रसुवा। नेपाल–चीन व्यापारको प्रमुख प्रवेशद्वार रसुवागढी नाकामा निर्माणाधीन एकीकृत भन्सार भवन समयमै सम्पन्न हुन नसक्दा मुलुककै महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार परियोजनामाथि प्रश्न उठेको छ।

तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ २०७३ सालमा सुरु गरिएको परियोजना एक दशक बितिसक्दा पनि अधुरै छ। निर्माणको गति सुस्त हुँदा व्यापार, भन्सार प्रशासन र सीमा व्यवस्थापनमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन।

रसुवागढी नाका नेपाल–चीनबीचको सबैभन्दा व्यस्त व्यापारिक मार्गमध्ये एक हो। यही नाकाबाट ठूलो परिमाणमा आयात–निर्यात हुने भएकाले आधुनिक र एकीकृत भन्सार पूर्वाधारको आवश्यकता लामो समयदेखि महसुस हुँदै आएको थियो। त्यसैलाई ध्यानमा राख्दै भन्सार, अध्यागमन, सुरक्षा निकाय, क्वारेन्टाइन, बैंक तथा अन्य सरकारी सेवाहरू एउटै परिसरबाट सञ्चालन गर्ने उद्देश्यसहित एकीकृत भन्सार भवन निर्माणको योजना अघि बढाइएको थियो।

परियोजनाअन्तर्गत भन्सारका लागि एउटा र सुरक्षा निकायका लागि दुईवटा भवन निर्माण भइरहेको छ। निर्माणको जिम्मा श्यामसुन्दर–रबिना जेभीले २०७३ सालमा करिब ५४ करोड रुपैयाँमा पाएको थियो। सम्झौताअनुसार तीन वर्षमै सम्पूर्ण संरचना निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो। तर निर्माण सुरु भएको १० वर्ष पुग्दा पनि भौतिक प्रगति करिब ६५ प्रतिशतमा मात्र सीमित छ।

निर्माण ढिलाइका पछाडि विभिन्न कारण देखाइएको छ। ठेक्का सम्झौतापछि पहिलो डेढ वर्षसम्म अदालतमा परेको रिटका कारण निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन। अर्को निर्माण कम्पनीले ठेक्का प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेपछि काम रोकिएको थियो। २०७५ जेठमा सर्वोच्चले रिट खारेज गरेपछि मात्रै निर्माणले गति लिने अपेक्षा गरिएको थियो। तर त्यसपछि पनि निर्माण कम्पनीले अपेक्षाअनुसार काम गर्न सकेन।

निर्माण कम्पनीले कामदार अभाव, बाढी–पहिरो, दुर्गम भूगोल तथा जोखिमपूर्ण कार्यस्थललाई ढिलाइको कारण बताउँदै आएको छ। कार्यालयका अनुसार निर्माण व्यवसायीले फेरि ६ देखि ८ महिनाको समय मागेको छ। यद्यपि सम्बन्धित कार्यालयले अब अन्तिमपटक मात्र म्याद थप्ने र त्यस अवधिमा पनि काम पूरा नभए ठेक्का सम्झौता नै रद्द गर्ने चेतावनी दिएको छ।

सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना धादिङका अनुसार परियोजनालाई अब थप लम्ब्याउन नसकिने निष्कर्षमा सरकार पुगेको छ। पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागबाट पनि काम समयमै सम्पन्न नभए ठेक्का तोड्ने स्पष्ट निर्देशन आएको जनाइएको छ।

यसैबीच, गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पनि गत शनिबार रसुवागढी नाका पुगेर निर्माण कार्यको निरीक्षण गरेका छन्। उनले निर्माण व्यवसायीलाई कामदारको संख्या बढाएर द्रुत गतिमा काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका थिए।

सरकारले अब यो परियोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर छिटो सम्पन्न गराउने संकेत दिएको छ।

तस्वीरहरू: