काठमाडौं । तराई-मधेशका विभिन्न जिल्लामा तनाव बढिरहेका बेला प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले मधेश केन्द्रित दलका नेताहरूसँग गरेको छलफल र त्यसको केही दिनपछि गृहमन्त्री सुधन गुरुङले हिन्दु संगठनसँग गरेको वार्ताले राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस जन्माएको छ।

शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रधानमन्त्री शाह र मधेश केन्द्रित दलका नेताबीच दुई घण्टाभन्दा लामो छलफल भएको थियो। छलफलमा तराई-मधेशको पछिल्लो अवस्था, सुनसरीमा भएको घटना तथा गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताजस्ता राजनीतिक उपलब्धिबारे प्रधानमन्त्रीले आफ्नो धारणा स्पष्ट पारेका थिए।

मधेशवादी नेता रामकुमार शर्माका अनुसार छलफल अपेक्षाभन्दा खुला र सौहार्दपूर्ण थियो। प्रधानमन्त्रीसँग पहिलोपटक त्यस्तो विस्तृत छलफलमा बसेको उल्लेख गर्दै उनले आफूहरूका विभिन्न आशंका र प्रश्नको प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिएको बताए।

शर्माका अनुसार मधेश केन्द्रित दलका नेताहरूको मुख्य चासो नै विगतका राजनीतिक आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि सुरक्षित रहने कि नरहने भन्नेमा थियो। विशेषगरी गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता र धर्मनिरपेक्षताबारे सरकारको धारणा स्पष्ट हुनुपर्ने उनीहरूको माग थियो।

प्रधानमन्त्रीले भने गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताजस्ता विषयमा सरकार पछि हट्ने पक्षमा नरहेको स्पष्ट पारेको शर्माको भनाइ छ। प्रधानमन्त्रीको यही प्रतिबद्धतापछि मधेश केन्द्रित नेताहरू केही आश्वस्त भएको र तराई-मधेशको तनाव कम गर्न आफूहरूले पनि भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता जनाएको उनले बताए।

तर प्रधानमन्त्रीसँगको उक्त छलफल भएको केही दिनमै गृहमन्त्री गुरुङ र हिन्दुवादी संगठनबीच भएको वार्तालाई लिएर अर्को विवाद उत्पन्न भयो।

सामाजिक सञ्जाल तथा केही सञ्चारमाध्यममा गृहमन्त्रीले हिन्दु राष्ट्रको एजेन्डामा सहमति जनाएको समाचार आएपछि सरकारको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्न थाल्यो। तर, वार्तामा सहभागी अधिकारीहरूले भने संविधान संशोधन वा हिन्दु राष्ट्रका विषयमा कुनै सहमति नभएको दाबी गरेका छन्।

धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद लुइँटेलका अनुसार गृहमन्त्री र हिन्दु संगठनका प्रतिनिधिबीच लामो छलफल भए पनि तत्कालको मुख्य विषय सुनसरी, सप्तरीलगायत क्षेत्रमा देखिएको तनाव समाधान गर्नु थियो।

उनका अनुसार हिन्दु संगठनले विभिन्न राजनीतिक तथा संवैधानिक विषय समेटेर मागपत्र बुझाएको हो। गृहमन्त्रीले उक्त मागपत्र सरकारका तर्फबाट ग्रहण गरेका हुन्, तर त्यसमा उल्लेखित सबै विषयमा सहमति जनाएको होइन।

यसको आधार मागपत्र स्वयं पनि बनेको छ। संयुक्त हिन्दु मोर्चाका नाममा सार्वजनिक गरिएको १३ बुँदे मागपत्रमा हिन्दु राष्ट्र कायम गर्ने प्रक्रियादेखि तराई-मधेशमा उत्पन्न तनाव समाधान गर्नेसम्मका विषय समेटिएका छन्। मागपत्रमा संगठनका प्रतिनिधिहरूले मात्र हस्ताक्षर गरेका छन्।

यसरी हेर्दा अहिलेको विवादको मुख्य प्रश्न ‘सरकारले मागपत्र ग्रहण गर्नु’ र ‘मागमा सहमति जनाउनु’ बीचको अन्तरमा देखिन्छ। मागपत्र बुझ्नुले त्यसमा उल्लेखित सबै विषय स्वीकार गरेको अर्थ नलाग्ने सरकारी पक्षको भनाइ छ।

वार्तापछि गृहमन्त्रीले हिन्दु राष्ट्रको एजेन्डामा सहमति जनाएको भन्ने विवरण सार्वजनिक भएपछि श्रम संस्कृतिका अध्यक्ष हर्क साम्पाङ राईले समेत सरकारको आलोचना गरेका छन्।

उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत हतारमा गरिएको कुनै पनि सहमति स्वीकार्य नहुने भन्दै धर्मनिरपेक्षताको विषयमा सरकारलाई सचेत गराएका छन्।

राईले धर्मनिरपेक्षता, धार्मिक स्वतन्त्रता र धार्मिक सहिष्णुता कायम राख्नुपर्ने धारणा राख्दै धार्मिक तथा जातीय द्वन्द्व निम्त्याउने गतिविधिबाट सचेत रहन आग्रह गरेका छन्।

पछिल्लो घटनाक्रमले सरकारमाथि राजनीतिक रूपमा दुईतर्फी दबाब सिर्जना गरेको देखिन्छ। एकातिर मधेश केन्द्रित दलहरू गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशिताजस्ता उपलब्धि सुरक्षित रहने स्पष्ट प्रतिबद्धता खोजिरहेका छन्। अर्कोतिर हिन्दुवादी समूहहरूले आफ्ना मागलाई राजनीतिक संवादको केन्द्रमा ल्याउने प्रयास गरिरहेका छन्।

प्रधानमन्त्री शाहले मधेश केन्द्रित नेताहरूलाई दिएको आश्वासन र गृहमन्त्री गुरुङले हिन्दु संगठनबाट ग्रहण गरेको मागपत्रबीच कुनै विरोधाभास नरहेको सरकारको व्यवहारबाट स्पष्ट पार्नुपर्ने चुनौती भने बढेको छ।

विशेषगरी तराई-मधेशमा साम्प्रदायिक तनावको अवस्था कायम रहेका बेला राजनीतिक तथा धार्मिक मागलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषय सरकारका लागि संवेदनशील बनेको छ।

वार्ताका नाममा माग सुन्ने र ती मागमा औपचारिक सहमति जनाउने विषयलाई स्पष्ट रूपमा छुट्याउन नसके राजनीतिक अविश्वास थप बढ्न सक्ने जोखिम छ।