमा वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई नै प्रधानन्यायाधीश बनाउनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था नभए पनि नेपालमा लामो समयदेखि सोही अभ्यास कायम थियो। तीन वरिष्ठ न्यायाधीश कार्यरत रहँदा चौथो वरीयताका डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरिनुलाई संस्थाहरूले संस्थागत परम्पराबाट विचलनका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

तेस्रो, सर्वोच्च अदालतका तीन वरिष्ठ न्यायाधीशलाई राजीनामा दिन दबाब दिइएको तथा अस्वीकार गरे महाभियोगको धम्की दिइएको दाबीलाई उनीहरूले अत्यन्त गम्भीर रूपमा लिएका छन्।

नेपालको संविधानअनुसार प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि सम्बन्धित न्यायाधीश स्वतः निलम्बनमा पर्छन्। संसद्ले अन्तिम निर्णय नगरेसम्म उनीहरूले न्यायिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्न पाउँदैनन्।

यही कारणले महाभियोगको प्रयोग वा त्यसको धम्कीलाई न्यायपालिकामाथिको राजनीतिक दबाबको प्रभावकारी माध्यमका रूपमा हेर्ने गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूका अनुसार स्पष्ट संवैधानिक आधारबिना महाभियोगको धम्की दिनु वा त्यसको प्रयोग गर्नु अदालतको संरचना परिवर्तन गर्ने माध्यम बन्न सक्छ।

यदि विचाराधीन महत्वपूर्ण संवैधानिक मुद्दाको सुनुवाइ गरिरहेका वरिष्ठ न्यायाधीश निलम्बित भए सर्वोच्च अदालतको इजलास संरचनामा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने र त्यसले न्यायिक प्रक्रियालाई समेत प्रभावित गर्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।

सरकारले भने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको दाबीलाई आधारहीन बताएको छ। सरकारका अनुसार कुनै पनि संस्थाले तथ्य र प्रमाणबिनाका आरोप सार्वजनिक गर्नु उपयुक्त होइन।

सरकारले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका संविधानले व्यवस्था गरेको शक्ति पृथकीरणको सिद्धान्तअनुसार सञ्चालन भइरहेको बताएको छ। यदि कसैले न्यायाधीशलाई दबाब दिएको प्रमाण प्रस्तुत गरे सरकारले आवश्यक अनुसन्धान र कानुनी कारबाही अघि बढाउने जनाएको छ।

सरकारको भनाइमा नेपालको न्यायपालिका स्वतन्त्र रूपमा काम गरिरहेको छ र न्यायिक सुधारका कार्यक्रमसमेत अघि बढिरहेका छन्।

तीन संस्थाले नेपाल सरकारलाई न्यायाधीशमाथि कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक दबाब नदिन, स्पष्ट संवैधानिक आधारबिना महाभियोग प्रक्रिया अघि नबढाउन तथा न्यायिक नियुक्तिलाई पारदर्शी, योग्यतामा आधारित र राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त बनाउन आग्रह गरेका छन्।

त्यसैगरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानुनी संशोधनलाई खुला संसदीय बहसबाट पुनरावलोकन गर्न, न्यायिक नियुक्तिको कानुनी संरचनाले अदालतलाई राजनीतिक प्रभावबाट सुरक्षित राख्ने सुनिश्चित गर्न तथा शक्ति पृथकीरण, विधिको शासन, पारदर्शिता र न्यायिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गर्न पनि उनीहरूले सुझाव दिएका छन्।

तीन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले सार्वजनिक गरेको संयुक्त वक्तव्यले नेपालको न्यायपालिका, प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया, संवैधानिक परिषद्को भूमिका र महाभियोग व्यवस्थाबारे नयाँ बहस सुरु गराएको छ।

सरकारले आरोप अस्वीकार गरे पनि न्यायिक स्वतन्त्रता, न्यायाधीशमाथिको राजनीतिक दबाब र न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वासका विषय आगामी दिनमा थप चर्चाको केन्द्र बन्ने संकेत देखिएको छ।