काठमाडौं। विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्री महावीर पुनले अपराध अनुसन्धानमा प्रयोग हुने जैविक तथा अन्य संवेदनशील प्रमाण सुरक्षित राख्न सरकारले दीर्घकालीन भण्डारण प्रणाली विकास गर्नुपर्ने बताएका छन्।

राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना तथा सञ्चालन) विधेयक, २०८१ माथि शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा भएको छलफलमा मन्त्री पुनले प्रमाण संरक्षणलाई कानुनी व्यवस्थासँगै आवश्यक पूर्वाधार निर्माणसँग जोड्नुपर्ने धारणा राखे।

उनका अनुसार सबै नमुना लामो समयसम्म राख्न सम्भव नहुने भएकाले कुन प्रकृतिका प्रमाण कति अवधिसम्म सुरक्षित राख्ने भन्ने विषय नियमावलीमै स्पष्ट गर्नुपर्छ। त्यसका लागि आवश्यकताअनुसार अत्यन्त कम तापक्रममा नमुना सुरक्षित राख्न सक्ने भण्डारण केन्द्र निर्माण गर्न सरकार सक्षम हुनुपर्ने उनले बताए।

मन्त्री पुनले विशेषगरी मानवअधिकारसँग सम्बन्धित, गम्भीर प्रकृतिका तथा लामो समयसम्म अदालतमा विचाराधीन रहन सक्ने मुद्दाका प्रमाण संरक्षणमा विशेष सावधानी अपनाउनुपर्ने बताए। मुद्दाको फैसला नहुँदासम्म प्रमाणको उपयोगिता रहन सक्ने भएकाले समयअगावै नष्ट गर्ने अवस्था आउन नहुने उनको भनाइ थियो।

बैठकमा विपन्न नागरिकको विधि विज्ञान परीक्षणमा पहुँचका विषयमा पनि मन्त्री पुनले धारणा राखे। आर्थिक अवस्था कमजोर भएका नागरिकलाई आवश्यक परीक्षण निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था कानुनमै सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनले बताए।

विपन्न नागरिक पहिचान गर्ने स्पष्ट मापदण्ड नियमावलीमा राख्नुपर्ने भन्दै उनले परीक्षणका लागि हरेकपटक सञ्चालक समितिको निर्णय पर्खनुपर्ने व्यवस्था व्यवहारिक नहुने बताए। यस्तो प्रक्रियाका कारण प्रमाण परीक्षण र अनुसन्धानको रिपोर्टमै ढिलाइ हुन सक्ने उनको भनाइ छ।

मन्त्री पुनले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा मान्यता प्राप्त एक्रिडिटेसन केन्द्रको अभावले परीक्षण र प्रमाणिकरण प्रणालीमा चुनौती रहेको बताए। नेपाली उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लैजान आवश्यक गुणस्तर परीक्षण तथा प्रमाणिकरणका लागि यस्तो केन्द्र स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले जानकारी दिए।

उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार परीक्षण र प्रमाणिकरण गर्ने संयन्त्र विकास गर्न सके नेपाली वस्तुको निर्यात सहज हुनुका साथै विधि विज्ञानसम्बन्धी परीक्षणको विश्वसनीयता पनि बढ्नेछ।

नेपालमा परीक्षण गर्न सम्भव नभएका नमुना विदेश पठाउनुपर्ने अवस्थामा समेत स्पष्ट र सुरक्षित प्रक्रिया आवश्यक रहेको मन्त्री पुनले बताए। नमुना संकलनदेखि सुरक्षित ढुवानी र विदेशमा परीक्षण सम्पन्न नहुँदासम्मको जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायले नै लिनुपर्ने उनको धारणा छ।

विधि विज्ञान प्रयोगशालाको क्षमता विस्तारसँगै प्रमाण संरक्षण, परीक्षणको विश्वसनीयता र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल प्रमाणीकरण प्रणाली विकास गर्न सके अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउन सकिने अपेक्षा गरिएको छ।